काठमाडाैँ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि स्थानीय तहहरूले नमूना कार्यहरू गरेको पाइएको छ ।
प्रकृतिक स्रोत, साधनको भरपूर उपयोग गरेर कतिपयले पालिकाहरूले करोडौं कमाएका छन् भने कतिपयले दुर्गममा रहेका पालिकाहरूले समेत वृक्षारोपरण गरेर खाद्य सुरक्षामार्फत कुपोषण हटाउन महत्वपूर्ण कामहरू गरेका छन् ।
केही नमूना काम गर्ने मध्येको एउटा पालिका हो सर्लाहीको वागमती नगरपालिका । त्यहाँ एउटा भरतताल बनाइएको छ । त्यहाँका जनप्रतिनिधिको एउटा आँटले त्यो पालिकामा तालबाट राम्रो आम्दानी भइरहेको छ । २०७४ मा पालिका गठन हुँदा वार्षिक १० लाख आम्दानी भएकोमा अहिले २० करोड रुपैयाँ पालिकाले आम्दानी गर्न सफल भएको छ ।
पालिकाहरूले आफ्नो भौगोलिक विशेषताअनुसार प्राकृतिक स्रोतलाई परिचालन गरेर धेरै आम्दानी गरिरहेको छ । भरततालमा ५१ ओटा मोटर बोट छन्, एउटा मोटर बोटमा १० जान चढ्छन् । एउटाबाट तीन सय लिइन्छ । एक जनाको २० प्रतिशत नगरपालिकाले चार्ज लगाउँछ । त्यो चार्ज पालिकाको आम्दानी हो ।
सो पालिकामा तीन सय जना रिक्सा दर्ता भएको छ । त्यहाँबाट पनि नगरपालिकाले आम्दानी गर्न सफल भइरहेको छ । पालिकाले आपको बिरुवा समेत बेच्छ । एउटा विरुबाबाटै ५ हजार उसले लिने गरेको छ । सयौँ विरुवा नगरपालिकाले उमारिरहेको छ । उक्त बिरुबाबाटै करोडौं आम्दानी नगरपालिकाको हुने गरेको छ ।
सोही पालिकाले माछा बेचेर समेत वार्षिक ८ अर्ब कमाउने गरेको छ । तर उनीहरू कानूनी रुपमा अड्चन समेत खेप्नुपरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले बताए । त्यसका लागि आवश्यक समन्वयको खाँचो छ । कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङकाअनुसार वागमती नगरपालिकामा पर्यटकहरू आउँदा त्यहाँको स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान भएको समेत आफूहरूले गरेर स्थलगत अनुगमनबाट पाइएको बताए ।
यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५ वटा पालिकाले १/१ वटा अभ्यास गरेको सुनाउन वित्त आयोगलाई बोलाएको थियो । वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङकाअनुसार जसमध्ये हिमाली गाउँपालीका बाजुरामा खाद्यान्नले तीन महिना मात्रै खान पुग्छ । कुपोषण त्यत्तिकै रहेपछि उक्त पालिकाले खाद्य सुरक्षाका लागि वृक्षारोपण अभियान चलाएको पाइयो ।
वर्षेनी १ करोड २० लाख त्यसका लागि बजेट छुट्याइएको रहेछ । सो पालिकाले २० ओटा स्याउ, ओखर, अनार, कागती आफ्नो भूगोलअनुसार रोपेको खण्डमा १ बोरा चामल घरमै पुर्याउने योजना बनाएको रहेछ । २२ सय घरधुरीमा १९ सय त्यही बस्ने गरेको र चार सय घरदूरी आउने जाने गर्दछन् ।
१ हजार ९ सय घरधुरीले ७६ हजार वृक्षारोपण गरेको पाइएको बताए । पालिकाले त्यो अभियान चलाएको देखेपछि निजी क्षेत्रले पनि ५२ हजार अर्को वृक्षारोपण गरेको छ । १ लाख २८ हजार बेर्ना रोप्दा ७४ प्रतिशत विरुवा बचेको छ । त्यो पालिकाले कृषि एम्बुलेन्स समेत व्यवस्था गरिदिएको छ । चिस्यान केन्द्र पनि खडा गरिदिएको छ ।
यदी संघीयता नल्याइएको भए त्यो खालको सम्भावना कमजोर हुने थियो । संघीयताकै करण खाद्य सुरक्षा, वृक्षारोपण, उत्पादन बढ्यो, कुपोषण हट्यो, रोजगारी सिर्जना भएको कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् । राम्रो हुँदाहुँदै कतिपय पालिकाले मुलुकमा संघीयता आएको एक दशक हुन लाग्दा समेत वित्त संघीयता बुझ्न सकेका छैनन् । गुरुङकाअनुसार स्थानीय सरकार जबसम्म सबल हुँदैन तबसम्म संघीयता सफल हुँदैन ।
गुरुङले आफूले २०७९ सालको निर्बाचनपछि ४४ जिल्लाको १४५ ओटा स्थानीय तहमा पुगेर आफू वित्तीय संघीयताको बारेमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पाठ पढाउँदै आएको बताए । आयोगका अन्य कर्मचारीहरू समेत गरी करिब २ सय पालिकामा पुगिसकेको अवस्था छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्