काठमाडाैँ । नीतिगत र संस्थागत सुधारबिना पुँजीगत खर्च बढाउन कठिन रहेको अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले संयुक्त रूपमा गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यान्वयनको त्रैमासिक अवस्थामाथिको अध्ययनले विनियोजित बजेटमार्फत गरिएका सुधारका कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन नहुँदा बजेट खर्च हुन नसकेको र यसको प्रभाव पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा परिरहेको उल्लेख गरेको छ ।
पूर्वतयारी विना योजना राख्दा काम हुन नसकेको, अघिल्लो सरकारले बजेट ल्याएको कारण सरकारले अपनत्व नलिएको, बजेटमै तोकिएका सुधारका कार्यक्रमहरु कार्यन्वयन नभएको लगायतका कारण पूर्वाधार क्षेत्रमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको औंल्याइएकोे छ ।
शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित पूर्वाधार क्षेत्रमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामाथि परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगले पूर्वाधार क्षेत्रमा २० खर्ब रुपैयाँ प्रतिवर्ष लगानी गर्नुपर्ने सौह्रो पञ्चवर्षिय योजनामा उल्लेख गरेको छ । तर वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको तर त्यो पनि खर्च हुन नसकेको देखिएको छ । पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा छुट्याइएको बजेटको ६० प्रतिशत वरिपरि मात्र खर्च हुने प्रवृति छ ।
अध्ययनले चालु आर्थिक वर्ष २०८१\८२ वर्षको बजेटमा भएका पूर्वाधारसँग सम्बन्धितमध्ये ७ वटा बुँदा परिसंघले चालु वर्षको बजेट वाच पुस्तिकामा समेटेको छ । सोमध्ये पहिलो चौमासिकमा ढिला गरि एउटा मात्र कार्यान्वयन भएको उल्लेख छ । ४ वटा बुँदामा आंसिक र २ वटाको प्रगति श’न्य रहेको देखिएको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. शिवराज अधिकारीले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नको लागि समन्वय बढाउन सबै मन्त्रालयसँग अवरोध घटाउने उपाय खाजीको छलफल चलाइरहेको बताए । “अनावश्यक र झन्झटिलो प्रक्रियालाई घटाउन, वनको समस्या समाधान गर्न, खरिद र वित्तीय व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्न काम गरिरहेका छौं,” उनले भने ।
बजेटमा पर्ने आयोजनाको सूची चैतमा नै तयार गर्ने, योजना र स्रोतको पहिले नै निक्यौल गर्ने र यसलाई कडाइका साथ अघि बढाउँदा प्रतिफल राम्रो आउने अपेक्षा रहेको उपाध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ । सरकारले नयाँ योजना थप गर्नेभन्दा पनि निर्माणधीन परियोजनालाई पूरा गर्नेतर्फ सरकारको जोड रहेको बताए ।
पूर्वाधार बजेट र कार्यान्वयनमा केन्द्रित समुह छलफलमा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले सौह्रौ पञ्चवर्षिय योजनाले ११२ खर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आवश्यक देखाएको बताए । त्यसमध्ये ३५ खर्ब सरकारले र बाँकी निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने गरी योजना तयार भएको जानकारी दिए । “संघीय व्यवस्था अनुसार सबै तहका सरकारहरुबीच स्पष्ट कार्ययोजना जिम्मेवारी तोकिएमा पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ, त्यसमा अस्पष्टता हुँदा धेरै अलमल र पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको हो,” उनले भने ।
पञ्चवर्षिय योजनालाई आगामी ५ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुने र त्यो कानूनी रुपमा नै अनिवार्य गर्ने हो भने आयोजना थप हुने अवस्था नै नरहने उल्लेख गरे । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले संस्थागत सुधारको लागि अहिलेको सरकारले काम गरिरहेको दाबी गरे । परियोजनाहरुबाट अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न र अवरोधलाई हटाउन समन्वय गर्ने विषयमा लगानी बोर्डले विशेष ध्यान दिने गरेको उल्लेख गरे ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण पन्तले पूर्वाधार परियोजना बाड्ने र योजना छरिदा आवश्यकभन्दा न्यून बजेट हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए । सासंदहरूले नै २५ करोड रुपैयाँ लागत भएका परियोजनाको लागि १० लाख बजेट पार्न खोज्ने र काम नहुने समस्या रहेको उदाहरण दिए । त्यसबाहेक सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सुधारका लागि चालिएका कदमलाई पनि अघि बढाउन नसकिदा पुँजीगत खर्च सुस्त भएको उल्लेख गरे ।
समुह छलफलका मध्यस्थकर्ता किशोर थापाले सबै सरोकारवालाबिच संस्थागत र नीतिगत सुधारको लागि एकमत हुनुपर्ने, पूर्वाधार क्षेत्रमा अधिकतम निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनु पर्ने र स्पष्ट निर्णय क्षमताको विकास गर्नुपर्ने बताए ।कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि पूर्वाधार विकास निर्माण क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्ने बताए । “अहिले अर्थतन्त्र शिथिल हुनुमा पूर्वाधार क्षेत्र गतिशिल नहुनु हो,” उनले भने । हरेक वर्ष तोकिएको बजेट खर्च हुने गरी काम गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष सुजन ओलीले पूर्वाधार बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रस्तुतिकरण दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्