काठमाडौँ । नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घले अनुसन्धानको नाममा उद्योगी–व्यवसायीलाई हिरासतमा राख्ने, मानसिक यातना दिने तथा मानमर्दन गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
सङ्घका अध्यक्ष विप्लव अधिकारीले दोषी प्रमाणित भएपछि कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकिने भए पनि अनुसन्धानकै क्रममा उद्योगी–व्यवसायीलाई अपराधी सरह व्यवहार गर्नु कुनै पनि हिसाबले उचित नहुने बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्,“अनुसन्धानपछि दोषी भेटिए कारबाही गर्नु ठिकै हो तर अनुसन्धानकै नाममा उद्योगी–व्यवसायीको इज्जत लुट्ने, मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनाउने काम स्वीकार्य हुन सक्दैन ।”
अनुसन्धानको बहानामा व्यवसायीहरूको बैंक खाता रोक्का गर्ने, कारोबार गर्न नदिने जस्ता अव्यावहारिक कदमले समग्र व्यवसाय प्रणाली नै चौपट पार्ने अध्यक्ष अधिकारीको भनाई छ ।
यस किसिमका अभ्यासले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको र आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर नकारात्मक असर पारेको अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ।
उद्योगी–व्यवसायीलाई हाल ठग वा तस्करको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै उनले सरकार निजी क्षेत्रको प्रतिपक्षझैँ प्रस्तुत भएको अनुभूति भइरहेको बताए । “आज उद्योगी र व्यवसायीलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्ने वातावरण बनाइएको छ, जुन समग्र अर्थतन्त्रका लागि घातक हो,” उनले भने ।
अध्यक्ष अधिकारीले उद्योगी–व्यवसायीको आत्मसम्मान, हक र अधिकारलाई उच्च र मर्यादित बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।
उनले निजी क्षेत्रका अगाडि धेरै समस्या र चुनौतीहरू रहेको भन्दै ती समस्याको समाधान एक्लै नभई सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
“यो समस्या कुनै एक व्यक्तिको मात्र होइन, सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको साझा समस्या हो,” उनले स्पष्ट पार्दै भने, “यसको खुलेर विरोध गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । हामी एक भएर अघि बढ्नुपर्छ । ”
नेपाल औषधि उत्पादक संघले उद्योगमैत्री नीति, सम्मानजनक अनुसन्धान प्रक्रिया र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रहसमेत गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्