सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी ९३ खर्ब नाघ्यो, भाखा नाघेको रकम ४ खर्बभन्दा बढी

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी ९३ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारका १५९ वटा सार्वजनिक संस्थान तथा निकायमा गरिएको कुल सेयर तथा ऋण लगानी ९३ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड ४ लाख ६८ हजार रुपैंया पुगेको छ।

कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सेयर लगानी, ऋण लगानी, फिर्ती, भाखा नाघेका रकमसहित सरकारको वित्तीय जोखिम बढ्दो अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।

११६ संस्थानमा ४ खर्बभन्दा बढी सेयर लगानी

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म सरकारको सेयर लगानी ११६ सार्वजनिक संस्थानमा ४ खर्ब ४ अर्ब ८१ करोड ४१ लाख ५८ हजार रुपैंया पुगेको छ। सबैभन्दा बढी सेयर लगानी क्रमशः नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तथा कृषि विकास बैंकमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

५ खर्ब २६ अर्ब बढी ऋण लगानी

सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको कुल ऋण लगानी ५ खर्ब २६ अर्ब ६ करोड ६३ लाख १० हजार रुपैंया पुगेको छ। यसैअन्तर्गत आन्तरिक स्रोतबाट १ खर्ब ५८ अर्ब १८ करोड २१ लाख ८४ हजार तथा वैदेशिक स्रोतबाट ३ खर्ब ६७ अर्ब ८८ करोड ४१ लाख २६ हजार रुपैंया लगानी गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ऋण लगानी बढी पाएका संस्थानमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल खानेपानी संस्थान प्रमुख रहेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले साँवा फिर्तातर्फ २ अर्ब ६२ करोड २९ लाख १४ हजार ६९५ रुपैंया र व्याज असुलीतर्फ ५ अर्ब २९ करोड ४ लाख ३० हजार ३५६ रुपैंया प्राप्त गरेको छ भने उक्त आर्थिक वर्षमा सरकारको नयाँ सेयर लगानी ५ अर्ब ५२ करोड ६ लाख ३४ हजार ५९ रुपैंया पुगेको छ ।

त्यस्तै सरकारको ऋण लगानी ३५ अर्ब ९५ करोड ९७ लाख ८७ हजार ६९८ रुपैंया सहित कुल ४१ अर्ब ४८ करोड ४ लाख २२ हजार २४७ रुपैंया पुगेको छ ।

भाखा नाघेको रकम ४ खर्ब ८ अर्ब

प्रतिवेदन अनुसार २०८१/८२ सम्ममा भाखाभन्दा ढिलो भएका (म्याद नाघेका) ऋणमध्ये साँवा २ खर्ब २९ अर्ब १९ करोड ९७ लाख ३ हजार १२६ रुपैंया र व्याज १ खर्ब ४० अर्ब ८८ करोड २३ लाख १६ हजार १६२ रुपैंया रहेका छन्। यसरी कुल ४ खर्ब ८ अर्ब २० लाख ९९ हजार २९५ रुपैंया भाखा नाघेको देखिन्छ।

भाखा नाघेका तथा साँवा–व्याज बक्यौता बढी रहेका संस्थानमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नेपाल खानेपानी संस्थान तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रमुख जोखिमयुक्त संस्थानका रूपमा देखाइएको छ।

वित्तीय स्वास्थ्य सुधार, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि तथा लगानी फिर्ती सुनिश्चितताका लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।