काठमाडाैँ । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र निर्माण हुने सबै सार्वजनिक भौतिक संरचनालाई अपाङ्गतामैत्री र सबै नागरिकका लागि सहज पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यसहित ‘सार्वजनिक पूर्वाधारमा सर्वसुलभ (युनिभर्सल) डिजाइन’ निर्देशिका तयार गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरू गरेको छ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सोमबार हेटौंडामा आयोजना गरेको विशेष कार्यशाला तथा कार्यदलको पहिलो बैठकसँगै निर्देशिका निर्माणको काम अघि बढेको हो।
सरकारले यो निर्देशिका तत्काल मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको जनाएको छ। यसका लागि मन्त्रालयले सीआरएस नेपालसँग प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौतासमेत गरेको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले संसदबाट ऐन निर्माणको प्रक्रिया समय लाग्ने भएकाले विकास निर्माणका काम रोकिन नहुने धारणा व्यक्त गरे।
“संसदबाट ऐन बन्न समय लाग्न सक्छ, तर विकास रोकिँदैन। त्यसैले हामी तत्काल मन्त्रिपरिषद्बाट ‘युनिभर्सल डिजाइन निर्देशिका’ पास गरेर सार्वजनिक संरचनालाई अपाङ्गतामैत्री र सर्वसुलभ बनाउने काम सुरु गर्छौँ,” उनले भने ।
मन्त्री देवकोटाले निर्देशिकाको मस्यौदा जतिसक्दो चाँडो तयार गर्न निर्देशन दिँदै वागमती प्रदेशका ११९ पालिकामध्ये एक वा दुई पालिकालाई छनोट गरी नमूना रूपमा विकास गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरे।
“आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पाँचदेखि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर पूर्ण रूपमा समावेशी र युनिभर्सल डिजाइनयुक्त ‘नमूना पालिका’ विकास गर्नेछौँ,” उनले भने। यसले अन्य पालिकालाई समेत सिक्न र अनुसरण गर्न सहज हुने उनको विश्वास छ।
विगतमा इन्जिनियरिङ पाठ्यक्रममै युनिभर्सल डिजाइनको विषय नपढाइएकाले पुराना प्राविधिकहरूमा ज्ञानको अभाव देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री देवकोटाले प्राविधिक र अधिकारकर्मीबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
“प्राविधिकहरूसँग सीप छ भने व्यवहारिक भोगाइ अधिकारकर्मी साथीहरूसँग छ। अब यी दुवै पक्षलाई जोडेर पुल्चोक क्याम्पसजस्ता शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भने।
सरकारी कामप्रति अपनत्व बढाउन अबका बैठकहरू मन्त्रालयमै सीमित नराखी सरोकारवाला संघ–संस्थाका कार्यालयमै गएर गर्ने नयाँ अभ्यास सुरु गर्ने प्रस्ताव पनि मन्त्री देवकोटाले राखे ।
छलफलका क्रममा प्रदेश सांसद लक्ष्मी शर्माले हालसम्म बनेका धेरै संरचनाहरू देखावटी मात्र भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। ह्वीलचियरको लोगो राख्दैमा संरचना अपाङ्गतामैत्री नहुने उल्लेख गर्दै उनले भने, “युनिभर्सल डिजाइनमा बनेको भनिएको संसद् भवन जलेपछि अहिलेको अस्थायी संरचनामा रोस्टममा उक्लिन नसक्दा मैले तलैबाट बोल्नुपर्यो। अब नक्शा पास गर्दा नै मापदण्ड पूरा नभए पास नगर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।”
मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले विज्ञहरूको सुझाव आत्मसात गर्दै तत्कालका लागि कार्यालयहरूमा सांकेतिक सुधार सुरु गर्ने र आगामी बजेटमा यसलाई नीतिगत रूपमा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कार्यशालामा उपस्थित सीआरएस नेपालका प्रतिनिधिहरूले अपाङ्गता समावेशी पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक विज्ञता र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन संस्था प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
पुल्चोक क्याम्पसको आर्किटेक्चर विभागका उप–प्राध्यापक डा. विषय सिंहले भौतिक संरचनासँगै सूचना प्रणाली पनि अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए। र्याम्प, पार्किङ र सूचना पाटीको सही स्थान र स्पष्टता नहुँदा प्रयोगकर्ताहरू अलमलमा पर्ने समस्या रहेको उनकाे भनाइ थियो।
त्यस्तै, विज्ञ तथा कानूनविद् सुदर्शन सुवेदीले अब बन्ने पूर्वाधारहरू शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि मात्र नभई बौद्धिक तथा सिकाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएकाहरूका लागि पनि मैत्री हुनुपर्ने बताए । सार्वजनिक स्थलमा ‘क्वाइट रुम’ र सरल भाषामा सूचनाहरू राख्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
सीआरएस नेपालका प्रतिनिधि डा. विकास पौडेलले उपलब्ध विज्ञताको उच्चतम प्रयोग गर्दै आवश्यक परे बाहिरबाट समेत विज्ञहरू जुटाएर मन्त्रालयको अभियानलाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कार्यशालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिने जानकारी कार्यदलका संयोजक तथा मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख भूपेन्द्र यादवले दिए। “सीआरएससँगको सहकार्यमा विज्ञ टोलीले मस्यौदा तयार गर्नेछ। त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई कानूनी मान्यता दिँदै प्रदेशका सबै सार्वजनिक पूर्वाधारमा अनिवार्य रूपमा लागू गरिनेछ,” उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्