‘बाध्यात्मक व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा देशका ३१ हजारभन्दा बढी आयोजनाहरू ‘रुग्ण’ हुने खतरा’

काठमाडाैँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको बाध्यात्मक व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा देशका ३१ हजारभन्दा बढी आयोजनाहरू ‘रुग्ण’ हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष पाण्डेले मूल्य समायोजन नभएका हजारौँ आयोजना रुग्ण हुने स्थिति आएको बताएका हुन् ।

उनले  निर्माण क्षेत्र धराशयी हुन लागेकाले यसले समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएका छन् । अध्यक्ष पाण्डेकाअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ ले निर्माण सामग्रीको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटबढ भएमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यो बाध्यात्मक व्यवस्था हो, तर कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले देशभर ३१ हजार १४२ वटा आयोजनाहरू असार मसान्तमा म्याद सकिने अवस्थामा छन् । मूल्य समायोजन नहुँदा व्यवसायीले काम गर्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा यी आयोजना स्वतः रुग्ण बन्दैछन् ।

उनले बैंकबाट लिएको ऋण र ब्याज बुझाउन नसक्दा बैंकहरूमा  खराब कर्जा बढ्ने र यसले नागरिकको लगानी समेत जोखिममा पर्ने उल्लेख गरे ।

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र राईले निर्माण व्यवसायीका समस्यालाई केवल कानूनी आँखाले मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । उनकाअनुसार रुस–युक्रेन युद्ध र डिजेलको मूल्यवृद्धिका कारण व्यवसायीको क्षमताभन्दा बाहिर परिस्थिति गइसकेको छ । धेरै कानुन–कानून मात्रै नभनी यसलाई व्यावहारिक रूपमा समाधान गर्न मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्छ । 

सांसद राइले भने, “मलाई के लाग्छ भने, निर्माण व्यवसायीहरूको जुन समस्या छ, यो समस्यालाई हल गर्नुपर्छ । मन्त्रीज्यूले पनि यसबारे स्पष्ट कुरा राखिसक्नुभएको छ । त्यसैले, यसलाई अब तपाईँहरूले (मन्त्रालयले) हल गरिदिनुस् । हामी अलिकति व्यावहारिक कुरामा पनि जानुपर्छ । धेरै कुरा ‘कानून–कानून’ मात्रै भनेर पनि भएन। अब निर्माण व्यवसायीहरूले कति सहन सक्नुभयो, कति सक्नुभएन ? अहिले डिजेलको भाउ त बढ्यो । यो रुस–युक्रेन युद्धलाई मात्र दोष दिएर भएन, व्यवसायीहरूले सहन सक्ने क्षमताभन्दा बाहिर गइसकेको अवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा हेरेर यसको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ ।”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद मञ्जु भुसालले भने व्यवसायीहरूलाई बहानाबाजी नगर्न सचेत गराइन् । उनले ३१ हजार आयोजना अलपत्र पर्नु देशका लागि चुनौती हुन भन्दै सरकारले समस्या समाधानमा प्रतिवद्ध जनाएकाले अब व्यवसायीहरू पनि बहानाबाजी नगरी काममा लाग्नुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार सरकार र व्यवसायी दुवै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । 

सांसद भुसालले भनिन्, “अब निर्माण व्यवसायीहरूले पनि बहानाबाजी गर्नुहुन्न । कतिपय कुरामा बहाना गर्ने एउटा  प्रवृत्ति नै बसेको छ, यसको अन्त्य हुनुपर्छ । अर्को कुरा अहिले ३१ हजार १४२ वटा आयोजनाहरू असार मसान्तमा म्याद सकिने अवस्थामा छन् । यो देशभरिकै तथ्यांक हो र यो एउटा ठूलो चुनौती पनि हो । म देशभरिकै निर्माण व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै भन्न चाहन्छु— अब मन्त्रीज्यु आफैँ यो विषयमा प्रतिबद्ध भइसक्नुभएपछि तपाईँहरू पनि काममा लाग्नुस् । सरकार पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ र व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो कर्तव्य पालना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।”

सोही समितिका सदस्य सांसद धर्मराज के.सीले आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुँदा राज्यलाई दुईतर्फी नोक्शानी भइरहेको बताए । उनकाअनुसार एउटा त आयोजनाबाट हुने उत्पादन र आम्दानी रोकिने गरेको छ भने, अर्को राज्यको लगानी र त्यसको ब्याजले व्ययभार बढाइरहेको छ । 

सांसद केसीले भने, “अहिलेको यो आयोजना सम्पन्न समयमा सम्पन्न नहुँदा हामीले देखेको चाहिँ दुई किसिमले ठूलो घाटा राष्ट्रलाई  रहेछ । एउटा चाहिँ अब त्यसले दिनुपर्ने उत्पादन हुन्छ नि त्यो उत्पादनबाट कति पैसा इन्कम जेनेरेट भइसक्थ्यो त्यो त्यो इन्कम जेनेरेसनको लस भयो । अनि राज्यले अहिलेसम्म त्यहाँ गरेको लगानी छ नि त्यो लगानीको पनि त्यो रोकिएर बस्यो, त्यसको ब्याज हिसाब गर्ने, त्योबाट पनि धेरै घाटा भएको छ । त्यसैले यो यस्ता आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्न अत्यन्त आवश्यक छ र यसका लागि यहाँहरूले पनि पहल गर्न, हामी पनि पहल गर्छौं ।”

उनले आयोजनाहरू छिटो सक्नका लागि सबै पक्षबाट पहल हुनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा बोल्ने अन्य सांसदहरुले आयोजनाहरु रोकिएकाबारे प्रश्न उठाउँदै सरकार निर्माण व्यवसायी जिम्मेबार बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।