चुनावी मुद्दा ‘तीनओटा समस्या र तीनओटा’ समाधान


अरनिको राजभण्डारी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा दुई कार्यकालका लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य भइसकेका छन् । उनी तेस्रोपटक केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यको उम्मेदवार छन् । डेरी उद्योग क्षेत्र र विभिन्न व्यवसायमा संलग्न राजभण्डारीले दुई कार्यकाल महासङ्मा रहँदा पहिलो कार्यकाल वस्तुगत परिषद्को सहसभापति र दोस्रो कार्यकाल रोजगारदाता परिषद्को सहसभापति बने । उनले महासङ्घभित्र बस्ता विभिन्न समस्याको पहिचान मात्रै गरेनन् समाधानको आधार पनि तयार गरे । तेस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवार बनिरहँदा राजभण्डारीसँग महासङ्ले खेल्ने भूमिका र नीतिगत बहसबारे थप एजेन्डा लिएर हिँडिरहेका छन् । यसैसन्दर्भमा टक्सार न्युजले राजभण्डारीसँग गरेको कुराकानी :

तपाईं डेरी उद्योग क्षेत्रको अगुवा हुनुहुन्छ । अहिले तेस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ । विगतको आफ्नो कार्यकालको कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ र चुनाव जितेपछिको योजना के छ ?

मैलै अहिले तेस्रो कार्यकालका लागि उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा कार्यकारिणी सदस्यको उम्मेदवारी दिन लागेको हो । म पहिलो कार्यकालमा महासङ्घको वस्तुगत परिषद्को सह–सभापति थिएँ । अहिले दोस्रो कार्यकालमा रोजगारदाता परिषदको सह–सभापति छु । यसरी महासङ्घमा ६ वर्ष कार्यसमितिमा रहेर विभिन्न कार्यमा योगदान पुर्‍याएको छु । सह–सभापतिको रूपमा काम गर्दा सभापतिलाई सहयोग गर्ने र कतिपय काम पुरा गर्न सक्रिय भएँ ।

महासङ्घमा अहिले १२८ वस्तुगत सङ्घ छन् । हरेक वस्तुगत सङ्घका अध्यक्ष र पदाधिकारीलाई उहाँहरूको समस्या सोध्ने र यसको समाधानको बाटो के छ ? भनेर छलफल गरेको छु । उहाँहरू पनि विभिन्न निकायमा पुग्नुहुन्छ, छलफल गर्नुहुन्छ । महासङ्घले पनि यी विषयमा उहाँहरूलाई ‘अपडेट’ गराउनु पर्ने छ । अपडेट गराउनका लागि मैले वस्तुगतको ‘तीन–ओटा समस्या र तीन–ओटा’ समाधानको उपाय भनेर वस्तुगत परिषद्बाट एउटा बुकलेट निकालेको छु । यसले अध्यक्ष र पदाधिकारीहरूलाई जहाँ जाँदा पनि वस्तुगत क्षेत्रको समस्या के रहेछ भनेर यो क्षेत्रको कुरा राख्न सजिलो हुन्छ ।

उद्योगी व्यवसायीले गरेको योगदानलाई उहाँहरूले प्रशंसा गर्दिनुपर्छ । सामान्य प्रशंसा गर्दामात्रै पनि उद्योगी व्यवसायीहरू हौसिन्छन् । यति भयो भने कमर्सियल इम्पोर्टटेन्ट पर्सन (सिआइपी) भनेर तक्मा दिनै पर्दैन । हामीलाई एकदमै ठुलो पुरस्कार दिनुपर्छ भन्ने छैन तर हरेक ठाउँमा उहाँहरूले निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक धारणा राखिदियो भने समाजले विस्तारै बुझ्दै जान्छ ।

दोस्रो कार्यकालमा रोजगारदाता परिषद्को सहसभापति हुँदा मुख्य तीन ओटा ट्रेड युनियनहरूसँग (तत्कालीन ठुला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र निकट युनियन) छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ । टे«ड युनियन र रोजगारदाताबिच सहमति भएन भने न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारले आफ्नो खुशी निर्धारण गर्न पाउने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

ट्रेड युनियनहरूसँग हामीले लगभग १८ ओटा बैठक बसेर अहिलेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न हामी सफल भएको हौँ । यसलाई मेरो कार्यकालको महत्वपूर्ण निर्णय मानेको छु । पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा कम्तिमा चारजनाको परिवारलाई जीविकोपार्जन गर्नलाई चाहिने न्यूनतम विषयलाई सम्बोधन हामीले गरेका छौँ ।

यो भन्दा पनि ठुलो कुरा कुनै जुनसुकै आन्दोलन हुँदा पनि पहिलो प्रहार उद्योगी व्यवसायीमाथि हुन्छ । महासङ्घमा नेतृत्व गरेर जाँदामात्रै होइन अन्य बेला पनि यो संस्था चाहिन्छ । त्यसैले सङ्कटको बेला पनि उभिने संस्था बनाउनुपर्छ । जेनजी आन्दोलनसम्म आउँदा के देखियो भने निजी क्षेत्रमाथि प्रहार भइरहने भयो ।

२०४६ साल होस् वा २०६२÷६३ को आन्दोलन । अहिलेकै जेनजी आन्दोलन हेर्‍यौँ भने पनि देश विकासका लागि निजी क्षेत्र चाहिन्छ भन्ने कसैले बुझेको देखिएन । यो देश विकास निर्माणको दायित्व निजी क्षेत्रले लिएको छ भन्ने सबैले थाहा पाउनुपर्छ ।

उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो लगानी गरेको छ, कमाएको छ, उद्योगधन्दा ठुलो बनाएको छ र राज्यलाई २५ प्रतिशत कर तिरेको छ ।

कमाएको नाफाबाट हामीलाई २५ प्रतिशत देऊ र अरु तिमीले चलाऊ भन्ने सरकारको धारणा हो । तर, निजी क्षेत्रले पैसा कमाउनु, उद्योगधन्दा ठुलो बनाउनु भनेको देश विकास गर्नु हो, आर्थिक उन्नति गर्नु हो भनेर सरकारले बुझाउन सकेन । यो विषय उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि बुझाउन सकेको छैन । यो विषयमा मैले धेरै जोड दिँदै आएको छु ।

तपाईंकै विश्लेषणमा रहेर भन्दा खास समस्या के रहेछ ? उद्योग धन्दा ठुलो बनाउनु वा रोजगारी सिर्जना गर्नु वा नाफा कमाउनुमा चाहिँ अपराध होइन है भनेर बुझाउन नसक्नु कसको गल्ती हो ?

पहिला त सरकारले नै बुझाउने प्रयास गर्नुपर्छ कि उद्योगी व्यवसायी भनेको नेपालको लागि चाहिन्छ, उहाँहरू बिना देश चल्न सक्दैन भनेर । कुनै पनि निकायको जिम्मेवार पदमा बसेको मान्छेले उद्योगी व्यवसायलाई गाली गर्न पाइँदैन र हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा जबसम्म निजामती कर्मचारीले र राजनीतिक दलको मान्छेहरूले परिवर्तन गर्न सक्दैनन्, तबसम्म तल समाज परिवर्तन हुन सक्दैन ।

हरेक ठाउँमा उद्योगी व्यवसायीले गरेको योगदानलाई उहाँहरूले प्रशंसा गर्दिनुपर्छ । सामान्य प्रशंसा गर्दामात्रै पनि उद्योगी व्यवसायीहरू हौसिन्छन् । यति भयो भने कमर्सियल इम्पोर्टटेन्ट पर्सन (सिआइपी) भनेर तक्मा दिनै पर्दैन । हामीलाई एकदमै ठुलो पुरस्कार दिनुपर्छ भन्ने छैन तर हरेक ठाउँमा उहाँहरूले निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक धारणा राखिदियो भने समाजले विस्तारै बुझ्दै जान्छ ।

धारणा भनेको आजको भालि परिवर्तन भनेर हुँदैन । जेनजी आन्दोलनका बेला हिल्टन होटेल, चन्द्रागिरि हिल्स लगायत उद्योग तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानका साथै उद्योगी व्यवसायीको घरमा आक्रमण भयो । आक्रमण गर्नेले के पाउनुभयो त ? निजी क्षेत्रले कमजोरी गरेको छ भने सरकारका नियकाले छानबिन गरोस् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग छ, अन्य शक्तिशाली निकाय छन् । आन्दोलनकर्ताले राज्यका निकायमाथि घेराबन्दी गरेर दबाब दिउन न छानबिनको लागि । उद्योग व्यवसायमा किन आक्रमण गर्ने ? आवेशमा आएर हुलमा जथाभावी गर्दा भोलि नेपालमा कसले लगानी गर्छ ? कसरी लगानी सुरक्षित हुन्छ ? सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ, होइन भने लगानी गर्न गाह्रो हुन्छ ।

तपाईंले ६ वर्ष महासङ्घमा विताउँदा यसका कमजोरी पक्ष पनि देख्नु भयोहोला । तपाईंले गुनासो गरिरहँदा महासङ्घले पनि किन सुधार गर्न सकेन ? यसलाई अबका दिनमा कसरी सुधार गर्नुपर्ला ?

महासङ्घले नीतिगत लबिङमा विशेष जोड गर्ने हो । मेरो प्रस्ताव के हो भने एउटा ठुलो कानुनी टिम बनाउँ । उद्योगी व्यवसायीलाई अप्ठेरो परेको के हो ? कानुन कस्तो बनाउने हो ? हामीले हाम्रोतर्फबाट मस्यौदा वा प्रस्ताव तयार गरौँ ।

सरकारसँग बसेर बहस गरौँ । हामीले बनाएको ठिक छ सरकारले मान्छ, ठिक छैन फेरि अर्को राम्रो प्रस्ताव आउँछ । कानुन बन्दा उद्योगी व्यवसायी, उपभोक्ता, उत्पादक र सरकार सबैलाई सम्बोधन हुने कानुन बनाउने गरी बहस गरौँ । यसो गर्दा पक्कै सरकारले पनि अस्वीकार गर्दैन । अहिले त ससानो विषयले अप्ठेरो पार्दिन्छ । यस्तो अवस्थामा महासङ्घले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । हामीले विषयको सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने उद्योगी व्यवसायीहरूमा ‘फ्रस्टेसन’ हुन्छ । अहिले त निजी क्षेत्रले गर्ने प्रस्ताव खराबै हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति छ । उनीहरूको प्रस्ताव व्यक्तिगत स्वार्थमा हुन्छ भन्ने गलत बुझाई छ । महासङ्घबाट राख्ने प्रस्ताव पनि सरकारले यिनीहरूको निजी स्वार्थ के छ ? भनेर बुझ्ने गरिन्छ ।

यस्तो वातावरण बन्नुको पछाडि को जिम्मेवार छ ?

विगतको नेतृत्वले कमजोरी ग¥यो भन्दैमा अबको नेतृत्वले पनि त्यसरी जानु हुँदैन । हामीले हाम्रो प्रस्ताव स्पष्टसँग राख्ने हो । सरकारमा बसेका उच्च अधिकारीहरूले पनि मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता राख्नुहुन्छ । अब भएका कमजोरी सच्चाएर नयाँ नेतृत्व जानुपर्छ । प्रयास गरे राम्रो पनि हुन्छ । म एउटा उदाहरण राख्छु ।

म डेरी उद्योग सङ्घको अध्यक्ष हुँदाको समय नेपालमा दुध उत्पादन बढी भयो र किसानले बाटोमै दुध पाल्न थाले । मैले यस्तो अवस्थामा धुलो दुध कारखानालाई सञ्चालन गरौँ भनेँ । बन्द भएर चल्न नसकेका धुलो दुध कारखाना चलाउँ भन्दा यसको निजी स्वार्थ होला भनेर टिप्पणी गरे । मैले कृषि मन्त्रालयमा पहल गरेर धुलो दुध कारखाना चलाउनुपर्छ र आयात बन्द गर्नुपर्छ भनेँ ।

एकलाख लिटर प्रतिदिन दुध प्रसोधन गर्ने क्षमता भएको २ ओटा कारखाना पूर्ण क्षमतामा चले र अहिले ११ वटा कारखानाहरू स्थापना भएका छन् । मेरो व्यक्तिगत स्वार्थले कारखाना सञ्चालन गरौँ भनेको थिइन ।

धुलो दुध कारखाना सञ्चालन हुँदा किसानहरूको उत्पादन बढ्यो, दुध सडकमा फाल्न परेन । हाम्रो देशमा विदेशीले भनेको कुरामात्रै ठिक भन्ने चलन छ । अब विदेशीले भनेका कुरामात्रै ठिक भन्ने होइन हामीले पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । अहिले एउटा नयाँ राजनीतिक वातावरण बनेको छ । एउटा आन्दोलनबाट फेरि एउटा सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गरिरहेका छौँ ।

उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पनि सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, अब नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने माग उठिरहेको छ । महासङ्घभित्र सुधार गर्नुपर्ने कुरा केके छन् ? विगतका कमजोरी कसरी सुधार्ने ?

अहिलेको सरकार पहिलेको जस्तो होइन । झण्डै दुई तिहाईकोको सरकार भन्दा पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा महासङ्घ पनि जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । महासङ्घको नेतृत्वले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई थाती राखेर समग्र निजी क्षेत्रको स्वार्थलाई जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ । पार्टी र सरकार दुवै नयाँ छन्, यसमा हातेमालो गर्नसक्नुपर्छ ।

दुई कार्यकालको अनुभवले के भन्छ भने चुनाव जितेर गएपछि पनि कसैको कार्यकालमा आफ्ना पक्षको कुरा धेरै सुन्ने कसैको कार्यकालमा सबैलाई मिलाएर लैजान खोजेको पनि देखियो । त्यसैले अब महासङ्घको नेतृत्व गर्नेले सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ भन्ने लाग्छ र म त्यसैमा प्रतिबद्ध हुनेछु –अरनिको राजभण्डारी, उम्मेदवार, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य

उहाँहरूले भर्खरै सरकार चलाउन थाल्नुभएको छ । उहाँहरूलाई पनि राम्रो सुझाव दिएर जान सक्यो भने उद्योगी व्यवसायलाई पनि राम्रो हुन्छ । सरकारलाई दिने सुझाव जिम्मेवार हुनुपर्छ । हाम्रो एजेन्डामा कुनै स्वार्थ नराखेर सुझाव दिनसक्नुपर्छ ।

यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्र र सरकार दुवैको भलो हुन्छ । निजी क्षेत्रले ८० प्रतिशत रोजगारी दिइरहेको छ । सरकारलाई पनि जिम्मेबार बनाउनुपर्छ र हामी पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

हाम्रो अनौपचारिक क्षेत्र ठुलो यति ठुलो छ, यसलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने ? औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउनलाई केके कुराले गाह्रो भइरहेको छ, यसलाई निजी क्षेत्रले सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकेनौँ भने अनौपचारिक र औपचारिक क्षेत्रबिच भिन्नता हुन्छ । सबै कुरालाई औपचारिक क्षेत्रमा लैजान सकियो भन निजी क्षेत्रलाई पनि सजिलो हुन्छ ।

यसमा तपाईंको विगतको अनुभव चुनावी अनुभव र कार्य समितिमा बसेर गरेको अनुभवले महासङ्घको गुटबन्दीकोले पनि कहिलेकाहीँ मुद्दाहरूमा समस्या हुने गर्छ भन्ने गुनासो छ नि ?

गुटबन्दी हुनु स्वाभाविक हो । आफ्नो चासोअनुसार प्यानल बन्छ तर चुनाव जितेर महासङ्घमा गएपछि सबै उद्योगी व्यवसायीको एजेन्डालाई सर्वोपरी मान्नुपर्छ । कुनै गुटबन्दीमा परेर मुद्दाहरू प्रभावित हुनुहुँदैन । चुनावको बेला गुटबन्दी भए पनि महासङ्घको नेतृत्व गरेपछि सबैको बन्नुपर्छ । हामी उद्योगी व्यवसायी भनेको ‘एक्कोरियम भित्रको माछा’ जस्तो हो । एउटा निजामती कर्मचारीले सानो ढुङ्गाले ट्वाक हान्यो भने सबै झर्ने हो ।

सरकारले पनि उद्योगी व्यवसायीले स्वतन्त्रतापूर्वक कुरा राख्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, निजामति कर्मचारीले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक भयो भने धेरैकुरामा सुधार हुन्छ । चन्दा दिएको पैसा हामीले खर्चमा देखाउन सक्दैनौँ । चन्दालाई पनि खर्चमा देखाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

दुई कार्यकालको अनुभवले के भन्छ भने चुनाव जितेर गएपछि पनि कसैको कार्यकालमा आफ्ना पक्षको कुरा धेरै सुन्ने कसैको कार्यकालमा सबैलाई मिलाएर लैजान खोजेको पनि देखियो । त्यसैले अब महासङ्घको नेतृत्व गर्नेले सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ भन्ने लाग्छ र म त्यसैमा प्रतिबद्ध हुनेछु । सरकारपछि सबैभन्दा ठुलो सञ्जाल महासङ्घको छ । महासङ्घको यो सञ्जाल र सरकार मिलेर उत्पादकत्व बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ । सरकारले महासङ्घको यो नेटवर्कलाई चुनौतीको रुपमा मात्र हेर्नु हुँदैन ।

डेरी क्षेत्रको एउटा ‘पायोयिनर’ नै हुनुहुन्छ । महासङ्घमा पनि राम्रो अनुभव भइसकेको छ । तेस्रो कार्यकालका लागि दोहोरिन खोज्दा महासङ्घले अब आफूलाई सुधार गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठुलो विषय के हो ?

म उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा लाग्नुको पनि आफ्नै कथा छ । म वास्तवमा आफ्नै व्यवसायमा संलग्न थिएँ । म विभिन्न संस्था वा महासङ्घमा संलग्न थिइन । उद्योग राम्रैसँग चलिरहेको थियो । जब २०६२/०६३ को आन्दोलन भयो तब सबै उद्योगी व्यवसायीमाथि प्रहार भयो । मैले आफ्नो उद्योग व्यवसाय बेचेर देश छोडेर जाने निर्णय गरेँ । उद्योग बिक्रीका लागि सम्झौता पनि भयो । बुवादेखि सबै परिवारले भिसा पाए तर मैले मात्रै पाइँन ।

मैले भिसा नपाएपछि फेरि केही त गर्नैपर्‍यो । सुरक्षा पनि चाहियो । सुरक्षाका लागि सरकारमामात्रै भरपर्ने अवस्था थिएन । देशको सुरक्षा कमजोर हुँदा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार सम्बन्धी संस्थासम्म पुग्नुपर्‍यो । हामी घरमा बस्न सक्ने अवस्था थिएन यस्तो अवस्थामा सुरक्षाका लागि कहाँ जाने भन्दा महासङ्घमा जोडिएको हो । सबैतिर अफ्ठेरोमा परेपछि महासङ्घमा जाने र यसैलाई बलियो बनाउने भनेर जोडिएको हो ।

महासङ्घले सबैभन्दा पहिले उद्योगी व्यवसायीको सुरक्षा गर्नुपर्छ । जेनजीआन्दोलनपछि दिन कस्ता थिए ? प्रहरी प्रशासनले हेर्ने अवस्था थिएन । यस्तो अवस्थामा महासङ्घ अगाडि आउनुपर्छ र सबैलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । सुरक्षा नहुँदा म देश छोडेर जाने अवस्थामा थिएँ । प्रहरी प्रशासन कमजोर हुने वित्तिकै सबैभन्दा पहिले उद्योगी व्यवसायीलाई दबाइने रहेछ ।

महासङ्घले उद्योगी व्यवसायीलाई एकजुट बनाएर अगाडि आयो भने ठुलो राहत हुन्छ । २०६२/६३ पछि उद्योगी व्यवसायी माथि निरन्तर आक्रमण हुन थालेपछि ‘ह्वाइट टिसर्ट वाक’ भयो त्यसपछि हामीलाई कसैले सजिलै छुन सकेन ।

वास्तवमा महासङ्घले आफ्नो क्षमतालाई गतिशील बनाउन सकेन भने सदस्यहरूमा वितृष्णा हुन्छ । जेनजी आन्दोलनमा महासङ्घ सरकारलाई खबरदारी गर्न उभिनुपथ्र्यो । हामीले कर तिरेर कमाएको सम्पत्ति आन्दोलनमा यसरी जल्यो तर जवाफदेही कोही भएन । महासङ्घले भिडन्त गर्ने त होइन तर आवश्यक परेको बेला खडा हुनुपर्छ । यसमा महासङ्घको कमजोरी नै रह्यो ।

महासङ्घले आफ्ना सदस्यलाई बोलाएर एकठाउँमा राखेर क्षमता देखाउन सक्नुपथ्र्यो । यसको जिम्मेवारी मैले पनि लिनुपर्छ किन भने म पनि केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य हो । महासङ्घले अरुसँग भिडन्त गर्ने, प्रतिकार गर्ने या टायर बाल्ने होइन तर आफ्नो क्षमतालाई सधै कायम राख्नुपर्छ ।