काठमाडाैँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले वार्षिक मलको माग १३ लाख टन भएपनि चालु आर्थिक वर्षमा ६ लाख टन मात्र आपूर्ति गर्ने सरकारको योजना रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा सभाको आकस्मिक र शुन्य समयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षमा मलको लागि उपलब्ध बजेटले माग धान्न नसकिने बताएका हुन् ।
उनकाअनुसार युरिया मलमा ८२ प्रतिशत, डिएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटास मलमा ४९ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइएको कारण पर्याप्त मात्रामा मल आयात गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।
मन्त्री अधिकारीले खरिद गरी ल्याइने ९० प्रतिशत मल वैज्ञानिक आधारमा बढी खपत हुने क्षेत्रहरूमा प्रदेश सरकारमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।
खेतियोग्य जमिन, सिंचाइ सुविधा, बाली सघनता, विगतको खपत तथा हालको मागका आधारमा प्रदेशको कोटा निर्धारण गरिने उनको भनाइ छ । उनले बाँकी १० प्रतिशत मल बफर स्टोरमा राखिने र प्रदेश समितिको सिफारिसमा वितरण गरिने उल्लेख गरे ।
प्रदेशको कोटाअनुसार पालिकालाई मल वितरण गरिने र पालिकाले सहकारी तथा सहकारी नभएका स्थानमा एग्रोभेट वा निजी फर्ममार्फत कार्यक्षेत्रअनुसार वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । उहाँले मल वितरण प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाइएको समेत जिकिर गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्