काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली आकाश सुरक्षित रहेको सन्देश दिनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव माथि छलफल गर्दै उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
सो अवसरमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) र युरोपेली युनियन (इयु)ले नेपाली आकाशलाई कालोसूचीमा राखेको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई नेपालको सेवा विश्वसनीय र भरपर्दो रहेको सन्देश दिनुपर्ने बताए ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको आकाश सुरक्षित रहेको विश्वास दिलाउँदै नेपाली आकाशमा सजिलै यात्रा गर्न सक्छौँ भन्ने सन्देश ऐनका माध्यमबाट दिनु आवश्यक बताए । आइकाओ र इयुको कालोसूचीबाट हटाउनको लागि नेपालको आकाश सुरक्षित र कानुन पारदर्शी छ भन्ने सन्देश दिने गरी अगाडी बढ्न जरुरी रहेको उनले जोड दिए ।
नेकपा (एमाले) का सांसद एकनाथ ढकालले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास तथा बिस्तार गर्न प्रभावकारी नियमन गरी नागरिक उड्डयन सेवालाई सुरक्षित, नियमित, गुणस्तरीय, भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन विधेयक पेश गर्नु स्वागतयोग्य रहेको बताए ।
उनले बलियो नियामक निकायको अभावले हवाई दुर्घटना दोहोरिएको भन्दै उठाइने चासोलाई विधेयकले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखे । उनले उक्त विधेयकलाई आवश्यकताअनुसार थप परिष्कृत र परिमार्जन गरी अगाडी बढाउनु उपयुक्त हुने जिकिर गरे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले विधेयकमा स्वतन्त्र अपिल न्यायाधिकरणको व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । उनले भारत र अस्ट्रेलियालगायतका देशहरूमा नागरिक उड्डयन सम्बन्धी विवाद सुल्झाउन विशेष अपिल निकायहरू रहेको बताउँदै विधेयकलाई उक्त कुरालाई समावेश गर्न आग्रह गरे ।
उनले स्वतन्त्र अपिल न्यायाधिकरणको व्यवस्थाले कानूनी निरूपणमा अदालतको बोझ हटाउनुका साथै छिटोछरितो हिसावले द्वन्द्वको पनि समाधान गर्न मद्दत पुर्याउने जिकिर गरे । उनले विधेयकले प्राधिकरणलाई आर्थिक स्वायत्तता दिएको भएपनि त्यसको जिम्मेवारीलाई सिर्जना नगरेको बताउँदै बाह्य लेखा परीक्षणको दायित्व थप गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले सरकारी निकायलाई स्वायत्त बनाउनु उपयुक्त नहुने धारणा राखे। उनले विधेयकमा स्वायत्त प्राधिकरण भनेर उल्लेख गरिएको भन्दै त्यो नमिल्ने बताए । सुवालले वायुयान, बैङ्क, वित्तीय संस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्नसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताउँदै हवाई सेवालाई निजीको जिम्मा दिनु गलत रहेको धारणा राखे ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०८१ माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले हवाई सेवालाई सुरक्षित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्