अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘लिन्डसे ओ. ग्राहम रूस तथा इरान प्रतिबन्ध ऐन, २०२६’’ नामक विधेयकमा हस्ताक्षर गरी कानूनको रूप दिएका छन्।
ह्वाइट हाउसकाअनुसार यो कानुनले रूसमाथि वैधानिक प्रतिबन्ध, शुल्क (ट्यारिफ) र अन्य निषेधात्मक व्यवस्था विस्तार गर्नुका साथै इरानमाथिका विद्यमान प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिन्छ ।
कानूनअन्तर्गत रुसी अधिकारी, बैंक तथा रुसी ऊर्जा ढुवानीमा प्रयोग हुने जहाजहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै, रूसबाट तेल वा प्राकृतिक ग्यास आयात गर्ने पाँच ठूला आयातकर्ता देशबाट अमेरिकामा आउने सामानमा १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त ट्यारिफ लगाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ ।
यसैगरी, इरान प्रविन्ध ऐनलाई थप पाँच वर्षका लागि विस्तार गरिएको छ । यसले इरानको ऊर्जा तथा हतियार क्षेत्रलाई लक्षित विद्यमान प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिनेछ ।
अमेरिकी सिनेटले अगस्ट ७ मा विधेयक पारित गरेपछि प्रतिनिधि सभाले बुधवार पारित गरेको थियो । ह्वाइट हाउसको अभिलेखअनुसार ट्रम्प प्रशासनले यसअघि नै विधेयकलाई समर्थन गरेको थियो ।
यो कानून दिवंगत सिनेटर लिन्डसे ग्राहमको नाममा राखिएको हो । उनले रूससम्बन्धी कडा प्रतिवन्धको विधेयक अघि बढाउन भुमिका खेलेका थिए।
तर प्रतिनिधिसभामा विधेयकप्रति मतभेद देखिएको थियो । तीन डेमोक्रेट सांसदले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा विधेयकले फाइदाभन्दा बढी क्षति गर्न सक्ने र राष्ट्रपतिलाई ट्यारिफ लगाउने अधिकार निकै विस्तार गर्ने तर रूसमाथि प्रतिवन्ध अनिवार्य नगर्ने दाबी गरिएको थियो ।
यो उनीहरूको राजनीतिक मूल्यांकन हो, कानूनको तटस्थ वर्णन होइन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्