निर्वाचन आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह


काठमाडाैँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन निर्वाचन आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।

आयोगले निर्वाचनको क्रममा देखिएका गतिविधिहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सञ्चारमाध्यम तथा सरोकारवाला सबैलाई जिम्मेवार हुन अनुरोध गरेको हो।

निर्वाचनको मानव अधिकार अवस्थाबारे आयोगले देशभर अनुगमन गरिरहेको सन्दर्भमा आज आयोगले निर्वाचन पर्यवेक्षणमा संलग्न विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ। छलफलमा सहभागीहरूले निर्वाचन प्रक्रियालाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र मानव अधिकारमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

आयोगले गरेको छलफल तथा आफ्ना कार्यालयहरूबाट भइरहेको अनुगमनका क्रममा केही चिन्ताजनक तथ्यहरू सार्वजनिक भएको जनाएको छ। आयोगका अनुसार केही राजनीतिक दलका नेता तथा उम्मेदवारहरूले एक–अर्काविरुद्ध अमर्यादित र घृणाजन्य अभिव्यक्ति प्रयोग गरेका छन्। यस्तै, अरूको मर्यादामा आँच पुग्ने खालका सामग्री डिजिटल माध्यमबाट उत्पादन तथा प्रचार–प्रसार गरिएको पाइएको छ।

मतदातालाई कुन दल वा नेतालाई भोट दिने भन्ने प्रश्न सोधी त्यसलाई भिडियो वा अडियोमा रेकर्ड गरी सामाजिक सञ्जालमा राखिएको घटनाले मतदाताको गोप्य मतदानको अधिकार र गोपनियताको हक उल्लङ्घन भएको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता केही दल र उम्मेदवारबाट उल्लङ्घन भएको भन्ने प्रश्नसमेत उठेको आयोगको भनाइ छ।

यसैगरी, निर्वाचनपूर्व नै अमूक उम्मेदवारले जित्ने दाबी गर्दै समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरी भ्रम सिर्जना गरिएको, मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको र केही राजनीतिक दलका कार्यालयमा तोडफोड भएको घटनाप्रति पनि आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ। यी विषयहरू यसअघि आयोगले राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीहरूसँग गरेको छलफलमा पनि उठाइएको थियो।

आयोगले निर्वाचनका क्रममा एक–अर्काविरुद्ध घृणायुक्त आरोप–प्रत्यारोप नगर्न, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न, मतदाताको गोपनियतामा असर नपर्ने व्यवस्था गर्न, भ्रमपूर्ण समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न र हिंसात्मक गतिविधि अन्त्य गर्न आग्रह गरेको छ।

साथै, मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउँदै निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गरी निर्वाचनलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन सबै पक्षलाई आयोगले अपिल गरेको छ।