घोषणापत्रमै संसद र प्रदेश सभामा सदस्य सङ्ख्या घटाउन नागरिक समाजको सुझाव

काठमाडाैँ । नागरिक समाजका संघसंस्थाहरूले आगामी निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको दिशा तय गर्ने ऐतिहासिक अवसरको रूपमा लिन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्दै संसद र प्रदेश सभामा सदस्य संख्या घटाउने विषय घोषणापत्रमै समेट्न सुझाव दिएका छन्।

बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत १६ वटा सामाजिक संघसंस्थाले संयुक्त रूपमा राजनीतिक दलहरूका लागि घोषणापत्र सुझाव सार्वजनिक गरेका हुन्। उनीहरूले नागरिक अधिकार, सामाजिक न्याय, सुशासन, आर्थिक समृद्धि र समावेशितासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकताका साथ घोषणापत्रमा समावेश गर्न अपिल गरेका छन्।

नागरिक समाजले आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ लाई केवल नियमित निर्वाचनका रूपमा नभई लोकतन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

आर्थिक विकासका लागि रोजगारी सिर्जना, नवप्रवर्द्धन, प्रविधिमैत्री उद्योग, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन, कृषि सुधार, साना व्यवसाय र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यान्वयनयोग्य योजना तथा बजेट सुनिश्चित गर्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।

गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले संविधान स्थिर नभई समय, अनुभव र व्यवहारअनुसार परिमार्जन हुनुपर्ने गतिशील दस्तावेज भएको उल्लेख गरे।

संविधान जारी भएको करिब एक दशक बितिसक्दा पनि मौलिक हक, सामाजिक–आर्थिक अधिकार र सुशासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनले लोकतन्त्रको गुणस्तर सुधार, संघीयताको सुदृढीकरण र नागरिक जीवनसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

उनले संसद र प्रदेश सभामा सदस्य संख्या घटाउने, राष्ट्रिय सभालाई समावेशी र विज्ञमूलक बनाउने तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न राजनीतिक दलहरूसँग माग गरे।

वैदेशिक सहयोग र ऋणसम्बन्धी नीतिमा पारदर्शिता अपनाउँदै उत्पादनमूलक तथा नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने क्षेत्रमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। सशर्त ऋण निरुत्साहित गर्दै अनुदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई स्वदेशी पुँजी निर्माणमार्फत आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उनले बताए ।

नागरिक समाजले सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र सेवाग्राही केन्द्रित बनाउन कर्मचारीतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै युवाको सीप र क्षमताको उपयोग गर्दै निजी, सहकारी र सामाजिक क्षेत्रको परिचालनमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड दिन आग्रह गरिएको छ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलता नीति, डिजिटल सेवा प्रवाह, नीति तथा बजेट निर्माणमा नागरिक सहभागिता, प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली र संघीय संरचनाको पारदर्शिता घोषणापत्रमै समेट्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आधारभूत रूपमा निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार, सीपमूलक शिक्षाको प्रवर्द्धन तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा सुदृढीकरण गर्न स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको नागरिक समाजको धारणा छ।

त्यसैगरी बालविवाह र महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य, निर्वाचन खर्च र सम्पत्ति पारदर्शिताका लागि उम्मेदवारको छुट्टै बैंक खाता व्यवस्था, नगद कारोबार निषेध, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रणाली तथा दलका आमसभा र चुनावी कार्यक्रमको खर्च विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।

जल, जमिन, जंगल र वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूल नीति, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र हरित ऊर्जासम्बन्धी ठोस योजना घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै नागरिक समाजले घोषणापत्रलाई प्रतिबद्धतामूलक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ।