काठमाडौँ । भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुले नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि विभागले डाटा सेन्टरको रुपमा कार्य गर्न सूचिकृत गरेको संस्थासंग मात्र आफ्नो डाटा सेन्टर राख्न सक्ने भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०८० संशोधन, परिमार्जन र थप गर्दै सूचना प्रविधि विभागले डाटा सेन्टरको रुपमा कार्य गर्न सूचिकृत गरेको संस्थासंग मात्र आफ्नो डाटा सेन्टर राख्न सक्ने उल्लेख गरेको हो ।
अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरुले हाल कायम रहेको डाटा सेन्टर ‘डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८१’ मा तोकिएको समयमा सूचिकृत भए÷नभएको एकीन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
ग्राहकले मोबाइल बैकिङ्ग तथा इन्टरनेट बैंकिङ्ग प्रणाली सञ्चालन वा कारोबार गर्दा भिपिएनको प्रयोग गरे÷नगरेको पहिचान गरी आधिकारिक भिपिएनको प्रयोग नभएमा एपमा लगइन गर्न नमिल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएको छ ।
स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) नलिएका दैनिक ५ हजार रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा आधिकारिक परिचयपत्रको आधारमा निजको नाममा मर्चेन्ट क्यूआर उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्