संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानूनबिच एकरूपता नदेखिएको निष्कर्ष

काठमाडाैँ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गरेका कानूनहरूबीच आवश्यक एकरूपता नदेखिएको निष्कर्ष राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले निकालेको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहमा कानून निर्माण तथा कार्यान्वयनको अवस्थाबारे गरिएको अध्ययनका आधारमा यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

समितिले यसअघि सुदूरपश्चिम र वागमती प्रदेश तथा ती प्रदेशअन्तर्गतका केही स्थानीय तहमा कानून निर्माणको अवस्था अध्ययन गरेको थियो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कानून निर्माणको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि भएको छलफलका क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानूनहरूबिच स्पष्ट एकरूपता नदेखिएको कुरा बाहिर आएको समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अध्ययनका क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कानून निर्माणको प्रक्रिया, एकल अधिकार सूचीअन्तर्गतका विषयवस्तु, प्रदेश सभा, गाउँसभा र नगरसभाबाट विधेयक पारित गर्ने अभ्यासलगायत विषयमा विस्तृत अध्ययन गरिएको थियो ।

सभापति दाहालले केही स्थानीय तहले नमूनाका रूपमा कानून निर्माण गरेको पाइए पनि धेरै आवश्यक कानून अझै निर्माण हुन बाँकी रहेको उल्लेख गरे । साथै, निर्माण भइसकेका कतिपय कानूनहरूमा संघ र प्रदेश सरकारले बनाएका कानूनबिच समानता नदेखिएको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

अध्ययनका क्रममा संघ सरकारले आवश्यक कानून समयमै निर्माण नगर्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम गर्न कठिनाइ भइरहेको अवस्था समेत देखिएको सभापति दाहालले बताए । स्थानीय तहमा कानून निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन कानूनी अधिकृतको दरबन्दी सिर्जना गर्नु अपरिहार्य रहेको उनको धारणा छ ।

सभापति दाहालले अध्ययन प्रतिवेदनमाथि समिति सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझाव समेटेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइने र त्यसलाई राष्ट्रिय सभामा छलफलका लागि पेश गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । तीन तहका सरकारबिच कानून निर्माण प्रक्रियामा देखिएका अन्तरसम्बन्ध, कमजोरी र चुनौतीलाई प्रतिवेदनमार्फत स्पष्ट रूपमा उठाइने उनले बताए ।