तीन दिनमा ५१ ओटा फर्ममा वाणिज्यको अनुगमन, कैफियत देखिएपछि लाखौँ जरिवाना

काठमाडाैँ । सरकारले पछिल्लो समय बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तीन दिनमै काठमाडौँ उपत्यकाका ५१ ओटा फर्ममा अनुगमन गर्दै कैफियत देखिएका दर्जनौँ फर्मलाई कारबाही तथा सुधारात्मक निर्देशन दिएको छ।

बजारमा व्यवसायिक क्रियाकलाप स्वच्छ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ विभागले पछिल्लो समय अनुगमनलाई सघन बनाएको हो।

विभागका अधिकारीहरूले मंगलबार, बुधबार र बिहीबार काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न फर्ममा पुगेर अनुगमन गरेका थिए।

मंगलबार १३ ओटा फर्ममा अनुगमन गरिएको थियो। सो क्रममा खिलुङ्ग मार्केटिङ प्रालिलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ। अन्य १२ ओटा फर्मलाई भने सुधार गर्न निर्देशन दिइएको थियो।

बुधबार उपत्यकाका २० ओटा फर्ममा अनुगमन गरिएको थियो। अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएको एसपी लिंकर हब र एसटी स्प्रीट वेभरेज इन्टरप्राइजेजलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजातसहित तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ। बाँकी फर्मलाई सुधारात्मक निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ।

यस्तै, बिहीबार १८ वटा फर्ममा अनुगमन गरिएको थियो। कैफियत देखिएका फर्मलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ। अनुगमनका क्रममा न्यू शिव स्टोर काठमाडौँ–२९ नयाँ बसपार्कलाई दुई लाख एक हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ बमोजिम उक्त फर्मलाई कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ।

त्यसैदिन हिमालयन ब्रुअरी प्रालिलाई पनि व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात लिएर तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ। अन्य १६ ओटा फर्मलाई सुधारात्मक निर्देशन दिइएको विभागका निर्देशक नरहरी तिवारीले जानकारी दिए।

निर्देशक तिवारीका अनुसार विभागले दर्ता प्रमाणपत्र नराख्ने, उत्पादनमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) नलेख्ने, रिलेबलिङ गर्ने, गुणस्तर, परिमाण, मूल्य र नापतौलमा हेरफेर गर्ने जस्ता गतिविधि भेटिएपछि जरिवाना गर्दै आएको छ। यस क्रममा कैफियत देखिएका उद्योग तथा फर्मलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराइएको उनले बताए।

पछिल्लो समय विभागले हरेक महिनाजसो मूल्य विश्लेषणसमेत गर्दै आएको छ।

बजारमा अत्यधिक मूल्य उतारचढाव, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न मूल्य विश्लेषणका आधारमा थप कडा र व्यवस्थित कदम चालिएको तिवारीको भनाइ छ।

उनका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै बजार अनुगमनलाई नियमित, सघन र प्रभावकारी बनाउने योजना अघि बढाइएको छ।

वस्तु तथा सेवाको उत्पादन स्रोत वा आयात विन्दुदेखि नै मूल्यको विस्तृत विश्लेषण गरी विभिन्न वितरण तह हुँदै उपभोक्तासम्म पुग्दाको मूल्य यथार्थपरक छ वा छैन भन्ने जाँच प्रक्रिया सुरू गरिएको तिवारीले बताए।

यसबाट बिचौलियाको अत्यधिक मुनाफा र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हालै विभागले बजारका तह निर्धारण तथा मूल्य निर्धारण मापदण्ड तयार गर्न समिति गठन गरी काम अघि बढाइसकेको छ। बहु–तहको वितरण प्रणाली घटाउँदै स्वच्छ, मर्यादित र उपभोक्तामैत्री बजार स्थापना गर्ने लक्ष्य विभागले लिएको छ।

साथै, पैठारी, उत्पादन तथा बिक्री वितरण हुने हरेक वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य अनिवार्य रूपमा अंकित गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिँदै आएको छ।

सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र कालोबजारी जस्ता गतिविधिमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै तुरुन्त कारबाही गरिने विभागको स्पष्ट अडान रहेको तिवारीले बताए।