काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ठुलो क्षति व्यहोरेको भाटभटेनी सुपरमार्केटले दाबी गरेको बिमा रकम भुक्तानीका लागि आवश्यक प्रमाण जुट्न सकेको छैन ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको दाबीअनुसारको प्रमाण भाटभटेनीबाट पेश हुन नसकेपछि बिमा रकम भुक्तानीमा समेत ढिलाई भएको छ ।
भाटभटेनीको मुख्यत : आइजिआइसी प्रोडुन्सियल इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्समा बिमा छ ।
बिमा कम्पनीहरूले भाटभटेनीको दाबी प्रमाण पेश गर्न नसक्दा पुनर्बिमाको रकम भुक्तानी प्रक्रियामासमेत ढिलाई भएको छ ।
भाटभटेनीका कारण यी तीनओटा कम्पनीको जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको भुक्तानी गर्नुपर्ने बिमा रकम धेरै छ ।
नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले भुक्तानीका लागि प्रमाण पठाउन पटकपटक आग्रह गरे पनि कम्पनीहरूले बुझाउन सकेका छैनन् ।
बिमा कम्पनीले भाटभटेनीबाट आफूहरूले पनि प्रमाण नपाएको बताउने गरेका छन् ।
नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका सिइओ सुरेन्द्र थापाले दाबी भुक्तानीको प्रमाण जुटाउन काम भइरहेको बताए ।
उनले भने,“हामीले सहजिकरण गरिरहेका छौँ । हाम्रा सर्भेयरहरूले काम गरिरहनुभएको छ । सकेसम्म हामीले सहजिकरणको प्रयास गरिरहेका छौँ ।”
भाटभटेनीको बिमा दाबीमा प्रमाण जुटाउन नसकेपछि बिमा कम्पनीहरू अफ्ठेरोमा परेका छन् भने नेपाल रिले थप प्रमाण पठाउन भनेको छ ।
भाटभटेनीका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत पानू पौडेलले भने आफूहरूले सबै विवरण उपलब्ध गराएको दाबी गरे । उनले भने,“ हामीले के के दिनुपर्ने हो सर्भेयरहरूलाई दिएका छौँ । हाम्रोतर्फबाट केही छैन ।”
भाटभटेनीको बिमा गरेका कम्पनीहरूले भने दाबीअनुसारको प्रमाण नेपाल रिइन्स्योरेन्समा अझै पेश गर्न सकेका छैनन् । ७ महिनासम्म पनि भाटभटेनीको क्षतिको विवरण पेश गर्न नसकेपछि नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले भुक्तानी दिएको छैन ।
प्रणाणमा विकल्पबारे छलफल
भाटभटेनीको सबैभन्दा धेरै समस्या स्टक सामानमा भएकाे क्षतिकाे प्रमाणमा छ ।
स्टक सामान क्षतिको दाबी भुक्तानीका लागि विभिन्न विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ ।
कम्पनीले तिरेको कर, जेनजी आन्दोलन हुनुभन्दा अगाडिको बिक्रीको अनुपात, भ्याट, भन्सार शुल्क,विभिन्न निकायमा बुझाएको फाइलबारेको अध्ययन भइरहेको छ ।
सिइओ थापाले भने,“ भुक्तानीबारे हामी संवेदनशील छौँ तर नियमकानुनभित्रै रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । भुक्तानीका लागि उहाँहरूले(बिमा कम्पनी)ले दाबी प्रमाण पेश गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । बिभिन्न विकल्पबारे छलफल गरिरहेका पनि छौँ ।”
अर्थ मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनको भुक्तानीलाई संवेदनशील माने पनि सिइओ थापालाई नियमअनुसार गर्न भनेको छ ।
केही दिनअघि भएको छलफलमा भुक्तानीमा ढिलाई नगर्न तर नियमअनुसार अगाडि बढ्न मन्त्रालयले भनेको थियो ।
बिचमा बिमा कम्पनीहरूले पुनर्बिमा कम्पनीले भुक्तानी नदिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई गुहारेका थिए ।
पुनर्बिमा कम्पनीले नियम र प्रमाणभन्दा बाहिर जान नसकिने स्पष्ट पारेपछि अर्थले पनि सोहीअनुसार काम गर्न भनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्