इजरायल–इरान तनावले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य साढे तीन वर्षकै उच्च

काठमाडौँ । इजरायल र इरान बीच बढेको सैन्य तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य साढे तीन वर्षयताकै उच्च तहमा पुगेको छ।

मार्च ९ का दिन ब्रेन्ट क्रुड को मूल्य ६ प्रतिशतभन्दा बढी बढेर करिब ११८ डलर प्रति ब्यारेल पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

यसअघि सन् २०२२ मा रूस–युक्रेन युद्ध सुरु हुँदा कच्चा तेलको मूल्य १३० डलर नाघेको थियो।

होर्मुज जलमार्ग बन्दजस्तै
तेल मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण स्ट्रेट अफ होर्मुजमा बढेको जोखिम हो। करिब १६८ किलोमिटर लामो यो जलमार्गले फारसको खाडीलाई अरब सागरसँग जोड्छ ।

युद्धका कारण यो मार्ग असुरक्षित बनेपछि धेरै तेल ट्यांकरहरू त्यहाँबाट आवतजावत गर्न सकेका छैनन्।

विश्वभर निर्यात हुने करिब २० प्रतिशत पेट्रोलियम यही मार्गबाट गुज्रिन्छ। साउदी अरेबिया, इराक र कुवेत जस्ता देशहरूको तेल निर्यात पनि यही मार्गमा निर्भर छ ।

तेल पूर्वाधारमा ड्रोन आक्रमण
अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमणपछि इरानले पनि क्षेत्रका तेल पूर्वाधारहरूलाई निशाना बनाएको बताइएको छ । कतार, साउदी अरेबिया र कुवेतका तेल सुविधा केन्द्रहरूमा ड्रोन आक्रमण भएपछि उत्पादनमा कटौती भएको छ ।

मार्च २ मा इरानले साउदी अरामको को रास तनुरा तेल प्रशोधन केन्द्रमा ड्रोन आक्रमण गरेको बताइएको छ, जुन विश्वकै ठूला तेल र ग्यास कम्पनीमध्ये एक हो।

तेल मूल्य अझै बढ्न सक्ने अनुमान
कच्चा तेलको मूल्य १२० डलर प्रति ब्यारेलसम्म पुग्न सक्ने विष्लेशक तथा अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यामहरुले जनाएका छ । यसको असर भारतमा पेट्रोल–डिजेलको मूल्यमा देखिन सक्छ र प्रतिलिटर ६–७ रुपैयाँसम्म महँगो हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यद्यपि भारत सरकारले देशसँग पर्याप्त तेल भण्डारण रहेको जनाएको छ । आपूर्ति पूर्ण रूपमा रोकिए पनि ६–८ हप्तासम्म आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सकिने बताइएको छ।

भारतमा पेट्रोल–डिजेलको मूल्य बढेमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाल मा पनि पर्ने सम्भावना हुन्छ, किनकि नेपालले अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ भारत बाटै आयात गर्दै आएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल महँगिएपछि भारतमा इन्धनको मूल्य बढेमा त्यसअनुसार नेपाल आयल निगम ले पनि मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

त्यसका कारण नेपालमा पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढ्न सक्ने तथा यातायात भाडा, ढुवानी लागत र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत दबाब पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।