काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योगको प्रकृति अनुसार फरक चालू पुँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा २ करोड भन्दा बढी चालू पुँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशतमात्र गरिनु अव्यवहारिक रहेको जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ संशोधनमा सिमाभन्दा बढि कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा भुक्तानीको समयावधि बढाउने निर्णय सकारात्मक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले साना उद्यमीलाई राहत पुगे पनि उद्योगको प्रकृति अनुसार फरक चालू पुँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा २ करोड भन्दा बढि चालू पुँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक रहेको महासंघले जनाएको छ ।
यस्थायी प्रकृतिको चालु पूँजी कर्जाको माथिल्लो सीमा १० बर्षलाई बढाउनु आवश्यक रहेको महासंघले औंल्याएको छ । चालु पुँजी कर्जाको लागि चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति (जस्तैः घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक हुने छैन भनि व्यवस्था गरिएकाले यसमा व्यक्तिगत सुरक्षण पनि आवश्यक नपर्ने उल्लेख गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग÷व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शुन्य वक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले खारेज गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
महासंघले विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रतितपत्र खोल्नेदेखि सिपिङ, ट्रान्जिट हुंदै उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ आइपुग्न १ देखि ४ महिना समय भएकोले वस्तु उत्पादन गरी बजारमा जांदा धेरै जसो उधारोमा जाने र बजारबाट पैसा उठ्न ३ देखि ६ महिना समय लाग्ने हुंदा उधारो उठाउने सम्बन्धी ऐन अविलम्ब ल्याउनुपने सुझाव दिएको छ ।
बिषम आर्थिक परिस्थितिका कारण २०७९ पुस मसान्तमा ऋणीहरुले साँवा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको र यसले समग्र वित्तिय क्षेत्रमा पनि जोखिम बढ्न जाने हुँदा २०७९ चैत्र मसान्तसम्मका लागि ऋणको पुर्नसंरचना एवं पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघले माग गरेको छ ।
पर्यटन क्षेत्रलाई प्राप्त पुनरकर्जा सुविधाको निरन्तरता दिनको लागि आग्रह गरेको छ । महासंघले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ब्याजदर कम गर्न केन्द्रिय बैंकले सम्पूर्ण वित्तिय एवं मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्