काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको अवैध सम्पत्ति तत्काल जफत गर्नुपर्ने बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) का प्रतिनिधिहरूले नेपालको प्रगतिप्रति चासो व्यक्त गरिरहेका बेला सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी क्षेत्रमा नेपालले गरेको प्रगति अझै कमजोर रहेकाले एफएटिएफको ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्कन कठिन भइरहेको छ।
एफएटिएफ र एपीजीका प्रतिनिधिहरूले नेपालको प्रयास सन्तोषजनक नभएको धारणा राख्दै अनुसन्धान, छानबिन र मुद्दा दायर गर्ने निकायहरूबाट ठोस प्रमाण माग गरिरहेका भए पनि अहिलेसम्म पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकिएको अर्थमन्त्री खनालले बताए।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा त्यससँग सम्बन्धित आर्थिक अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जफत गरी त्यसको प्रमाण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पेश गर्न सके नेपाल छिट्टै ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्कन सक्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, “सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएको आर्थिक अपराध देखिएमा दुवै अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति तत्काल जफत गरी राष्ट्रको स्वामित्वमा लिनुपर्छ। सरकारले त्यस्ता सम्पत्तिहरू विक्री गरेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।”
अर्थमन्त्री खनालले यस विषयमा नेपालको प्रगति कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै एफएटिएफ र एपीजीका प्रतिनिधिहरूले निरन्तर चासो देखाइरहेको बताए।
अनुसन्धान, छानबिन तथा मुद्दा दायर गर्ने निकायहरूले आगामी दिनमा ठोस प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न सके मात्र नेपालको प्रगति देखिने उनले स्पष्ट पारे।
उनले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउनु नहुने कुरामा समेत जोड दिए। “निर्दोषलाई फसाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आशय होइन, तर सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्नैपर्छ र त्यसको प्रमाण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनुपर्छ,” उनले भने।
अर्थमन्त्री खनालले नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम पहिचान गरी प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको पनि बताए।
प्रत्येक क्षेत्रमा कस्तो खालको जोखिम छ भन्ने विषयमा अझै पर्याप्त अध्ययन र कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
एफएटिएफले सुझाएका सुधारका कदमहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सबै सम्बन्धित निकाय सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्