काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४ औँ संशोधनले विकास निर्माणका २ हजार आयोजनाहरुलाई निकास दिने भएको बताएका छन् ।
सिंहले नियामावली संशोधनले भुक्तानी लिन नसकेका आयोजनाहरुलाई निकास दिने काम गरेको उल्लेख गर्दैै संशोधित नियमावलीले निर्माण व्यवसायीको मागअनुसार सम्बोधन गरेको भएपनि केही बुँदा नसमेटिएको जानकारी गराए ।
उनले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित केही जटिल समस्याहरुलाई बजेटमा समावेश गरेर सम्बोधन गरे निर्माण व्यवसाय थप चलायमान हुने बताए ।
उनले भने ‘लामो प्रतिक्षापछि सार्वजनिक खरिद नियावलीको १४ औँ संशोधन हामीले प्राप्त गरेका छौँ । ५ बजे यो राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मलाई लाग्छ यो नियावली संशोधनले मुलरुपमा २ हजारभन्दा बढी आयोजनाहरु काम सम्पन्न गरेका, काम भइरहेका, भुक्तानी लिन नसकेका आयोजनाहरुलाई निकास दिने काम यो १४ औँ संशोधनले पक्कै पनि गरेका छ । सँगसँगै डिजाइन एण्ड बिलमा भएकालाई पनि १४औँ संशोधनमा समेटिएको अवस्था छ । र १२ अर्बसम्मको काममा विदेशीहरुले नेपालीले जुन अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने जुन १० अर्ब थियो १२ अर्ब गरेको छ त्यो पनि स्वागतयोग्य छ ।
ऐनको दफा ५९ को ३ मा गरिएको व्यवस्था विश्वको कुनैपनि देशमा नभएको भन्दै सिंहले त्यसलाई बजेटमा समावेश गरेर समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।
अहिले बजेट अधिवेशन चलिरहेको बेलामा दुई चार वटा अत्यन्त जटिल कुराहरु बजेटमै समावेस गरेर सरकारले सम्बोधन ग¥यो भने निर्माण व्यवसाय चलायमान अध्यक्ष सिंहको भनाई छ ।
विकास निर्माणको कामका ठेक्कालाई अन्त्य गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यो अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा निर्माण व्यवसाय ऐनको दफा ५९ को ३ नम्बर बुँदाले संसारमा कहीँ पनि नभएको प्रयोजन नेपालमा हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको छ त्यसलाई बजेटमै समावेश गरेर यसको समाधान खोज्नुपर्नेै सिंहको भनाई छ ।
जस्तो १३ औँ संशोधनको दफा १२० को पाँच र ६ मा यसपछाडि कुनैपनि निर्माण कार्यहरुको म्याद थप गरिने छैन भन्ने व्यस्थालाई पूर्णरुपमा खारेज गरिएको जानकारी गराउँदै सिंहले अहिले औचित्यको आधारमा आवश्यकताअनुसार थपिएको समयमा पनि काम सम्पन्न हुन सकेन भने कमनसेसन इभेन्टलगायत सरकारको कमिकमजोरी भएको अवस्थामा पुनः म्याद थप गर्ने व्यवस्थाले सहज बनाएको छ ।
उनले सबै दलहरु यसमा जिम्मेवार भएर विकास निर्माणको काममा अगाडि बढ्नका लागि प्रतिवद्ध हुनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्