काठमाडाैँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले राजनीतिक दलहरूलाई आगामी निर्वाचनका घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्पष्ट, लगानीमैत्री र व्यवहारिक आर्थिक नीति समेट्न आग्रह गरेको छ।
महासङ्घले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्ने परम्परागत सोचका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र, रोजगारी र राजस्व प्रणालीमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्दै अब स्पष्ट नीतिगत प्रतिबद्धता अपरिहार्य भएको जनाएको छ।
महासङ्घका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत रहेको छ भने आयकर सङ्कलनमा करिब ८० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रकै छ। यति ठूलो योगदान हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्र राज्यको नीतिगत प्राथमिकतामा नपर्नु चिन्ताको विषय भएको महासङ्घको ठहर छ।
विगत ७५ वर्षमा भएका राजनीतिक परिवर्तनले राजनीतिक स्वतन्त्रता विस्तार गरे पनि पेशा–व्यवसाय र रोजगारीका अवसर अपेक्षित रूपमा सिर्जना हुन नसक्दा निराशा कायमै रहेको महासङ्घले जनाएको छ।
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले निजी क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै महासङ्घले उक्त आन्दोलनका क्रममा करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति र झण्डै ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको जनाएको छ। यसले निजी क्षेत्रको मनोबल ऐतिहासिक रूपमा कमजोर बनाएको, पुँजी पलायनको जोखिम बढाएको र बैंकमा तरलता हुँदाहुँदै पनि लगानी गर्न निजी क्षेत्र हिच्किचाइरहेको महासङ्घको विश्लेषण छ।
महासङ्घले राजनीतिक दलहरूलाई निजी क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्द्धन र सम्मान सुनिश्चित हुने गरी घोषणापत्र तयार गर्न आग्रह गरेको हो। महासङ्घले उदार, समावेशी र नवप्रवर्तनमा आधारित आर्थिक नीति अवलम्बन गर्दै निजी–सार्वजनिक साझेदारीलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, सम्पत्तिको हक, व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता र लगानी सुरक्षालाई संवैधानिक रूपमा व्यवहारमा उतार्नुपर्ने महासङ्घको माग छ।
महासङ्घले ‘निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन योजना’ लागू गर्न प्रस्ताव गर्दै उद्योग, व्यवसायिक प्रतिष्ठान र उद्यमीको निजी सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि विशेष सुरक्षा संयन्त्र आवश्यक रहेको जनाएको छ। उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने, संवेदनशील उद्योगलाई विशेष सुरक्षा दिने र आन्दोलनका क्रममा हुने तोडफोड तथा आगजनीप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ।
सुशासन र स्मार्ट सरकारी सेवा प्रवाहलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन नागरिक एपमार्फत सम्पूर्ण व्यवसायिक सेवा डिजिटल बनाउने, व्यवसाय नवीकरणको झन्झट हटाउने, साना उद्यमीलाई एकै ठाउँबाट सेवा दिने र जोखिम साझेदारीमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सलाई उद्यमशीलतासँग जोड्न सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पनि महासङ्घले दिएको छ।
लगानीमैत्री नेपाल निर्माणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ‘लगानी प्रवर्धन दशक’ घोषणा गर्नुपर्ने, नीतिगत स्थायित्व सुनिश्चित गर्न कानूनी सुधार गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रको सहभागितामा शक्तिशाली लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गर्न महासङ्घको प्रस्ताव छ। उत्पादनमूलक उद्योग, स्टार्टअप, सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रोत्साहन आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ।
कर प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगको कर घटाउने, व्यक्तिगत आयकरको उच्च दर पुनरावलोकन गर्ने, पुनःलगानीलाई कर छुटमार्फत प्रोत्साहन गर्ने र एकीकृत राजस्व कानुन लागू गर्नुपर्ने महासङ्घको सुझाव छ। साथै, आर्थिक कसुरमा फौजदारी सजायभन्दा आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र निजी क्षेत्र सहभागी अधिकार सम्पन्न राजस्व बोर्ड गठन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।
महासंघले निजी क्षेत्रलाई सम्मानजनक ढंगले स्वीकार नगरे मुलुकको रोजगारी, राजस्व र समग्र अर्थतन्त्र थप सङ्कटतर्फ जाने चेतावनी दिएको छ। राजनीतिक दलहरूले निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै घोषणापत्रमार्फत स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने महासंघको निष्कर्ष छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्