काठमाडौँ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी) का अध्यक्ष जगतबहादुर सिम्खडाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको सुरुवातका बेलामा देखिएको आशा अहिले निराशामा बदलिएको टिप्पणी गरेका छन्।
सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आठ वर्षपछि पनि श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा ‘बेल पाक्यो हर्ष न विष्मत’जस्तै बनेको बताए।
सिम्खडाका अनुसार सामाजिक सुरक्षा विश्वभर श्रमिकको आधारभूत स्तम्भ मानिन्छ र नेपालको संविधानले पनि यसलाई नागरिकको अधिकारका रूपमा मान्यता दिएको छ। तर व्यवहारमा त्यहाँसम्म पुग्न राज्य संयन्त्र नै चुकिरहेको उनको आरोप छ।
उनले हाल देशको कुल बजेटको १२ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै यही प्रवृत्ति १० वर्षसम्म जारी रहे देश आर्थिक संकटमा फस्ने चेतावनी दिए। त्यसैले भत्ता होइन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य रूपमा लागू हुनुपर्ने उनले जोर दिए।
उनले छरिएका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै, कोष कार्यान्वयनका नाममा श्रमिकका अधिकार खोसिने प्रयास भइरहेको दावी गरे।
२०७४ सालमा न्यूनतम पारिश्रमिक ५० रुपैयाँमात्र बढाएर श्रमिकलाई विपन्न बनाइएको जिकिर गर्दै उनले सामाजिक सुरक्षा लागू नहुँदा श्रमिक मासिक २ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षतिमा परेको बताए।
सिम्खडाले वैदेशिक रोजगारमा गएकामध्ये धेरै सामाजिक सुरक्षा कोषमा त सामेल भए पनि निरन्तरता नदिएको, उल्टै श्रमिकमाथि अनावश्यक करको भार थोपारिएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरे।
अध्यक्ष सिम्खडाले भने, “अबको १० वर्षसम्म यही स्थिति रहिरह्यो भने सामाजिक सुरक्षा भत्ताले नै देशलाई आर्थिक संकटतिर धकेल्छ। यसको समाधान योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हो। यो राज्यको दया होइन, श्रमिकको अधिकार हो, सबैले अनिवार्य रूपमा पालन गर्नैपर्छ।”
उनका अनुसार सरकारले योगदानका लागि आवश्यक संरचना नबनाएकै कारण अनौपचारिक क्षेत्रका लाखौँ श्रमिक अझै सामाजिक सुरक्षाको पहुँचबाहिर छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नेबजाय ब्याज खाने प्रवृत्ति देखिन थालेको भन्दै उनले यस्तो अभ्यास बन्द गर्न आग्रह गरे।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्