प्रस्तावित कृषि विधेयक र कृषि नीति विषयक सरोकारवालाबिचको छलफल सम्पन्न, कृषि उद्यम केन्द्रमार्फत सुझाव संकलन गरिने

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सभा हलमा कृषि उद्यम केन्द्रको आयोजनामा प्रस्तावित कृषि विधेयक र राष्ट्रिय कृषि नीतिबारे सरोकारवाला बीच छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

कार्यक्रम कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति डिबी बस्नेतको अध्यक्षता र महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएकाे हाे । प्रमुख अतिथि ढकालले कृषिलाई आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा लिँदै कृषि विकासका लागि किसानमैत्री नीति आवश्यक रहेको धारणा राखे।

उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कृषि विधेयकको आवश्यकता औंल्याउँदै पटक–पटक बहस र पैरवी गर्दै आएको स्मरण गराउँदै प्रस्तावित विधेयक र नीतिमा अझ समावेश हुन बाँकी विषयवस्तुहरूमा सरोकारवालाको राय संकलन गरी सरकारले समेट्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले सरकारले वन, कृषि र भूमिसुधार क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नुपर्ने र मन्त्रालयबिचको समन्वय अभावका कारण उत्पादनमा कमी, बेरोजगारीको समस्या तथा विदेश पलायन रोक्न नसकिएको उल्लेख गरे।

साथै, कृषिको व्यवसायीकरण र आयात प्रतिस्थापनका लागि व्यवसायीहरूको सक्रियता आवश्यक भएको भन्दै महासंघले सरोकारवालाबाट प्राप्त राय, सुझाव सरकारलाई पेश गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति डिबी बस्नेतले केन्द्रले विगतमा मन्त्रालयलाई उपलव्ध गराएका सुझावमध्ये केही समेटिएको भए पनि अझ धेरै मागहरू रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ सुझावहरू एकीकृत रूपमा मन्त्रालयमा पठाइने जानकारी दिए।

उनले वस्तुगत रूपमा सरोकारवाला संघ–संस्थाबाट सुझाव प्राप्त गर्न कृषि उद्यम केन्द्र सधैं तत्पर रहेको र प्राप्त सुझावहरू समेटेर सरकारलाई पेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।

छलफल कार्यक्रममा नेपाल डेरी एशोसिएसन, नेपाल चामल–दाल उत्पादक संघ, नेपाल कफी व्यवसायी महासंघ, फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल, नेपाल अदुवा व्यवसायी संघ, नेपाल हव्स एण्ड हर्बल उत्पादक संघ, नेपाल अलैची व्यवसायी महासंघ, निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपाल, नेपाल कृषि मेशिनरी संघ, भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल सुन्तला तथा कागती संघलगायतका प्रतिनिधिहरूले प्रस्तावित विधेयक र नीति अझ संशोधन आवश्यक रहेको धारणा राखे। उनीहरूले कृषि उद्यम केन्द्र र महासंघले समन्वय गरी सुझावलाई एकीकृत गरेर मन्त्रालयमा पुनः पेश गर्न अनुरोध गरे।

कृषि उद्यम केन्द्रले विगतमा संकलन गरिएका सुझावहरू मन्त्रालयमा बुझाइसकेको र अब पुनः प्राप्त हुने सुझावहरूलाई समेत समेटेर आगामी दिनमा मन्त्रालयमा पुनः पठाउने जनाएको छ।