काठमाडौँ । इथोपियाको राजधानी अदिस अबाबामा साउन ११ देखि १३ गते (जुलाई २७–२९) सम्म आयोजित ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ खाद्य प्रणाली रुपान्तरण स्टेक टेक समिट’ को उद्घाटन सत्र तथा मन्त्रीस्तरीय गोलमेच बैठकमा नेपालका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले सम्बोधन गर्दै नेपालको खाद्य प्रणाली सुदृढीकरणमा गरिएको प्रयासबारे जानकारी दिएका छन्।
सम्बोधनको क्रममा मन्त्री अधिकारीले नेपाल सरकार खाद्य अधिकारलाई आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।
उनले संविधानमा खाद्य अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको र यसको कार्यान्वयनका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन र नियमावली जारी गरिएको जानकारी दिए।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार यो केवल कानुनी व्यवस्था मात्र नभई सरकारको राजनैतिक तथा नैतिक जिम्मेवारीसमेत हो, जसले राष्ट्रिय प्रयासहरूलाई मार्गदर्शन गर्छ।
नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित, जलवायु जोखिमयुक्त, कमजोर भू-धरातल भएको तथा सानो अर्थतन्त्रमा आधारित देशका लागि बढ्दो खाद्य आयात, अस्वस्थकर खानाको उपभोग, पारिस्थितिक प्रणालीको विग्रावट र जैविक विविधताको ह्रासजस्ता चुनौतीको सामना गर्न स्थानीय खाद्य प्रणालीको विकास अत्यावश्यक रहेकोमा मन्त्री अधिकारीले जोड दिए।
उनका अनुसार नेपाल सरकारले स्थानीय कृषक समुदाय, महिला र युवालाई लक्षित गर्दै पोषणयुक्त रैथाने बालीको उत्पादन तथा मूल्य श्रृंखला विकासमा प्राथमिकता दिएको छ।
विद्यालय दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादनको प्रयोगको पहल गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अधिकारीले यसले विद्यार्थीको पोषणमा सुधार ल्याउनुका साथै ग्रामिण अर्थतन्त्र सुदृढ बनाएको र समावेशी तथा उत्थानशील स्थानीय खाद्य प्रणालीको विकासमा योगदान पुगेको बताए।
त्यस्तै, उनले पर्यावरणमैत्री कृषि, प्राङ्गारिक खेती, जलवायु अनुकूल कृषि अभ्यास, कृषि जैविक विविधता संरक्षण र कृषि बन प्रणालीको प्रवर्द्धनमा सरकारले चालेका पहलहरूबारे पनि जानकारी गराए।
मन्त्री अधिकारीले निम्न आय भएका मुलुकहरूको वित्तीय र संस्थागत क्षमता सीमित रहेकोले खाद्य सुरक्षा, पोषण सुधार तथा जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित चुनौती समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्