अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वच्छ, निष्पक्ष र भयमुक्त निर्वाचन नै लोकतन्त्रको आत्मा भएको बताएकी छन्।
७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै उनले नागरिकले प्रलोभन, डर वा दबाबबिना प्रतिनिधि छान्ने वातावरण बनाउनु राज्यको मौलिक दायित्व भएको उल्लेख गरिन्।
उनका अनुसार फागुन २१ मा हुने निर्वाचनलाई मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार सक्रिय रूपमा जुटिरहेको छ। समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै पक्षसँग सहयोगको अपेक्षा गर्दै कार्कीले सुरक्षा निकायका कर्मचारीलाई उच्च मनोबलमा काम गर्ने वातावरण सरकारले सुनिश्चित गर्ने बताइन्।
मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार विपन्न र अवसरबाट वञ्चित नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्ने गम्भीर उल्लङ्घन भएको प्रस्ट पारिन्। पारदर्शिता र जवाफदेहिताबिना मानव अधिकार सुरक्षित नहुने भन्दै सरकार कठोर कदम चाल्न प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले विशेषगरी जेन–जेड पुस्ताले मानव अधिकारलाई व्यावहारिक नतिजासँग जोडेर हेर्ने गरेको बताइन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत युवा पुस्ताले गरिरहेको खबरदारीलाई उनले लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यासको रूपमा व्याख्या गरिन्।
युवाको डिजिटल अधिकार, गोपनीयता, नवप्रवर्तन र सिर्जनात्मक क्षमतालाई नीतिमा समावेश गर्दै सरकारले अघि बढ्ने उनको प्रतिवद्धता थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्