विशेष सम्पादकीयः नरसंहारको जिम्मेवारी लिँदै शासन प्रणालीबाट बहिर्गमन होऊ

नेपालको इतिहासमा २०८२ साल भदौ २३ गते तदनुसार सेप्टेम्बर ८ २०२५ कालो दिनका रुपमा अङ्कित भइरहनेछ। देशभित्र भ्रष्टाचार सुशासन विहीनता, कानुन विहीनता र मनपरितन्त्रका विरुद्धमा उत्रिएका ३० वर्ष मुनिका जेनेरेसन जेड अर्थात् जेन-जी पुस्ताको प्रदर्शनमा सरकारले एकैपटक नरसंहारको शैलीमा १९ जना युवाहरूको लक्षित हत्या गरेको छ। यो कुनै किसिमको आकस्मिक घटना-दुर्घटना नभई राज्यद्वारा योजनाबद्ध तवरले गरिएको हत्या नै हो। प्रहरीले जुन तरिकाले सोझै टाउको र छातीमा ताकेर गोली प्रहार गरेको छ यसबाट राज्यको नृशंस हत्या नियत प्रष्ट हुन्छ। सोमबारको प्रदर्शनमा ४२६ जना युवाहरू घाइते भएका छन् जसमध्ये धेरै युवाहरूको अवस्था गम्भीर रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्।

उपचारमा संलग्न सिभिल अस्पताल र ट्रमा सेन्टरका चिकित्सकहरुले आफूहरुले युद्ध जस्तो हालत देखेको बताएका छन्। कुनै पनि युद्ध वा विद्रोहमा पनि त्यसका नियन्त्रणका आधारभूत मापदण्डहरू हुन्छन्। पहिले चेतावनी दिने, त्यसपछि भएन भने लाठी प्रहार गर्ने, पानीको फोहरा प्रहार गर्ने र ती सबै अवस्थाबाट पनि स्थिति नियन्त्रणमा आएन भने अश्रु ग्यास प्रहार गर्ने, हवाई फायर गर्ने र अन्तिम उपायको रुपमा घुँडामुनि गोली प्रहार गर्ने ।  तर मङ्गलबार प्रहरीले कुनै मापदण्डहरू पनि पालना नगरी सोझै गोली प्रहार गर्नुबाट सरकारको नरसंहारकारी नियत झल्किन्छ। अझ प्रदर्शन सकिएपछि पनि घरघरमा पसेर आक्रमण गर्ने होस्टल एरियामा गोली चलाउनेजस्ता अपारधिक नियतका कार्य भएका छन् ।

काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले तरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्न आफूले रबरका बुलेटहरू प्रहार गर्न निर्देशन दिएको आमसञ्चार माध्यमहरूमा स्वीकार गरेका छन्। तर हिजो भएका घटनाका सम्पूर्ण भिडियोहरू र तस्बिरहरू नियाल्दा एउटा पनि रबरको बुलेट प्रहार नगरी धातुका गोली प्रहार नै भएको देखिन्छ । त्यसैले यो सरकार नियोजित हत्याकाण्ड नै हो। यसको प्रमुख जिम्मेवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेपाल प्रहरीका प्रमुख कुबेर खापुङ, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालसहित सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरू र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीहरू नै हुन्।

यो अब सामान्य घटना मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जघन्य अपराधका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुनेछ । २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा पनि एकै दिन यति ठूलो संख्यामा हताहती भएको थिएन। प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले दुई दिन अगाडि गोदावरीमा दिएको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई एकदमै न्यून आकलन गरिएको र यसलाई सामान्य रूपमा दबाएर आन्दोलन निस्क्रिय पार्न सक्ने आकलनमा सरकार थियो सुरक्षा संयन्त्रहरूले पनि त्यही अनुसार आन्दोलन दबाउने नीति बनाएको देखिएको छ।

हो, आन्दोलन मा कुनै नेतृत्व नभएको अवस्थामा बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा युवाहरूले तोडफोड गर्न जाँदा केही घुसपैठ भएको हुनसक्छ तर त्यो घुसपैठ नियन्त्रणका लागि सामान्य सुरक्षा मापदण्ड पनि पालना भएको देखिएन। त्यसैले सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिँदैमा र ओली आफ्नै नेतृत्वमा कथित छानबिन समिति बनाउँदैमा यो हत्याकाण्ड लुक्न सक्दैन। अहिलेको एउटै मात्रै निकास भनेको वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीसहित सत्ता साझेदारहरूको शासन प्रणालीबाट पूर्ण बहिर्गमन र तत्कालै सर्वदलीय सर्वपक्षीय छलफल गरेर नयाँ पुस्तालाई नयाँ आशा देखाउने र उच्चस्तरीय न्यायिक-नागरिक छानबिन समिति गठन गर्नु नै हो।

नेपाली जनताले पटकपटक र वर्षौं लामो संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको गणतन्त्र वा अन्य ऐतिहासिक उपलब्धिहरू कुनै तानाशाहको सनकमा खोसिनु हुँदैन भन्ने कुरासँग प्रायः सबै सहमत भए पनि यो नरसंहारको अवतरण सहजै हुनु भने हुँदैन। यदि आवश्यक परेमा यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गरिनु पर्छ र नेपालका हितचिन्तक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसका लागि दबाब पनि सिर्जना गर्नुपर्छ।
युवा पुस्ताले मागेका विषयहरू ठूला थिएनन्,  भ्रष्टाचारको अन्त्य सुशासन विहीनताको अन्त्य, कानुन विहीनताको अन्त्य, एउटा अमुक व्यक्तिको व्यक्तिगत आग्रह-पूर्वाग्रहले शासकीय प्रणालीका नीति निर्णयहरू लिने र त्यसको परिणामलाई न्यून मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक लगाउने विषय नै थियो।

विगत लामो समयदेखि नै यी र यस्ता विकृतिहरूका विरुद्धमा सासानो तवरमा वैचारिक मन्थनका रूपमा आवाज नउठेका होइनन् तर तीन ठुला राजनीतिक दलहरूले यस्ता विषयलाई बुद्धिविलासका उपमा दिँदै उपेक्षा गरेकै हुन्। शासकीय व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए पनि ठुला राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरूबाहेक सामान्य नागरिकको जीवनमा परिवरतन अनुभूति नभएकै हो। देशभित्र रोजगारी सून्य भएकै हो। यहाँ बसेर पढेर भविष्य बन्दैन भनेर पढ्नैका लागि भनेर वार्षिक एक लाखभन्दा बढी जेन-जी पुस्ता देश छाड्न बाध्य भएकै हो। सीमित बुद्धिविलासकहरूद्रवारा जतिसुकै रफु भराइए पनि देशको अर्थ-सामाजिक स्थितिमा भ्वाङ परेकै हो । खाडल देखिएकै हो ।

शासन र शासकीय प्रणालीमा विगत ३३ वर्ष, अझ त्यसमा विशेष लक्षित नयाँ संविधान बनेपछिका एक दशकमा देखिएका त्रुटि र मनपरितन्त्र सच्याउन अब सम्पूर्ण न्यायका पक्षधरहरूले साझा आवाज उठाउनुपर्ने बेला भएको छ। साथसाथै युवाहरूको आमहत्याका दोषीहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनु पनि पर्नेछ ।

अहिले यो पार्टीको र त्यो पार्टीको भनेर विभाजन गर्ने, विभिन्न नाम युवाहरूको आन्दोलनलाई बदनामित गर्ने र तिनलाई अझ दबाउने मनोवृत्तिका विरुद्धमा देशभित्र र बाहिर रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरू र नेपालको हित चाहनेहरूबाट समान आवाज आउनु जरुरी छ।