सत्ता साझेदार दलहरूबीचको सहमतिमा प्रतिस्थापन विधेयक आउँछ : अर्थमन्त्री शर्मा

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि २०७८ असार ३० गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री नियुक्त भए । यसअघि गृह र ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालिसकेका शर्माले अर्थमन्त्री भएलगत्तै कोभिड–१९ ले संकटमा परेको अर्थतन्त्रका लागि पुनरुद्धार कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेका छन् । अर्थमन्त्री शर्मासँग टक्सार मिडिया समूहका प्रधान-सम्पादक गजेन्द्र बुढाथाेकीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

विगत दुई वर्षदेखि कोभिड–१९ महामारीजनित आर्थिक मन्दीको कठिन परिस्थितिमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी लिनुभएको छ । अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो देख्नुभयो ?

अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे मैले अहिलेको यथार्थ अवस्थाको प्रारम्भिक अध्ययन गरेर संसदमा त्यसको एउटा चित्र प्रस्तुत गरेको छु ।
पहिलो कुरा त कोरोना महामारीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग असर पारेको छ । लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योगहरूको अवस्था अत्यन्त जटिल मोडमा पुगेको छ र साना व्वयवसायीहरूको त एक ढंगले टाट पल्टेको अवस्था नै छ ।

साना व्यवसायी जो हजारौंको संख्यामा छन्, सानो तर अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण मानिएका उनीहरूको ठूलो भूमिका हुन्थ्यो । त्यो अहिले बन्दप्रायः भएको अवस्था छ ।

पर्यटन, यातायात, शैक्षिक तथा अन्य उत्पादनका क्षेत्रमा कोरोनाको असर ठूलो देखिएको छ र यो कहिलेसम्म रहिरहन्छ यकिन भएको छैन । महामारीको असर विशेष गरेर असंगठित क्षेत्रका श्रमिक गरिब परिवार किसान साना व्यापारी र व्यावसायीमा बढी नै परेको छ ।

यसैगरी, मझौला र ठूला उद्योगहरू पनि आवश्यकताअनुसार सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था छ भने यातायात क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र लगायतका प्रभाव क्षेत्रहरू धराशायी भएको अवस्थाले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर एकातिर छ ।

अर्कोतिर हाम्रो व्यापार घाटा वृद्धि हुँदै गएको, आयात र निर्यातको अन्तर बढ्दै गएर त्यसको तुलना गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । हाम्रा आत्मनिर्भर भनिएका क्षेत्रहरू पनि अहिले फेरि आपूर्ति गर्नुपर्ने दिशातिर जान खोजेको देखिन्छ ।

यसले अर्को संकट थपेको छ भने पुँजी निर्माणको सन्दर्भमा ठोस प्रगति हासिल हुन सकेको देखिँदैन । बजेटको आकार ठूलो भए पनि र ऋण बढ्दै गएर पुँँजी निर्माणमा योगदान पुर्‍याउन नसकेको, ठूलो विकास देशतर्फ छलाङ मार्न नसकेको अवस्था छ । यी समग्र कुराबाट हे¥यो भने र कारोनाले विशेषगरी गरिबीको रेखामुनि भएका जनतामाझ थप बेरोजगारी बढाइ, थप गरिबीतिर धकेलेको अवस्था हेर्दा साँच्चि नै नेपालको अर्थतन्त्र एउटा संकटमा छ ।

यस्तो संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई उद्धार गर्ने जिम्मेवारी तपाईँको काँधमा आएको छ । तपाईँसँग के योजना वा दृष्टिकोण छन् ?

सरकारले महामारीको नियन्त्रणमा जिम्मेवारी र पारदर्शितापूर्ण रूपले काम गर्नु पर्नेछ । कोरोना नियन्त्रण, रोगथाम र प्रतिकार्यका लागि मुलुकमा उपलब्ध हुन सक्ने सबै स्रोत साधन र स्वास्थ्य जनशक्तिको अधिकतम प्रयोग गर्न सरकार पूर्र्ण रूपमा क्रियाशील गराउने कार्य नै आजको प्राथमिकता हुनेछ ।

संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई उद्धार गर्ने, रक्षा गर्ने, संरक्षण गर्ने, सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पक्कै पनि वर्तमान सरकारको काँधमा छ । यसका लागि पहिलो कुरा अर्थतन्त्र एउटा गतिशील भएर चल्ने वातावरण बनाउनका लागि कोरोना महामारीको नियन्त्रण नै मुख्य कुरा हो ।

त्यसको लागि हामीले कोरोना महामारीविरुद्ध भ्याक्सिनलाई यथाशक्य सबै नागरिकलाई दिने कुरा मुख्य कुरा हो, त्यसैमा सरकारको ध्यान केन्द्रित छ, अर्थमन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट खोप तथा औषधि र अन्य स्वस्थ्य सामग्रीको खरिदका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको म कमी हुन दिने छैन । विभिन्न स्रोतहरूको निर्माण गर्ने र खरिद गर्ने प्रक्रियामा हामी लागिरहेका छौँ र प्राप्त भएका भ्याक्सिनलाई द्रूत गतिमा लगाउनका लागि सरकारले व्यवस्था गरिराखेको छ । तर हाम्रो बजारको उपलब्धता, भ्याक्सिनको उपलब्धतामा केही समस्या छन् ।

कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिन केवल उपचारको मात्र कुरा नबनी अहिले भ्याक्सिन एउटा ‘ग्लोबल पोलिटिक्स’ जस्तो पनि भएको कारणले यसको उपलब्धतामा समस्या थपिएको छ । यद्यपि भ्याक्सिन ल्याउन र जनतालाई लगाउनका लागि सरकारका निरन्तर प्रयासहरू भइरहेका छन् । आगामी असोजभित्र सबै जनतालाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाइसक्ने र चैत मसान्तभित्र पूर्ण खोप अभियान सम्पन्न गर्नेमा हामी प्रतिबवद्ध छौ ।

दोस्रो कुरा, मेरो ध्यान कोभिड–१९ महामारीका कारण संकटमा फँसेका ती गरिब र मजदूरहरूको जीवनलाई कसरी रक्षा गर्ने भन्ने विषयमा मैले गम्भीरताका साथ हेर्दैछु, त्यसको डेटा खोजी रहेको छु, संकलन गर्दैछु । सम्बन्धित निकायहरूसँग कुरा भइरहेको छ । उनीहरू बाँच्ने वातावरण कसरी बनाउने भन्ने मुख्य प्रश्न छ । सँगसँगै लघु र साना व्यवसायी छन् तिनलाई कसरी उकास्ने ? संकटमा परेका अन्य साना र मझौला व्यवसायहरूलाई सञ्चालनमा कसरी ल्याउने ? ठूला व्यवसायहरूले आफ्नो लय कसरी सम्हाल्ने भन्ने प्रश्नसँग सम्बन्धित कुराहरू   छन् ।

कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई राहत र पुनरुत्थानका लागि सरकारले वित्तीय तथा मौद्रिक दुवै नीतिलाई जिम्मेवारी एवं इमान्दार ढंले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । कोरोनाबाट प्रभावित विशेष गरि निजी क्षेत्रका उद्योग–व्यवसायहरूलाई वित्तीय तथा मौद्रिक दुवै नीतिबाट सहयोग गर्नुपर्नेछ ।

वित्तीय नीतिमार्फत सरकारी खर्च प्रणाली र मौद्रिक नीतिमार्फत पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनरतालिकीकरण, सहुलियतपूर्ण कर्जामा र अन्य नियामकीय व्यवस्थाबाट राहत र पुनरुत्थानको कार्यक्रम अघि बढाइनु पर्नेछ । यसका लागि सरकारका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी भएको मौद्रिक नीतिमार्फत पनि केही महत्वपूर्ण विषयमा सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

बजेटरी प्रक्रियाबाट पनि हामीले थप केही सम्बोधन गर्नुपर्ने, नीतिगत केही निर्णयहरु गर्नुपर्ने र तिनलाई पुनःसञ्चालनको लागि सरकारले सम्भव भएका सुविधा, सहुलियत र मद्दत गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।

अर्थतन्त्रको पुनस्र्थापनाको कार्य अघि बढाउंदा व्यावसयिक निरन्तरताको अतिरिक्त बढीभन्दा बढी नागरिक सहभागी हुने, बहुसंख्यक नागरिकले रोजगारी पाउने, उत्पादन बढ्ने, आयको समुचित वितरण हुने, असमानता र विभेदहरू हटाउने, सम्भव भएसम्मका वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुने र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा हुने जस्ता कुराहरूलाई सहयोग गर्ने नयाँ परियोजना र कार्यक्रमहरू अघि बढाउनु पर्नेछ ।

तेस्रो कुरा यस्तो संकट बारबार आउन सक्छ । अहिले पनि के छ भने यो कतिबेला टुंगिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाह छैन । बारबार आउन सक्छ । यी सबै कुरालाई ध्यान दिएर अबको हाम्रो आर्थिक परिचालनको मोडालिटी, आर्थिक विकास र उत्पादन मोडालिटीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने एउटा बृहत् अन्तक्र्रियाको आवश्यकता छ । निजी क्षेत्र, विज्ञहरू, विशेषज्ञहरू, सरकार सबैले छलफल गरेर एउटा निष्कर्षसम्म पुग्नुपर्ने मलाई लागिरहेको छ ।

अब हाम्रो के समस्या रहेछ भने अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित हाम्रा नीति र कार्यक्रम अभाव भएको मैले पाएको छु । खास अध्ययन, अनुसन्धान गरेर विकासका दृष्टिकोणका निष्कर्ष निकाल्ने परम्परा छैन । कामचलाउ रूपमा कार्यक्रम बन्ने, घोषणा हुने गर्दा यसको प्रभाव कमजोर हुने गरेको पाइएको छ । यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने छ ।

मुख्य कुरा नीतिगत सुधारहरू, कानुनी सुधारहरू सँगसँगै महत्वपूर्ण छन् । यस्ता सुधार गरेर यसलाई व्यवहारिक रूपमा सहज सरल बनाएर अर्थतन्त्रलाई खुल्न पाउने, चल्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने छ । निजी क्षेत्रका आप्mना माग छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा छ एकातिर भने अर्कातिर जनताका मौलिक अधिकारको रूपमा हामीले संविधानमा लेखेका छौं र यसलाई पूरा गर्ने वाचा पनि हामीले गरिरहेका छौं । त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा पनि छन् ।

यी सबै कुरा गर्दा हाम्रो आर्थिक स्रोत हेर्‍यो भने आयातमा आधारित कर प्रणालीमा छ । भन्सार बढी उठाउनुपर्ने खालको आयात आधारित आन्तरिक राजस्व प्रणाली छ ।

अर्थतन्त्रमा राजस्व संकलन र परिचालन कमजोर छ । राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न सक्ने अवस्था छैन । कर पशासनलाई सरल र जनमुखी बनाइ यसलाई दोब्बर नबनाइ अर्थतन्त्र आत्मनिर्भरतातर्फ जान सक्ने अवस्था छैन । पुँजीगत खर्च आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण र अनुदानमा आधारित छ र यसको पनि प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

त्यसलाई उल्ट्याएर हाम्रो आफ्नो आन्तरिक उत्पादनमा राजस्व वृद्धि कसरी गर्ने, रोजगारी कसरी सृष्टि गर्ने र जनताको श्रम, हामीसँग उपलब्ध स्रोत र हाम्रो छरिएको पुँजीलाई एकीकृत गरि परिचालन गर्ने तथा जनतामा एउटा नयाँ अभियान उत्पादनको अभियान सुरु गरेर परिचालन गर्नुपर्ने मलाई महसुस भइराखेको छ । त्यसकारण धेरै क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न, त्यसमा पनि निश्चित क्षेत्रहरू छानेर त्यसमा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने, ठूला उद्योगहरूमार्फत् रोजगरी सिर्जना गर्नुपर्ने पक्ष अर्कोतिर छ ।

यसैगरि, कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण भएको छैन । अहिले पनि त्यसको मुख्य पाटो परम्परागत कृषिमै आश्रित छ, जसले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकेको छ । त्यसलाई कसरी वैज्ञानिक बनाउने, आधुनिकीकरण गर्ने र बढी प्रतिफल त्यसबाट लिने भन्ने प्रश्नसँगै गाँसिएको छ ।

यीसँगै अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रहरूको व्यवस्थापनलाई महत्व दिनुपर्ने अवस्था छ । तुलनात्मक लाभको क्षेत्रहरूमा बढी लक्षित रही त्यसमध्येको विद्युत उत्पादन, व्यापार तथा आन्तरिक खपत बढाएर उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै यसको नतिजा अर्थतन्त्रमा देखाउनु पर्नेछ ।

आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन ऊर्जाको ठूलो महत्व हुन्छ, त्यसैले हाम्रो ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर जानुपर्ने अहिलेको खाँचो छ । अहिले ऊर्जा निर्माणमा लाग्ने खर्च अलि महँगो भएको छ । त्यो खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै, त्यसलाई अलि सस्तोमा उत्पादन गरेर उपभोगको लागि वातावरण बनाउनु पर्ने चुनौती छ ।

यसका लागि जनतालाई प्रेरित गरेर नयाँ प्रविधिको बढाउनु पर्ने खाँचो मैले देखिरहेको छु । अर्कातिर, नेपालको विद्युतीय ऊर्जाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका सम्भावना पनि छन् । नेपालका केही छिमेकी मुलुकहरूमा त्यसको व्यापारको सम्भाव्यतालाई उपयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सँगसँगै गाँसिएको छ । अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि यस्ता विभिन्न क्षेत्रहरू छन्, जसको पहिचान र प्राथमिकीकरण गरेर जाने एकीकृत राष्ट्रिय रणनीति बनाउनु पर्छ ।

तपाईं अर्थमन्त्री भएलगतैै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान कार्यक्रम ल्याउँछु भनेर घोषण गर्नु भएको थियो । आर्थिक पुनरुद्धार कार्यक्रमको लागि तपाईँको के कस्ता योजना छन् ?

त्यसको लागि संकटमा परेका क्षेत्र, समुदाय र वर्गको पहिचान गर्दैछौं । पहिलो, अहिले कोभिड महामारी र लकडाउनका कारण खान नपाएका, गरिबीको रेखामुनि भएका, दैनिक ज्यालादारीमा बाँचेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो छलफल भइराखेको छ । हाम्रो प्राथमिकता पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका यिनै श्रमिक–मजदूर र गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरू हुनेछन् ।

दोस्रो, साना, लघु उद्योग (एसएमई)हरूलाई फेरि स्व–सञ्चालित हुने वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने, यस क्षेत्रलाई कसरी सहुलियत दिने, ऋण अनुदान वा अन्य सहयोग के कहाँ गर्न सकिन्छ भन्ने विषयहरूमा ध्यान दिइनेछ ।

तेस्रो, मझौला र ठूला उद्योग पूर्ण सञ्चालनमा के सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई समावेश गरिनेछ ।

सँगसँगै, आमजनतालाई अहिलेको संकटबाट पार पाउनको लागि उत्पादन क्षेत्रमा परिचारित गर्ने कुराहरू नै पुनर्उत्थान कार्यक्रमका मुख्य विषयहरू हुनेछन् ।

अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान कार्यक्रमका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्नेछ, कताबाट जुटाउनु हुनेछ ?

स्रोतको विषय हाम्रो लागि महत्वपूर्ण हो पनि, होइन पनि । स्रोतको विषयमा नेपालमा के सम्भावना छ भन्दा, मैले भनेको छु– हाम्रोे सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकन हुनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तविक संरचनाकै विषयमा हामी विज्ञहरूको सहभागितामा पुनर्मूल्यांकन गराउँदै छौं । हाम्रो अर्थतन्त्रको वास्तविक आकारको सही मूल्यांकन नै भएको छैन । अहिले औपचारिक क्षेत्रको मात्र लेखांकन बाहिर आउने गरेको हो, देशको अनौपचारिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सा छ, जुन सम्पत्तिको मूल्यांकन नै भएको छैन ।

त्यसलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने तरिका पहिल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं । ठूलो अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउना साथ त्यसले राज्यका लागि स्रोत जुटाउन धेरै ठाउँका ढोका खोल्नेछ ।

हाम्रो कर प्रणाली हेर्दा निकै जटिल भएको देखिन्छ । त्यसले गर्दा हाम्रा व्यापार–व्यवसायलाई समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । त्यसलाई सहज कसरी बनाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिन सकिए राजस्वको दायरा फारकिलो हुन्छ । मानिसहरूले खुशीसाथ कर तिर्न तयार हुने वातावरण बनाउनु पर्छ । यसका लागि जनचेतना वृद्धि गर्नुपर्छ । भ्याटको अर्थ र महत्व बुझाएर बिलमा आधारित कारोबार प्रणाली लागू गर्नेबित्तिकै कर असुली बढ्छ ।

यसैगरी, उत्पादनमा आधारित राजस्व कर लगायतका कुरा हामीले जोड दियौं भने स्रोत हामीले यहीँ भित्रबाट खोज्न सकिन्छ । मुख्यतः हामी आफ्नो खुट्टामा उभिने खालको स्रोत खोज्नुपर्छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने खालका ठूला योजनाहरूको लागि वैदेशिक लगानीको जुटाउनु पर्छ । ठूला उद्योगलाई लगानीको जुन आवश्यकता छ, त्यो जुटाउनका लागि केही प्रक्रियागत झन्झट र समस्या रहेको गुनासो छ । यसलाई पनि सरल बनाउनु पर्छ ।

एउटा योजना सञ्चालन गर्न १० औं वर्ष लाग्ने समस्या विद्यमान छ, त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ । यी सबै कार्यका लागि केही कानुनी जटिलता छन्, केही प्रशासकीय जटिलता छन् । एउटै काम धेरै टेबुलमा गएर गर्नुपर्ने अप्ठ्यारा छन् । यी सबैलाई सच्याएर जाँदा यस्ता प्रक्रियागत सुधारहरूबाट पनि केही स्रोत परिचालन हुनसक्छ ।

मूलतः हाम्रा आफ्नो स्रोत साधन र जनशक्तिको परिचालन मुख्य कुरा हो । सबैभन्दा पहिला त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

नपुग स्रोतका लागि दातृ निकायहरूले विगतदेखि नै गर्दै आएका प्रतिबद्धताअनुसार यहाँ स्रोत परिचालन गरेको देखिँदैन । उनीहरूले प्रतिबद्धता गरेको ठूलो रकम आउँछ भनेर आयोजनामा खर्च गरिसकेको तर शोधभर्नाबापत पाउनु पर्ने ठूलो रकम बाँकी रहेछ, त्यो उठाउनका लागि प्रयास गरिने छ ।

बेरुजुहरू, खासगरि राजस्व बेरुजुको अनुपात हरेक वर्ष बढेको देखिएको छ । त्यसलाई कम गर्न र असुली बढाउन नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारहरू गरिनेछ ।

विभिन्न नाममा विगतमा स्थापना भएका कोषहरूमा केही रकम छरिएर बसेको देखिन्छ । कानुनी र प्रक्रियागत सुधारमार्फत् संकटका बेला परिचालन गर्न सकिने विकल्पबारे पनि हामी हेरिरहेका छौं ।

तपाईं श्वेतपत्र प्रस्तुत गर्ने क्रममा अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट भएका कारण यसको कार्यान्वयनसँग जोडिएर समस्याले गर्दा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने भन्ने जानकारी दिनु भएको थियो । बजेट पूर्ण रूपमा नयाँ आउँछ वा पुरक बजेटको रूपमा आउँछ ?

अहिले अध्यादेश बजेटलाई सदनमा प्रस्तुत गरिएको छ । अध्ययन सदनमा प्रस्तुत गरिसकिएका हुनाले त्यहाँ छलफल भएर त्यसबाट निश्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको एउटा प्रतिस्थापन गर्ने विधि छ भने अर्को संशोधन गर्ने विधि छ । यस्तै, त्यसलाई पास नगरेर नयाँ ल्याउने विधि छ, ती विविध विधिमध्ये आवश्यकताको आधारमा एउटा विधिमा जाने कुरा हुन्छ । मैले सोचेको प्रतिस्थापन हो ।  त्यसको विषयमा अहिले छलफल भइराखेको छ । सत्ता साझेदार दलहरूबीचको साझा नीति र कार्यक्रमअनुसार प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी भइरहेको छ ।

तपाईं अर्थमन्त्री भएपछि नेपालको आर्थिक योजना र कार्यान्वयन पक्षमा सुधारका लागि टिम तयार गरेर गइरहनु भएको छ । आर्थिक नीति निर्माणमा पनि कुनै काम भइरहेका छन् ?

मैले नेपालको आर्थिक नीतिबारे भने अहिले अध्ययन गराएको वा त्यस्तो नीति निर्माणका लागि केही पहल गरेको छैन । म अर्थमन्त्रालयमा आइसकेपछि यो मन्त्रालयको संरचनालाई हेरेँ । अर्थमन्त्रालय भनेको देशको आर्थिक क्रियाकलापको रक्तसञ्चार गराउने मुख्य मुटु नै हो । जसरी मुटुले रगतलाई प्राप्ति गरेर, त्यसलाई शुद्ध बनाइ शरीरलाई क्रियाशील बनाउन आवश्यताअनुसार शरीर विभिन्न भागमा पठाउने कार्य गर्दछ, त्यसरी नै अर्थमन्त्रालयले राजस्व र स्रोतहरू प्राप्त गरेर त्यसलाई आवश्यकताअनुसार देशका सबै संरचनामा पठाइ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेको हुन्छ ।

अर्थमन्त्रालयमा उच्च तहमा सचिव, लामो अनुभव भएका कर्मचारी, विज्ञलगायत तमाम अनुभवी साथीहरू हुनुहुन्छ । तर यो मन्त्रालय परम्परागत ढर्रामा सञ्चालन भइरहेको रहेछ । यसलाई अध्ययन, अनुसन्धानमूलक बनाउने निकाय छन् तर ती निष्क्रिय जस्ता छन्, तिनले काम गरिरहेको मैले पाइँन ।

नेपालको आर्थिक विकासको एउटा मार्गचित्र चाहिन्छ । उच्च वृद्धिदर हासिल गर्ने मार्गचित्र चाहिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारको मार्गचित्र तायार गर्नुपर्नेछ । यी काम कसरी अगाडि बढाउन सक्छौं भन्ने कुराको एउटा अध्ययन आवश्यक भएको मैले महसुस गरेको छु । त्यसका लागि मैले एउटा संरचना निर्माण गर्ने प्रयत्न पनि गरिरहेको छु ।

विज्ञहरुको एउटा यस्तो संरचना, जसले निरन्तर अर्थमन्त्रालयलाई ‘फिड ब्याक’ देओस् । उसले देखेको कुरालाई औंल्याओस् । र, खास खास विषयमा अध्यन अनुसन्धान गरेर यसरी जानुपर्छ भनेर मार्गदर्शन गर्न सकोस् भन्ने कुरामा त्यसको संरचनागत व्यवस्थापन गर्ने कुरामा मैले केही गृहकार्य मात्र गर्दैछु अहिले । यसमा अर्थतन्त्रका ज्ञाताहरू, यस क्षेत्रका विज्ञहरू, तिनम लामो अनुभव गरेका प्राज्ञहरू होलान्, अहिलेका युवा अर्थशास्त्री होलान्, जानकारहरू होलान् अथवा युवा उद्यमी होलान् सबैलाई केन्द्रित गरेर फरक ढंगले कसरी अगाडि जान सकिन्छ भन्ने विषयमा संरचना बनाएर जाने योजना बनाइरहेको छु ।

नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्याको कुरा गर्दा तपाईले प्रस्तुत गर्नु भएको श्वेतपत्रमा बजेट अनुशासन, वित्तीय अनुशासन बिग्रिएर गएको उल्लेख गर्नु भएको छ । समस्या देखाउनुसँगै यसलाई सुधार गर्नको लागि तपाईँसँग के योजना अथवा सोच छन् ?

हो, वित्तीय अनुशासन र बजेटरी अनुशासन उल्लंघन भएको देखिएका छन् । वित्तीय अनुशासनलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनै पर्छ । देशमा संघीय संरचना लागू भएको अवस्थामा वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन गर्दा केही समस्या देखिएका छन्, जसमा वित्तीय अनुशासनको कुरा महत्वपूर्ण मानिन्छ । वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन पक्षलाई हाम्रो संविधानको मर्म अनुसार त्यसलाई बलियो बनाउनु पर्छ भनिरहँदा देखापरेका वित्तीय अनुशासनहीनतालाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन ।

जनतालाई आत्मनिर्भर र अधिकार सम्पन्न बनाउन हाम्रो शासकीय व्यवस्था अर्थात् संघीयताको इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्नु जरुरी   छ । र, यसमा पनि विशेषतः वित्तीय संघीयतालाई इमान्दारिताका साथ स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
अहिले वित्तीय अनुशासन निकै फितलो अवस्थामा देखापरेको छ । स्रोत बिनाको योजना छन्, योजना बिनाका बजेट छन्, बजेट बिनाकै योजना छन् । खासमा यर्थाथ यस्तो छ ।

योजनाहरू तर्जुमा गर्दा रणनीतिक रूपमा त्यसले के प्रतिफल दिने हो भन्ने कुरामा छैन । कुन नेतालाई के आवश्यकता पर्‍यो, त्यसका आधारमा पनि धेरै ठूल्ठूला खर्च भइरहेकोे हामीले पाउँछौ । त्यसले प्रतिफल दिने आधारमा छैन । यसरी गरिने खर्च मूल्यांकनको आधारमा छैन । यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । म वित्तीय अनुशासन सुधारको प्रयत्न गर्नेछु ।

तीनै तहका सरकारहरूमा वित्तीय अनुशासन पालनाका लागि राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि एउटा बहत् समझदारी चाहिन्छ । यसका लागि केही ठूलै बहस चाहिन्छ । राजनीतिक क्षेत्रबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, आफ्नो वडा, आफ्नो पालिकातिर मात्रै हेर्ने प्रवृत्तिले यो समस्या सिर्जना भएको हो । त्यसैले आर्थिक सुशासन बहालीका लागि राजनीतिक समझदारीको आवश्यकता रहेको हो ।

नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको छ, यस्तो अर्थतन्त्रको खाका तयार गर्न पनि सबैको साझा सहमति आवश्यकता छ । राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्दा यसले नतिजा दिन्छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या अहिले ताजा देखिएका, हालसालैका समस्या होइनन् । यी वर्षौंदेखि थुप्रिएका समस्या हुन्, तिनको सुधारका लागि समय लाग्न सक्छ । बिस्तारै गर्दै गएमा सुधार हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा महामारी र लामो समयसम्म विकासको कमजोर इच्छाशक्तिले कमजोर भएको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उकास्न म र अर्थमन्त्रालयका सबै कर्मचारी तथा सरोकारवालाहरू, संघीय शासकीय व्यवस्थाको मर्मलाई आत्मसात गरी सुशासन, व्यक्तिगत इमानदारिता र जिम्मेवारीपूर्ण जवाफदेहिता कायम गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा जुट्ने छौं ।

टक्सार आर्थिक म्यागजिन २०७८ भदौ अंकमा प्रकाशित अन्तर्वार्ता