काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक पदाधिकारी वा कुनै राजनीतिक दल र नेताहरूको पक्ष विपक्षमा टिप्पणी गर्न नपाउने भएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाबाट आइतबार पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा दफा ८९ मा सो व्यवस्था गरिएसँगै निजामती कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत टिकाटिप्पणी गर्न नपाउने भएका हुन् ।
उच्च पदस्थ कर्मचारीले समेत राजनीतिक दलका नेता र कतिपय आफ्नै विभागीय व्यक्तिहरूको बारेमा समेत टीकाटिप्पणी गर्ने गरेकोमा नयाँ ऐनले सो कार्यलाई निरुत्साहन गरेको हो ।
“निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने,हिंसा भड्किने गरी वा सार्वजनिक पदाधिकारी वा कुनैराजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न वा यस परिच्छेद विपरीत हुने गरी कुनै कुरा व्यक्त गर्न हुँदैन,” विधेयकमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्