काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीबिच भएको सहमति अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
अर्थले कर्मचारीहरूसँग मङ्सिर १ गतेसम्म समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि अझै कार्यान्वयन नभएको बाेर्डका कमर्चारीले बताएका छन् । उक्त सहमति बमोजिम एक महिनासम्म पनि केही प्रक्रिया अगाडी नबढेपछि कर्मचारीहरू आफ्नै नेतृत्वप्रति रूष्ट बनेका छन् । कर्मचारीकाे दबाब खेप्न नसकेपछि धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाले पुस ३ गते राजिनामा दिएका छन् ।
ढुंगानाले अर्थ मन्त्रालयले बोर्डको स्वायत्तता कमजोर बनाउने गरी निरन्तर हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । कर्मचारीको दबाब र परिस्थितिजन्य नैतिक कारण देखाउँदै आफूले राजीनामा दिएको ढुंगानाले बताए।
सेबोनका कर्मचारी माग सम्बोधन गर्ने विषयमा मङ्सिर १ गतेसम्म समाधान गर्ने प्रतिबद्धता अर्थ मन्त्रालयले जनाएको थियो। त्यसपछि पनि पटक–पटक कार्तिक मसान्त, मङ्सिर ४–५ गते र मङ्सिर १५ गतेसम्म समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिइए पनि कुनै ठोस निर्णय नभएपछि कर्मचारीहरूमा गहिरो असन्तोष बढेको थियो।
ढुंगानाले भने, “मैले लगातार साथीहरूलाई कन्भिन्स गर्दै केही दिन पर्खन आग्रह गरेँ, तर पुसको सुरुवातसम्म पनि केही भएन।,”
उनकाअनुसार कर्मचारी आन्दोलनको मुख्य माग सेबोनको संस्थागत स्वायत्तता कायम गर्नु थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयले उल्टै सेबोनको ऐनले दिएको अधिकारसमेत कटौती गर्ने गरी नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएपछि कर्मचारी थप आन्दाेलनकाे तयारीमा छन् ।
सेबोनले आफ्नै निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउन सक्ने अधिकार हुँदाहुँदै अब ती कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा मात्र बनाउने व्यवस्था गरिएको ढुंगानाको दाबी छ।
“ सेबोनलाई हामीलाई हातखुट्टा बाँधेर दौड भनिएको जस्तै अवस्था छ ,५० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजीबजार नियमन गर्ने संवैधानिक महत्वको नियामक निकायलाई यसरी कमजोर बनाउनु बदनियतपूर्ण देखिन्छ,” उनले भने।
उनले विगत चार–पाँच वर्षयता सेबोनको अधिकार क्रमशः कटौती हुँदै आएको उल्लेख गरे। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय (पिडिएमओ) गठनपछि सरकारी धितोपत्रसम्बन्धी अधिकार खोसिनु, अनुसन्धान तथा बजार अनुगमनसम्बन्धी अधिकार प्रहरी निकायमा सारिनु त्यसको उदाहरण भएको उनको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंक र सेबोनको ऐन संरचना उस्तै भए पनि सेबोनमाथि मात्र अत्यधिक नियन्त्रण खोजियो ढुंगानाले भने, “बोर्डमा सरकारकै प्रतिनिधिहरू बहुमतमा छन् तर आफ्नै प्रतिनिधिले बोर्डको निर्णयमाथि विश्वास नगरेजस्तो अवस्था सिर्जना गरिएको छ।”
लोकसेवा आयोगमा परामर्शका लागि पठाइएको नियमावलीले कर्मचारीहरू अन्योलमा परेको उनले बताए। अब आन्दोलन गर्ने कि कानुनी बाटो अपनाउने भन्ने विषयमा कर्मचारीहरू आन्तरिक छलफलमा रहेको र चाँडै निर्णयमा पुग्ने संकेत पनि उनले दिए।
अर्थ मन्त्रालयले सहमतिका विपरीत कदम चालेर सेबोनलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको ढुंगानाको आरोप छ। यही परिस्थितिलाई नैतिक रूपमा स्वीकार गर्न नसकेर आफूले युनियन अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएको ढुंगानाको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्