निर्वाचनको संघारमा व्यवसायीको चेतावनीः झुटा वाचा होइन, स्थायी सरकार र व्यवसायीमैत्री नीति चाहियो


काठमाडाैँ । नेपाल आसन्न फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको संघारमा उभिएको छ । राजनीतिक दलहरू चुनावी मैदानमा उत्रँदै आफ्ना घोषणापत्र र एजेण्डा सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

दलहरूको सक्रियताप्रति व्यवसायी वर्गले चासो र अपेक्षा दुवै राखेका छन् । तर विगतका अनुभवले उनीहरूलाई आशावादी मात्र होइन, शंकालु पनि बनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवालले धेरै दलहरू चुनावमा सहभागिता जनाउनु र आ–आफ्ना एजेण्डा ल्याउनु स्वाभाविक भए पनि चुनाव जितेपछि ती एजेण्डा कार्यान्वयन नहुने विगतको अभ्यासले व्यवसायीहरू निराश बनेको बताए । उनका अनुसार पछिल्ला ३६ वर्षमा नेताहरूले चुनावी वाचा बिर्सँदै परिवारवादमा अल्झिएर महत्वपूर्ण समय खेर फालेका छन् ।

अध्यक्ष कटुवालले यो निर्वाचनलाई देशको आर्थिक रूपान्तरणको अवसरका रूपमा लिन सकिने बताए। हाल मुलुकको उद्योग–व्यवसायको अवस्था अत्यन्तै दयनीय रहेको उल्लेख गर्दै उनले उद्योगी व्यवसायी धराशायी बन्दै गएको र नयाँ लगानी गर्ने वातावरण नै नरहेको बताए ।

साना तथा घरेलु उद्योगीहरू हतोत्साहित भएका छन् भने धेरै व्यवसायी पलायन भइसकेका छन् । टिकेर बसेका व्यवसायीहरू पनि अब पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । आयात अत्यधिक बढेको र निर्यात कमजोर हुँदै गएको अवस्थाले अर्थतन्त्र थप सङ्कटतर्फ धकेलिएको उनले औंल्याए ।

चुनावी अभियानका क्रममा जनतामाझ जाने नेताहरूले यथार्थपरक र सम्भावनायुक्त वाचा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कटुवालले झुटा आश्वासन बाँड्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार देशमा व्यवसायिक वातावरण निर्माण गरेर लगानी बढाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।

वैदेशिक लगानी भित्र्याई नयाँ उद्योग खोल्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र साना उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ । बैंकमा पैसा थुपार्ने पद्धतिको सट्टा उद्योग–व्यवसायमा लगानी गर्न २–३ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग छ । साथै कला र सिप भएका नागरिकलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कृषि, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै अध्यक्ष कटुवालले आउने सरकारले देशभरका पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर रोजगारी सिर्जनामा सरकार अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ । नयाँ वा पुराना जुनसुकै दल सरकारमा आए पनि मुलुकले अब आमूल परिवर्तन खोजिरहेको उनको भनाइ छ । विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन निजी क्षेत्र साथ दिन तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

यसैबिच आगामी निर्वाचन र दलहरूको घोषणापत्रप्रति नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दिलिपकुमार अग्रवालले पनि स्थायित्व र व्यवसायीमैत्री नीतिको अपेक्षा गरेका छन् । उनका अनुसार फागुन २१ को निर्वाचनपछि पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार बन्नु आवश्यक छ । स्थायी सरकार बनेमा मात्र व्यवसायीका समस्या समाधान हुने आशा गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष अग्रवालले राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र र सरकारले लिने नीति सबैका लागि फलदायी हुनुपर्ने बताए । घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका सबै कार्यक्रम हुबहु कार्यान्वयन नहुने भए पनि व्यवसायीको हकहितसँग जोडिएका विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

उनका अनुसार अब राजनीतिक दलहरूले ‘मेक इन नेपाल’को एजेण्डा लिएर अघि बढ्नुपर्ने समय आएको छ । छिमेकी भारतलगायत देशहरूले आफ्नै उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्‍याइरहेका बेला नेपाल पछाडि पर्न नहुने उनले बताए । हाल विद्युतीय व्यवसायीहरू एसेम्बलको आधारमा मात्र टिक्न बाध्य रहेको उल्लेख गर्दै एसेम्बल पार्ट्स र तयार सामानमा एउटै भन्सार दर कायम हुँदा उद्योगी निरुत्साहित भएको उनको गुनासो छ ।

उद्योगलाई उद्योगकै रूपमा र ट्रेडिङलाई अलग रूपमा हेर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने भन्दै अग्रवालले उद्योगीलाई प्रोत्साहन नगरी देश विकास सम्भव नहुने बताए । सरकारले सहुलियत, नीति र संरचनागत सहयोग गरेमा नेपालमै उत्पादन सम्भव रहेको उनको भनाइ छ । ‘मेक इन नेपाल’का उत्पादन निर्यात गर्न सकिए मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने उनको विश्वास छ ।

व्यवसायीहरूका अनुसार निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले आर्थिक सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । स्थायी सरकार, व्यवसायीमैत्री नीति, वैदेशिक लगानी प्रवर्धन, औद्योगिक ग्राम स्थापना र ‘मेक इन नेपाल’जस्ता अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र देशलाई समृद्धितर्फ लैजान सक्ने उनीहरूको ठम्याइ छ ।