सर्वोच्च अदालतद्वारा संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति बहुमतले सदर


काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति बहुमतले सदर गरेको छ ।

साढे चार वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर दुईपटक संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

नियुक्ति गैरसंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सोही नियुक्त खारेज गर्न माग गर्दै परेका रिट खारेज गरेको हो । रिट खारेजसँगै साढे चार वर्षपछि पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको विवाद सर्वोच्च अदालतले बहुमतले टुङ्ग्याएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासमा मत बाझिएपछि बहुमतका आधारमा निर्णय गरिएको छ ।

मल्ल, शर्मा र चुडालले नियुक्ति सदरका पक्षमा फैसला गरेका थिए भने प्रधानन्यायाधीश राउत र सुवेदीले फरक मत राखेका थिए । इजलासको राय बाझिएपछि बहुमतका आधारमा नियुक्ति सदरको फैसला भएको हो ।

ती नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको भन्दै परेका १६ वटा रिटको सुनुवाइ सर्वोच्चले गत माघ ३० गतेदेखि सुरु गरेको थियो ।

जेठ पहिलो हप्ता सुनुवाइ सकेर १६ गतेसम्म बहस नोट पेश गर्न दिएको संवैधानिक इजलासले जेठ २८ गते निर्णय सुुनाउने मिति तोकेको थियो । जेठ २८ गते पनि सारेर असार १८ गते सुनुवाई गरिएको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ मंसिर र २०७८ जेठमा पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए ।

ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्रै उपस्थित हुँदा पनि सिफारिस गरेको थियो ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा नगए पनि ओलीले पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए ।