काठमाडौं । ऊर्जा उत्पादक सुमन जोशीले नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक अनुमति ९लाइसेन्स० प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अत्यन्तै जटिल र समय खपत हुने रहेको बताएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका सम्भावना तथा चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले एउटा आयोजना निर्माण अनुमति पाउनुअघि नै सरकारी कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न ७ देखि १० वर्षसम्म लाग्ने गरेको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार निर्माण अनुमति नपाउन्जेल प्रवर्द्धकहरू फिल्डमा काम गर्न समेत पाउँदैनन्। “लाइसेन्सको चारवटा चरण पार गर्न मात्रै दशक बित्छ,” उनले भने, “पीपीए ९विद्युत् खरिद सम्झौता०, वातावरणीय अध्ययन र स्थानीय समस्या जस्ता पक्षलाई जोड्दा प्रक्रिया अझै लामो हुन्छ।”
जोशीले हाल देशभर ८ सय ६७ वटा जलविद्युत् परियोजना विभिन्न चरणमा रहेको जानकारी दिए। ती आयोजनाको कुल जडित क्षमता ४१ हजार ७६५ मेगावाट रहेको छ।
प्रदेशगत विवरण प्रस्तुत गर्दै उनले कोशी प्रदेशमा झन्डै १० हजार मेगावाट, मधेसमा ३१४ मेगावाट, बागमतीमा ६,१०० मेगावाट, गण्डकीमा ७,९०० मेगावाट, लुम्बिनीमा करिब २ हजार मेगावाट, कर्णालीमा ९,३०० मेगावाट र सुदूरपश्चिममा ५,७१८ मेगावाट बराबरका आयोजना रहेको बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै हाल ६१ वटा आयोजनाहरू सर्वेक्षण तथा अनुमति प्रक्रियामा रहेको र १ हजार ११७ मेगावाट क्षमताका ११ वटा आयोजना निर्माणको तयारी अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिए।
तर, ती आयोजनाहरू अगाडि बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण प्रसारण लाइन अभाव रहेको जोशीको भनाइ छ। “प्रसारण लाइन नबनेसम्म उत्पादन भएको विद्युत् व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन, त्यसैले परियोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्,” उनले स्पष्ट पारे।
जोशीले जलविद्युत् विकासलाई गति दिन नीतिगत सरलीकरण र प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्