काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सामूहिक लगानी कोषसम्बन्धी बीज पूँजीको व्यवस्थामा लचकता ल्याएको छ। बोर्डले सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को व्यवस्था अनुसार पहिलो योजना बाहेकका अन्य योजनाका हकमा पहिलो योजनाको कार्य सम्पादनका आधारमा योजना व्यवस्थापकले कायम गर्नुपर्ने बीज पूँजीको प्रतिशत दर तोकेको हो।
बोर्डको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब योजना व्यवस्थापकले सञ्चालन गर्ने योजनाहरूमा बोर्डले तोकेको निश्चित मापदण्ड पूरा भएको अवस्थामा योजनाको आकारको १० प्रतिशत वा ५ प्रतिशत बीज पूँजी राख्न सक्ने छन्। यसअघि भने योजना व्यवस्थापकहरूले सञ्चालन गर्ने सबै योजनामा अनिवार्य रूपमा १५ प्रतिशत बीज पूँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
बोर्डका अनुसार योजना सञ्चालनको अनुभव, कार्य सम्पादनको स्तर, सेवाको गुणस्तर र नियम परिपालनाको अवस्था जस्ता सूचकहरूको आधारमा बीज पूँजीको प्रतिशत दर निर्धारण गरिएको हो। यस सुविधाको उपयोगसँगै योजना व्यवस्थापकहरूको कार्य सम्पादन स्तरमा सुधार आउने, रेटिङ्गमा वृद्धि हुने तथा नियम परिपालनाको स्थिति थप सुदृढ हुने विश्वास बोर्डले लिएको छ। यसको प्रत्यक्ष लाभ सामूहिक लगानी कोषका इकाइधनीहरूलाई पुग्ने बोर्डको अपेक्षा छ।
साथै, यस व्यवस्थाले पुँजी बजारमा सामूहिक लगानी कोषको आकार तथा सहभागिता बढाउने र त्यसको असरस्वरूप दोस्रो बजारमा माग पक्ष समेत मजबुत हुने बोर्डको विश्वास छ।
यद्यपि, कोषको आकार वृद्धि हुँदा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै बोर्डले योजना व्यवस्थापकहरूलाई जोखिम व्यवस्थापन नीति अनिवार्य रूपमा लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। बोर्डका अनुसार प्रत्येक योजनाको दबाब परीक्षण (Stress Test) गरी त्यसको प्रतिवेदन कोष सुपरिवेक्षक र योजना व्यवस्थापकको सञ्चालक समितिमा छलफल गर्नुपर्नेछ। छलफलपछि धारणा तथा भावी योजनासहितको दबाब परीक्षण प्रतिवेदन बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसबाट योजना सञ्चालनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित जोखिमहरूको पहिचान हुने, जोखिम व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रणनीति तय गरी कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बोर्डले जनाएको छ। परिणामस्वरूप प्रतिकूल अवस्थामा पनि योजनालाई थप ‘रिजिलियन्ट’ बनाउन मद्दत पुग्ने, लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने र समग्र प्रणालीगत स्थायित्व कायम गर्न सहयोग पुग्ने बोर्डको विश्वास छ।
यस्ताे छ नयाँ व्यवस्था :
प्रतिक्रिया दिनुहोस्