राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गरिएको सम्बोधन

सम्वत् २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछिको स्पष्ट बहुमत प्राप्त एकै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा गठित सरकारको तर्फबाट सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा म गौरवान्वित छु।

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रेरणा, नागरिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक रूपान्तरण र उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापनाको आकाङ्क्षासहित २०८२ भदौ २३ र २४ गते युवा पुस्ताको ऐतिहासिक सहभागितामा भएको आन्दोलनमा तीव्र उत्सर्ग गर्नुहुने नागरिक तथा राष्ट्रसेवक एवम् लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र परिवर्तनका हितैषी आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नुहुने ज्ञान-अज्ञान सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। उहाँहरूको बलिदानलाई राष्ट्रिय स्मरणीय र प्रेरणाको अक्षय स्रोतका रूपमा सधैं सम्झिनेछु। उहाँहरूको त्याग, साहस र बलिदानलाई परिणाममुखी शासनमार्फत सार्थक बनाउनेछु भन्नेमा मेरो विश्वास छ।

१. निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त एकै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु मुलुकका लागि राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्पष्टता र रूपान्तरणकारी सुधारको ऐतिहासिक अवसर हो। सरकारले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशिलाका रूपमा ग्रहण गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक उन्नतिलाई अग्रसरताका रूपमा अघि बढाउनेछ। सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्यका आधारमा संविधान संशोधनका साझा विषय पहिचान गरी “संविधान संशोधन सहमति” तयार पारिनेछ। सरकारले अघि सारेका शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीको पूर्ण कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्दै निरन्तरता दिनेछ।

२. नेपाललाई सम्मानित मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न आगामी दशक औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत पुग्ने गरी “नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृङ्खला” अन्तर्गत वृहत् कानुनी र संस्थागत सुधार गरिनेछ। उत्पादन लागत घटाउने, व्यवसाय गर्ने वातावरण सरल बनाउने, नीतिगत तथा कानुनी अवरोध हटाउने, र स्वदेशी, विदेशी तथा प्रवासी लगानी आकर्षित गर्ने आर्थिक उत्प्रेरणाको आधारभूत पुनर्संरचना गरिनेछ। दीर्घकालसम्म स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य आर्थिक नीति कायम रहने व्यवस्था गर्दै राष्ट्रिय विकास प्राथमिकता, आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने सक्षम संस्थागत संयन्त्र निर्माण गरिनेछ। साथै प्राथमिकताका सबै क्षेत्रको क्षेत्रगत नीति तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

३. सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित, पारदर्शी र कर चुहाव मुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गरिनेछ। करका संरचनाको पुनरावलोकन गर्दै उद्यमी तथा मध्यमवर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाइनेछ। स्वेच्छिक कर अनुपालन, प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासन र शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणालीमार्फत राजस्व प्रणालीलाई उद्यममैत्री बनाइनेछ।

४. विभिन्न देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तार गरिनेछ। प्रदूषण, पूर्वाधार र अन्य छरिएका शुल्कलाई क्रमशः एकीकृत “हरित कर” प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। भन्सार नाकामा न्यून विकृतिकरण नियन्त्रण गरिनेछ। मूल्य अभिवृद्धि लगायत सबै करको फाइलिङ प्रणाली स्वचालित र समयबद्ध बनाइनेछ।

५. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै जोखिममा आधारित नियम, सुपरिवेक्षण र अभियोजन प्रणाली लागू गरिनेछ। सहकारी संस्थाको नियमन र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता सुदृढ गरिनेछ। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचत सुरक्षण कोष स्थापना गरी कर्जा असुली मार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिनेछ। कर्जा सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गरी अत्यधिक ऋण, मिटर ब्याज र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गरिनेछ।

६. पुँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास गरिनेछ। डिपोजिटरी प्रणाली, नेप्से तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गर्दै संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, विमा, म्युचुअल फन्ड र गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिनेछ। ऋण बजार, बन्ड बजार, पूर्वाधार बन्ड र कोष व्यवस्थापन उपकरण विकास गरी दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गरिनेछ।

७. वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्तपोषणको नयाँ मोडेल लागू गरिनेछ। वैदेशिक सहायता, ऋण र निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गरिनेछ। रूपान्तरणकारी आयोजनालाई स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट र कडा समयसीमासहित अघि बढाइनेछ। आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता, डिजिटल प्रगति ट्र्याकिङ, जग्गा प्राप्ति र विस्थापित अवरोध समाधान गर्दै आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

८. सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउँदै सार्वजनिक संस्थागत सुधार, खर्च कटौती र चुक्ता सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सार्वजनिक संस्थाहरूको वर्गीकरण गरी गाभ्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने वा निजीकरण गर्ने स्पष्ट नीति लागू गरिनेछ।

९. “सीमारहित अर्थतन्त्र” र “तौलरहित व्यापार” लाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको रूपमा आत्मसात् गर्दै सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात, जलविद्युत्, पर्यटन र उच्च मूल्यका कृषि तथा हरित औद्योगिकीकरणलाई आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख आधार क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ।

१०. श्रम–नियाममा निर्भर अर्थतन्त्रलाई ज्ञान, सेवा, डिजिटल व्यापार, रिमोट वर्क र मूल्य-अभिवृद्धि हुने सेवामुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे कायम गरी विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाइनेछ। निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि, बजार विविधीकरण, एकीकृत व्यापार रणनीति र औद्योगिक लजिस्टिक गुरुयोति कायान्वयन गरिनेछ।

११. सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ र एआई कम्प्युटेसन निर्यातलाई प्रवर्धन गरिनेछ। डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई टेक हबका रूपमा अघि बढाइनेछ। सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, लगानी सहजीकरण, सरकारी सहलगानी सहित अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन खर्चमा कर प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेछ।

१२. व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म तीस दिनभित्र सम्पन्न गर्ने “लगानी एक्सप्रेस” नीति लागू गरिनेछ। विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुन संशोधन गरी स्वचालित मञ्च विस्तार गरिनेछ। नेपाल सरकारले तोकेभन्दा माथिको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई “नेपाल लगानी भिसा” उपलब्ध गराइनेछ।

१३. विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको विस्तार तथा साझा पूर्वाधारसहित “औद्योगिक ग्राम” स्थापना गरिनेछ। ग्रिन गार्मेन्ट, मिलेन, सूचना प्रविधि पार्क, कृषि उत्पादन केन्द्र लगायत उत्पादनमूलक तथा नवप्रवर्तनमा आधारित औद्योगिक क्षेत्रहरूको विकास गर्दै त्यस्ता क्षेत्रलाई औद्योगिक पर्यटनसँग आबद्ध गरिनेछ। “स्टार्टअप नेपाल पोर्टल” मार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट, भिसा पुँजी लगायतका सेवा प्रदान गरिनेछ।

१४. ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन र कृषिलाई सम्मानजनक र उद्यमशील पेसाको रूपमा स्थापित गर्न बहुपक्षीय लगानी प्रवर्धन गरिनेछ। उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण, आयात प्रतिस्थापन र खाद्यान्न आत्मनिर्भरताका लागि नीतिगत सुधार, “प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली”, यान्त्रिकीकरण, डिजिटल प्रविधि र एग्रो-एक्मे मार्फत कृषि आधुनिकीकरणलाई तीव्रता दिइनेछ। विशिष्टिकृत उत्पादन क्षेत्र विकास गरी कृषि उत्पादनलाई उद्योग, प्रशोधन र बजारसँग जोड्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गरिनेछ।

१५. बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन तथा भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै रकम सीधै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद गर्ने निजी कम्पनी तथा सहकारीलाई सहुलियत प्रदान गरिनेछ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई सक्षम बनाइनेछ।

१६. सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कृषि कम्पनी र सञ्चाल स्थापना गरी उत्पादनपछिको क्षति न्यूनीकरण र आपूर्ति शृङ्खला सुदृढ गरिनेछ। गुणस्तर मापदण्ड र प्रमाणीकरणसहित विशिष्ट पहिचान गरिएका उत्पादनलाई भण्डारण, ब्रान्डिङ र बजारिकरण मार्फत निर्यात प्रवर्धन गरिनेछ। विषादीको आयात तथा प्रयोगको नियमन सुदृढ गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरिनेछ। प्रमुख कृषि उपज बजार र भन्सार बिन्दुमा विषादी जाँच गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यायनयुक्त प्रयोगशालाहरू विकास, विस्तार र सञ्चालन गरिनेछ।

१७. कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै भूमि बैंक प्रणालीमार्फत बाँझो जमिनलाई उत्पादन कार्यमा उपयोग गर्न युवा, महिला, भूमिहीन तथा सीमान्तकृत किसानको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। किसान सूचीकरण, परिचयपत्र र क्रेडिट कार्डमार्फत सहुलियत पूर्ण वित्त र प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिनेछ। करार खेती, सहकारी खेती र कृषि विपणन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

१८. नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी जग्गा प्रशासन सेवा चरणबद्ध रूपमा सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ। आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको नाप जाँच गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। भूमिको स्वामित्व र उपयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी असुरक्षित स्थायी बसोबास गर्ने, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि सुरक्षित र उचित बसोबासको व्यवस्थापन गरिनेछ।

१९. माटोको स्वास्थ्य सुधार गर्न जैविक एवम् प्राङ्गारिक मलमा अनुदानको व्यवस्था गर्दै जैविक विविधता संरक्षण र रैथाने बाली प्रवर्धन गरिनेछ। उत्पादनदेखि उपभोगसम्म सम्पूर्ण खाद्य प्रणालीलाई उत्थानशील बनाइनेछ। विमा, पशु स्वास्थ्य सेवा र व्यावसायिकीकरण मार्फत पशुपालन क्षेत्र सुदृढ गरिनेछ। जलाधार संरक्षण, पर्यावरणीय कृषि प्रणाली र प्रविधिमार्फत कृषि क्षेत्रलाई हरित अर्थतन्त्रसँग जोडिनेछ।

२०. खोरेल तथा पशुपन्छीमा लाग्ने अन्य रोगको नियन्त्रणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अभियानमुखी खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साना किसानका लागि बाली तथा पशुपन्छी विमाको दायरा विस्तार गरी विमा लेख जारी, प्रिमियम अनुदान भुक्तानी र दावी प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ।

२१. दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत काठ, जडीबुटी, आयुर्वेदिक औषधी, कागज व्यापार, पर्यटन तथा विमा आधारित उद्योगको विकास गरी अर्थतन्त्रमा वन क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गरिनेछ। जडीबुटी प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धि र निर्यातलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

२२. चरन क्षेत्र विकास, पशुपालन र वनमा आधारित पर्यटन प्रवर्धन गर्दै वन क्षेत्रका स्रोतहरूको वैज्ञानिक उपयोग गरिनेछ। वन क्षेत्रभित्र रहेका स्याउला, सोर र मिचाहा वनस्पतिलाई स्थानीय समुदाय र निजी क्षेत्रको संलग्नतामा उपयोग गरी प्राङ्गारिक मल, ब्रिकेट र बायोचार उत्पादन प्रवर्धन गरिनेछ।

२३. “नेपाल काटान प्राधिकरण” गठन गरी रेड-प्लस कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। सामुदायिक वन समूहलाई काटान क्रेडिटबाट प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गरिनेछ। नीतिगत सुधार मार्फत भवन निर्माण तथा उद्योगमा स्वदेशी काठको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

२४. “वन डढेलो उच्च-सतर्कता केन्द्र” स्थापना, निरन्तर निगरानी तथा अग्रिम नियन्त्रण क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। ड्रोन, स्याटेलाइट लगायत आधुनिक प्रविधिमार्फत डढेलो, वन अतिक्रमण तथा अवैध क्रियाकलापको रियल-टाइम निगरानी गरिनेछ।

२५. मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि क्षतिपूर्ति, पूर्वसूचना प्रणाली, रोकथाम संरचना, नसर्ने, स्थानान्तरण र वैकल्पिक बाली प्रवर्धन जस्ता उपाय कायान्वयन गरिनेछ। राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी दुर्लभ तथा लोपोन्मुख वन्यजन्तुको वासस्थान संरक्षण गरिनेछ। चुरे क्षेत्रमा एकीकृत संरक्षण, जल पुनर्भरण तथा वैज्ञानिक उत्खनन लागू गरिनेछ।

२६. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति र विस्थापित अनुमति प्रक्रियालाई इ-पोर्टल मार्फत सरलीकृत गर्दै पूर्वाधार विकास र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गरिनेछ। वायु गुणस्तर सुधार, स्वच्छ प्रविधि प्रवर्धन र प्रदूषण नियन्त्रण गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यका वायु गुणस्तर सुधार कार्ययोजना अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना कायान्वयन गरिनेछ। परम्परागत इँटा उद्योगलाई स्वच्छ प्रविधिमा रूपान्तरण गरिनेछ।

२७. वायु प्रदूषण न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन र दिगो शहरी वातावरण व्यवस्थापिका लागि बहुपक्षीय समन्वयमा कार्यान्वयन प्रणाली सुदृढ गरिनेछ। सीमापार प्रदूषण नियन्त्रणका लागि द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गरिनेछ।

२८. अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच वृद्धि गर्दै वन, कृषि, ऊर्जा र जैविक विविधतामा आधारित हरित अर्थतन्त्रलाई सेवा दिइनेछ। “हरित बन्ड फ्रेमवर्क” विकास गरी जलविद्युत् लगायत हरित पूर्वाधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहुलियतपूर्ण वित्त आकर्षण गरिनेछ। “नेट जिरो २०४५” प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि क्षेत्रगत लक्ष्य र समयसीमासहितको राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गरिनेछ।

२९. नेपालका नदीहरूलाई केवल जलस्रोत मात्र नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वको आधार मान्दै समेटेर संरक्षण गर्ने राखिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। दार्शनिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्वका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरिनेछ। नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदाय, परम्परा र आध्यात्मिक मूल्यलाई राखेर सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्दै आगामी पुस्ताका लागि स्वच्छ, निरन्तर र दिगो नदी प्रणाली सुनिश्चित गरिनेछ। नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन लागू गर्दै जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन र तल्लो तटीय लाभहरू समेट्ने बहुउद्देश्यीय आयोजना विकास गरिनेछ।

३०. विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ। ऊर्जा-आधारित उद्योग प्रवर्धन गर्दै आन्तरिक खपतमा व्यापक वृद्धि गरिनेछ। अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार सम्झौताहरूलाई दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्ने माध्यम बनाइनेछ।

३१. राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा अफ-ग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गरिनेछ। ग्रिड हाइड्रो, हरित अमोनिया तथा रासायनिक मल उत्पादन नीतिको हरित उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न कर-भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर, पुँजी प्रोत्साहन र लगानीमैत्री नीति लागू गरिनेछ। साथै यातायात क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोग विस्तार गर्दै ग्रिड हाइड्रो पूर्वाधारको सुरुवात गरिनेछ।

३२. तराई–मधेशका सिँचाइ सेवा नपुगेका क्षेत्रमा भूमिगत जलस्रोत मार्फत तथा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य खेतहरूमा लिफ्ट प्रविधिमार्फत सिँचाइ सुविधा सुनिश्चित गरिनेछ। ठूला सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण, मर्मतसम्भार तथा पुनर्स्थापना गर्दै उपभोक्ता सहभागितामा आधारित दिगो व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिनेछ। स्वचालित जल तथा मौसम केन्द्रको विस्तार गरी पूर्वानुमान प्रणाली सुदृढ गरिनेछ। बहु प्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ गरी थप विश्वसनीय बनाइनेछ।

३३. औद्योगिक नीति, २०६७ परिमार्जन गरी नयाँ “राष्ट्रिय औद्योगिक नीति” तर्जुमा गरिनेछ। स्टार्टअप, लघु, साना तथा मझौला उद्यमलाई वित्त, प्रविधि, बजार र क्षमता विकासमा एकीकृत पहुँच उपलब्ध गराउने “राष्ट्रिय उद्यम प्रवर्धन सुविधा” स्थापना गरिनेछ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजनाको प्रभावकारी कायान्वयन गरिनेछ।

३४. लगानीकर्ता क्षेत्र विस्तार गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारी मार्फत परियोजना पाइपलाइन तयार गरी लगानी कोष ट्रस्ट फन्ड र सम्झौता ढाँचा स्पष्ट गरिनेछ। महिलाले नेतृत्व गरेका उद्यमलाई बजारमुखी बनाउने “महिला उद्यमशीलता विकास रणनीति” तर्जुमा गरिनेछ। श्रम प्रधान, निर्यात सम्भावना भएका कृषि प्रशोधन, पर्यटन सेवा, हलुका उत्पादन र प्रविधिमा आधारित उद्योगको विस्तारका लागि “रोजगारी आबद्ध उत्पादन क्षेत्र” स्थापना गरिनेछ।

३५. खनिज तथा खानी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको आधारको रूपमा विकास गर्न नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार गरिनेछ। ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको दिगो उपयोग, पारदर्शी आपूर्ति र नियमन गरी अवैध उत्खनन तथा अनियमितता नियन्त्रण गरिनेछ।

३६. हवाई पूर्वाधार विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालन र आधुनिकीकरण गरी भरपूर र प्रतिस्पर्धी हवाई सेवा विकास गरिनेछ। नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड कायान्वयन गरिनेछ। पर्यटक भिसा सेवालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत आबद्ध गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ई-गेट प्रणाली जडान गरी यात्रुको प्रतीक्षा समय घटाइनेछ। गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकलाई आकर्षण गर्न कूटनीतिक पहल गरिनेछ।

३७. अध्यागमन बिन्दुद्वार पर्यटकीय अनुमति र सेवाहरूलाई एकीकृत गरी एकद्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली लागू गरिनेछ। पर्वतीय पर्यटनको सुरक्षा, खोज तथा उद्धार प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडिनेछ। “भिजिट नेपाल २०८५” को पूर्व तयारीका लागि पर्यटक आगमन, प्रति पर्यटक खर्च वृद्धि र बसाइ अवधि बढाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्धन गरिनेछ।

३८. नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न “देवभूमि नेपाल” राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिनेछ। धार्मिक, सांस्कृतिक, आरोग्य, अध्ययन, चलचित्र, आध्यात्मिक तथा अवकाश पर्यटनको उदाउँदो गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनेछ। आध्यात्मिक तीर्थ कूटनीति मार्फत पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथ क्षेत्रको प्रवर्धन गरिनेछ।

३९. समुदायद्वारा सञ्चालित होमस्टे, स्थानीय कला, संस्कृति र परम्परालाई पर्यटनसँग जोड्दै सीमान्तकृत तथा दलित समुदायको आयआर्जन र रोजगारी प्रवर्धन गरिनेछ। जीवित सङ्ग्रहालयको अवधारणालाई कायान्वयन गर्दै कम्तीमा पाँच हजार नयाँ होमस्टेलाई “नेपाल होमस्टे” ब्रान्डिङसहित टुरिङ प्लेटफर्मसँग आबद्ध गरिनेछ।

४०. नेपाललाई साहसिक पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्दै पर्वतारोहण, ट्रेकिङ, र्‍याफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, बन्जी जम्प, स्काइडाइभिङ लगायत साहसिक पर्यटन पूर्वाधार, सुरक्षा मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्धनलाई सुदृढ गर्दै प्रकृति, संस्कृति र समुदायमा आधारित नयाँ पर्यटन इकोसिस्टम विकास गरिनेछ। कर्णाली, सुदूरपश्चिम, मधेश र कोशी प्रदेशलाई थप प्राथमिकतामा राखी नयाँ गन्तव्यहरूको प्रवर्धन गरिनेछ। हिमाली, मध्यपहाडी र तराई क्षेत्रमा कम्तीमा दश नयाँ पदमार्ग पहिचान र प्रवर्धन गरिनेछ। नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा पुनर्संरचना गरी नवप्रवर्तनशील बनाइनेछ।

४१. नयाँ राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गरी सिप, शिक्षा, श्रम बजार सूचना, सामाजिक सुरक्षा र रोजगार सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गरिनेछ। “कमाउँदै सिक्दै” अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय अप्रेन्टिससिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने “रिमोट वर्क नीति” को कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सिपलाई डिजिटल “सिप पासपोर्ट” मार्फत अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराइनेछ।

४२. श्रमिकका लागि कानुनी सहायता र न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। डिजिटल श्रम निरीक्षण प्रणाली लागू गरी न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चितता, कार्यस्थलमा व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको प्रत्याभूति गरिनेछ। सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीच असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोष प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ। बाल श्रम निवारणसम्बन्धी प्रतिबद्धताको कडाइका साथ कायान्वयन गरिनेछ।

४३. वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त बनाइनेछ। अत्यधिक सेवा शुल्क र श्रम शोषणविरुद्ध कारबाही गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि छुट्टै लेनदेन सेवा उपलब्ध गराइनेछ। श्रम कूटनीति मार्फत उच्च पारिश्रमिक दिने गन्तव्यफा विविधीकरण गरिनेछ। विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्न “विप्रेषण-लगानी मिलान कोष” सञ्चालन गरिनेछ। विदेशमा मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएका कामदारका परिवारका लागि उद्धार र कल्याणकारी कार्यक्रम सुदृढ गरिनेछ। रिम्स प्रवासीलाई प्रोत्साहन गर्न एकीकृत प्रोत्साहन प्याकेज ल्याइनेछ।

४४. अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै श्रमिकको अधिकार संरक्षण गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीलाई आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि २०९२/०९३ सम्म “रोजगार प्रवर्धन दशक” घोषणा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

४५. शिक्षालाई समता र समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गरिनेछ। माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिनेछ। पुस्तक, दिवा खाजा र पोसाकको सहित वितरणसहित शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवन्तपयोगी तथा रोजगारमुखी बनाउँदै सबै तहको पाठ्यक्रमको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरिनेछ। सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी वृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई सेवामुखी र गुणस्तर-केन्द्रित बनाउने स्वस्थ नियमन गरिनेछ।

४६. ई-लर्निङ, भर्चुअल कक्षा, खुला डिजिटल सामग्री, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिनेछ। उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग आबद्ध गराउँदै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा शासकीय पुनर्संरचना गरिनेछ। दश हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिनेछ। विद्यालय तहसाङ्कन, समायोजन, शिक्षक दरबन्दी मिलान, पुस्तकालय र प्रयोगशाला सुधार एकीकृत योजनामार्फत कायान्वयन गरिनेछ।

४७. विपन्न, सीमान्तकृत, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका तथा पछाडिएका क्षेत्रका सबै बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। स्वास्थ्य, पोषण, छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधा र सुरक्षित सिकाइ वातावरणलाई सुदृढ गरिनेछ। अटिजम तथा न्यूरोडाइभर्सिटी बालबालिकाका लागि थेरापी सेवा, असिस्टिभ टेक्नोलोजी, विशेष शिक्षक र समावेशी विद्यालय प्रणाली विकास गरिनेछ। सबै छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई योग्यतामा आधारित र डिजिटल प्रणालीमार्फत सिधै बैंक खातामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।

४८. शिक्षक नियुक्ति, पदोन्नति र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई योग्यतामा आधारित र पारदर्शी बनाइनेछ। शिक्षकको पेसागत विकास, अभिलेख व्यवस्थापन र उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गरिनेछ। उत्कृष्ट शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय शिक्षालाई सिकाइमुखी बनाउने पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरण प्रणालीको पुनरावलोकन एवम् सुधार गरिनेछ।

४९. खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता, स्वास्थ्य, पर्यटन र अर्थतन्त्रसँग जोड्दै विद्यालय तहदेखि प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। खेल क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, निजी क्षेत्रको सहभागिता र खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ। राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गरी डिजिटल साक्षरता, समुदाय सेवा, नवप्रवर्तन र स्थानीय विकासमा युवा परिचालन गरिनेछ।

५०. महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसंख्यक लगायत सबै लक्षित समूहको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कायान्वयन गर्दै अधिकारमा आधारित विकासको सुनिश्चितता गरिनेछ।

५१. सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसामा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै मानव बेचबिखनमुक्त समाज निर्माण गरिनेछ। सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेद र हानिकारक अभ्यास अन्त्य गर्न सामाजिक रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। हिंसा पीडित-केन्द्रित सेवा प्रणाली सुदृढ गरी उद्धार, कानुनी सहायता, पुनर्स्थापना र सामाजिक पुनःएकीकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।

५२. आगामी आर्थिक वर्षभित्र सडक बालबालिकामुक्त नेपाल घोषणा गरिनेछ। तीन वटै तहका सरकारको बजेट प्रणालीमा “बालबालिका उत्तरदायी बजेट कोड” लागू गरिनेछ।

५३. असहाय, अशक्त तथा जोखिममा परेका नागरिकको समुदायमै संरक्षण तथा पुनर्स्थापना सेवाको व्यवस्था गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता र रोजगारमूलक सिप प्रदान गरी आत्मनिर्भर बनाइनेछ। सार्वजनिक संरचनालाई पूर्ण रूपमा अपाङ्गमैत्री बनाइनेछ।

५४. सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कायान्वयन, दोहोरोपन न्यूनीकरण र सेवा प्रवाहमा एकरूपता कायम गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा सहकार्य सुदृढ गरिनेछ। गैरसरकारी संस्थामार्फत हुने लगानीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गरिनेछ।

५५. देशभर आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा “न्यूनतम मापदण्ड” लागू गर्दै आवश्यक विशेषज्ञ, औषधी, उपकरण र पूर्वाधारसहितको एकीकृत सेवा मोडेल कायान्वयन गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवालाई लागि-प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने गरी स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालसम्मको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकको क्षमता, संख्या र सेवा दायरा विस्तार गरिनेछ।

५६. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिनेछ। टेलिहेल्थ प्लेटफर्ममार्फत दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराइनेछ। रोग निगरानी र नियन्त्रणका लागि “सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल” तथा स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर बढाउने “राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण” स्थापना गरिनेछ। जैविक अध्ययन, सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसन्धान र महामारी नियन्त्रण क्षमता सुदृढ गर्न संघीय तहमा “राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला” स्थापना गरिनेछ।

५७. क्यान्सर लगायत नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि उपचारभन्दा रोकथाम, जनचेतना, नियमित परीक्षण र जीवनशैलीमा आधारित रणनीति कायान्वयन गरिनेछ। मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्थापित गर्दै राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति कायान्वयन गरिनेछ। योग, ध्यान र समुदायमा आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रमको विस्तार र प्रवर्धन गरिनेछ।

५८. अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको स्थापना गरी प्रोस्थेटिक्स, फिजियोथेरापी लगायतका विशेषीकृत सेवाहरू उपलब्ध गराइनेछ। अपाङ्गताको प्रारम्भिक पहिचान, शीघ्र हस्तक्षेप र पुनर्स्थापना सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य प्रणालीसँग आबद्ध गर्दै स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ। बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सहायक प्रविधिसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

५९. स्वास्थ्य जनशक्ति विकास गर्न एकीकृत मानव संसाधन प्रणाली विकास गरिनेछ। आयुर्वेद, प्राकृतिक तथा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई वैज्ञानिक आधारमा संस्थागत गरिनेछ। नेपाल औषधी लिमिटेडको स्तरोन्नति गरिनेछ। स्वदेशी औषधी उत्पादनलाई प्रवर्धन गरिनेछ।

६०. सम्वत् २०८७ सम्ममा सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा आधारभूत सरसफाइ सुविधा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित तीन वटै तहका सरकारको समन्वयमा एकीकृत कार्यक्रम कायान्वयन गरिनेछ। ठूला र अति ठूला आयोजनाहरू शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ। तराई-मधेशमा आर्सेनिकमुक्त पानी, डिप बोरिङ र सतही जल प्रणाली विकास गरिनेछ। ढल व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गरी नदी-नालाको स्वच्छता कायम गरिनेछ। खानेपानीको गुणस्तरप्रति सार्वजनिक विश्वास कायम गर्न पानी परीक्षण प्रयोगशाला र नियमित परीक्षण पद्धति स्थापित गरिनेछ।

६१. जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण गर्न भू-जल पुनर्भरण, वर्षाको पानी सङ्कलन, जलाशयमा आधारित आयोजना र मुहान संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। “हिमालयन ओरिजिनल सर्टिफाइड वाटर” अवधारणामार्फत नेपाली जलको ब्रान्डिङ गरिनेछ।

६२. सार्वजनिक पूर्वाधार, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र राजमार्ग क्षेत्रमा सुरक्षित पिउने पानी तथा अपाङ्गमैत्री सरसफाइ पूर्वाधार विस्तार गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकासहित ठूला शहरहरूमा ढल र फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीलाई निजी क्षेत्र, समुदाय र सहकारीको सहभागितामा एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। ढल प्रशोधन संयन्त्र स्थापना गरी प्रशोधित पानीलाई सिँचाइ तथा उद्योगका लागि प्रयोग गरिनेछ। बागमती लगायत नदीहरूको वातावरणीय स्वच्छता कायम गरिनेछ।

६३. हुलाकी, पुष्पलाल, उत्तर-दक्षिण राजमार्ग लगायतका राष्ट्रिय सडक सञ्जालको स्तरोन्नति र विस्तारलाई तीव्र पारिनेछ। काठमाडौँ-तराई मधेश द्रुतमार्ग तथा यसका लिङ्क सडकहरू शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ। सबै स्थानीय तहलाई सधैं महिना सञ्चालन हुने सडक सञ्जालसँग जोडिनेछ।

६४. विद्युतीय मास ट्रान्जिट प्रणाली विकास गर्दै सार्वजनिक यातायातलाई भरपूर बनाइनेछ। पर्यटन सम्भावना भएका क्षेत्रमा सडक पहुँच, राजमार्ग स्तरोन्नति, वैकल्पिक मार्ग र राजमार्ग सेवा केन्द्र विकास गरी स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइनेछ।

६५. पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिटलाई सुदृढ गरी मिसन मोडमा कायान्वयन गरिनेछ। सार्वजनिक यातायात तथा सडक सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरिनेछ। ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सुधारिएको ठेक्का प्रणाली र इन्जिनियरिङ मापदण्डको प्रभावकारी रूपमा कायान्वयन गरिनेछ। सडक, रेल, जल, रोपवे र हवाई यातायातलाई समेटेर “एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोति” तयार गरिनेछ। “लगानी एक्सप्रेस” अवधारणाअनुसार पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विवादको शीघ्र सुनुवाइ र निर्णय गरिनेछ।

६६. सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जीपीएस ट्र्याकिङ, एआईमा आधारित ट्राफिक क्यामेरा, डिजिटल जिरिबान प्रणाली र गति नियन्त्रण कडाइका साथ लागू गरिनेछ। पैदल तथा साइकल यातुका लागि सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। सार्वजनिक यातायातमा महिलाको सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। काठमाडौँमा “स्मार्ट र्यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी)” को विस्तृत डिजाइन र कायान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।

६७. पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ। दीर्घकालीन रूपमा जलवायु अनुकूल, दिगो र प्रतिस्पर्धी यातायात प्रणाली निर्माण गरिनेछ।

६८. शहरी पूर्वाधार सूचक कमजोर भएका नगरपालिकालाई प्राथमिकता दिँदै वृहत् शहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्दै फोहोर सङ्कलन, प्रशोधन र पुनःप्रयोगका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।

६९. आवासविहीन, सीमान्तकृत, विपन्न तथा विपद् प्रभावित समुदायका लागि किफायती र सुविधायुक्त आवास योजना कायान्वयन गरिनेछ। वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी स्थायी आवास र स्वामित्व सुनिश्चित गरिनेछ। मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका नयाँ शहरलाई पहिचानयुक्त शहरका रूपमा विकास गर्दै जग्गा विकास, पूर्वाधार र स्थानीय आर्थिक सम्भावनासँग जोडिनेछ।

७०. राष्ट्रिय भवन संहिताको अनिवार्य कायान्वयन गर्दै सबै नयाँ निर्माणमा भूकम्प प्रतिरोधी, अग्नि सुरक्षा र आधुनिक पूर्वाधार मापदण्ड लागू गरिनेछ। २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। छरिएका तथा जोखिमयुक्त स्लेटलाई व्यवस्थित गर्दै भू-उपयोग, पूर्वाधार र सामुदायिक सेवासहितको एकीकृत परियोजना लागू गरिनेछ।

७१. प्रतिक्रियामुखीभन्दा पूर्वतयारीमुखी विपद् व्यवस्थापन नीति अवलम्बन गर्दै जोखिम नक्साङ्कन, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र विपद् सुरक्षा अभ्यासलाई संस्थागत गरिनेछ। खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल स्काउट मिलाएर एकीकृत कमान्ड प्रणाली विकास गरी ड्रोन, हेलिकप्टर लगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा तीव्रता दिइनेछ।

७२. बजेट पारित हुनुभन्दा पहिले नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय अनुमति र जग्गा प्राप्ति अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साउनदेखि वैशाखसम्म खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने “शून्य-दिन खरिद नीति” लागू गरी असार महिनामा केन्द्रित खर्च विकृति अन्त्य गरिनेछ। ठूला खरिदहरूमार्फत खुला सार्वजनिक खरिद नीति लागू गरिनेछ।

७३. डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट अनुरूप राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार स्थापना गरी ई-गभर्नेन्स र डाटा नीति कायान्वयनको केन्द्रीय समन्वय गरिनेछ। राष्ट्रिय डिजिटल रणनीति, डिजिटल खरिद, डाटा नीति, अन्तर-सञ्चालन मापदण्ड र सरकारी क्लाउड पूर्वाधारको विकास गरिनेछ।

७४. डाटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्रविधि र साइबर सुरक्षाको प्रयोगसहित नवप्रवर्तन र स्टार्टअप प्रवर्धन गर्दै ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गरिनेछ। दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विस्तार, रेडियो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका मापदण्ड र सुदृढ अनुगमन प्रणाली लागू गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच विस्तार गरी डिजिटल विभेद न्यूनीकरण गरिनेछ।

७५. विज्ञापन तथा सञ्चार क्षेत्रको पारदर्शी र उत्तरदायी व्यवस्थापिका लागि तीन वटै तहका सरकारको समन्वयमा यस क्षेत्रको नियमन प्रणाली सुदृढ गरिनेछ। हुलाक सेवाको विविधीकरण, आधुनिकीकरण र डिजिटल रूपान्तरण गरिनेछ।

७६. चलचित्र, वृत्तचित्र, फोटोग्राफी र डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगको रूपमा विकास गरिनेछ। मुलुकको प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्धन गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कन तथा सिनेमाटिक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गरिनेछ।

७७. जल तथा मौसमसम्बन्धी ड्याङ्कलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा एकीकृत गरी विपद् सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरिनेछ। नागरिक एपमार्फत कृषि, यातायात, पर्यटन र उड्डयन क्षेत्रमा पूर्वचेतावनी सेवा विस्तार गरिनेछ। विपद् पश्चात् क्षतिपूर्ति, राहत र पुनर्निर्माण प्रक्रियामा ड्रोन लगायत जोखिम स्थानान्तरणका उपकरणको प्रयोग विस्तार गरिनेछ।

७८. कारागार प्रणालीलाई सुधार गृहका रूपमा रूपान्तरण गरी पुनर्स्थापना-केन्द्रित दृष्टिकोण अवलम्बन गरिनेछ। कसुरदार सम्पत्ति फिर्ता, व्यवस्थापन र असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

७९. इ-के.वाई.सी. प्रणाली लागू गरी बैंकिङ, दूरसञ्चार र सार्वजनिक सेवामा डिजिटल प्रमाणीकरण गरिनेछ। केन्द्रीय अनलाइन भेरिफिकेसन प्रणाली मार्फत भ्रष्टाचार जोखिम न्यूनीकरण, सेवा स्वचालन र नागरिक विश्वास अभिवृद्धि गरिनेछ। नागरिक उत्तरी व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत वास्तविक समयमा सेवा सम्पन्न गरिनेछ।

८०. नेपाल प्रहरीको भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र अनुसन्धान क्षमतामा सुधार गर्दै फरेन्सिक तथा सूचना विश्लेषण प्रणाली सुदृढ गरिनेछ। राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। लागू औषध नियन्त्रण, अन्तरदेशीय अपराध तथा जाल अपराध न्यूनीकरणका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिनेछ। साइबर सुरक्षा, वित्तीय अपराध र डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि विशेष अनुसन्धान इकाई स्थापना गरिनेछ।

८१. सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई प्रविधिजन्य र पूर्वाधारसहित विशेषीकृत सुरक्षा बलका रूपमा सुदृढ गरिनेछ। सीमा नाकाहरूमा अनुहार पहिचान प्रणाली, एकीकृत सीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्वचालित निगरानी पूर्वाधार स्थापना गरिनेछ। ड्रोन तथा नाइट विजन क्यामेरा प्रयोग गरी अवैध गतिविधि नियन्त्रण गरिनेछ। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत नागरिक-सुरक्षा सम्बन्ध सुदृढ बनाइनेछ। सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक सम्बादबाट खोजिनेछ।

८२. वृहत् राष्ट्रिय हितको संरक्षणका लागि सुरक्षा सम्बन्धी नीति तथा कानुनको समसामयिक परिमार्जन गरिनेछ। नेपाली सेना लगायत सुरक्षा निकायहरूको स्वदेशी तथा आवश्यक सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था गरी सुरक्षा क्षेत्रमा स्वदेशी निर्भरता कम गरिनेछ। सुरक्षा जनशक्तिको तालिम र रणनीतिक दक्षता विकासमार्फत व्यावसायिकता अभिवृद्धि गरिनेछ। राष्ट्रिय सेवा दललाई सुदृढ गरिनेछ।

८३. ठूला विकास आयोजनाहरूको विस्तृत परियोजना अध्ययन गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्न सक्ने प्रभावको समेत मूल्याङ्कनलाई अनिवार्य गरिनेछ। ऐतिहासिक गढी, किल्ला तथा पदमार्गको संरक्षण र प्रवर्धनमार्फत राष्ट्रिय पहिचान सुदृढ गर्दै पर्यटन विकासलाई सेवा दिइनेछ।

८४. सबै नागरिकका लागि समान पहुँच सुनिश्चित गरी क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्रणाली विकास गरिनेछ। विपन्न तथा असहाय नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता विस्तार गरिनेछ। सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सङ्क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्ग्याइनेछ।

८५. कायापालिका र व्यवस्थापिका बीचको समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध सुदृढ गर्दै कानुन तर्जुमा, संशोधन र कायान्वयन प्रक्रियालाई छोटो, गुणस्तरीय र परिणाममुखी बनाइनेछ। अभियोजन प्रणालीलाई तथ्य, प्रविधि र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा आधारित बनाइनेछ। अपराध पीडितलाई तत्काल राहत, क्षतिपूर्ति र सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।

८६. नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सिद्धान्त, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गरिनेछ। छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँग पारस्परिक लाभ, सम्मान र बहुपक्षीय सहकार्यमा आधारित सम्बन्ध विस्तार गरिनेछ।

८७. नेपालको मौलिक पहिचान, भाषा, कला र सम्पदालाई विश्वमञ्चमा स्थापित गर्दै सौम्य शक्ति विस्तार गरिनेछ। विदेशस्थित नियोगमार्फत नेपाली वस्तु, सेवा, संस्कृति र पर्यटनको विश्वव्यापी प्रवर्धन गर्दै “ब्रान्ड नेपाल अभियान” सञ्चालन गरिनेछ।

८८. परम्परागत कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिमा रूपान्तरण गर्दै नेपाललाई सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तन एवम् शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाउने पर्यटन पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रवर्धन गरिनेछ। वैदेशिक सहायता, लगानी र विकास सहकार्यलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित अनुकूल परिचालन गरिनेछ।

८९. विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूद्वारा प्रदान गरिने राहदानी तथा कन्सुलर सेवालाई डिजिटलाइज गरिनेछ। विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र अधिकार संरक्षण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा २४ घण्टा “सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट” र नियोगहरूमा दुई उद्धार टोली स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ।

९०. प्रवासमा रहेका नेपालीको पुँजी, सिप, अनुभव र प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न “डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल” तथा “ज्ञान बैंक” स्थापना गरिनेछ। गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित गर्न कानुनी सुरक्षा, सहज वित्तीय व्यवस्था र प्रतिफल फिर्ता प्रणाली सुनिश्चित गरिनेछ। गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता सुदृढ गर्न नागरिकता, लगानी, वित्तीय पहुँच र लोकतान्त्रिक अधिकारसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था सुदृढ गरिनेछ।

९१. निजामती तथा अन्य सरकारी सेवालाई तटस्थ, निष्पक्ष, उत्तरदायी एवम् व्यावसायिक संस्थाको रूपमा विकास गरी सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्धनलाई नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले ट्रेड युनियनको खारेजी, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था, सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली, कूलिङ अफ अवधिको व्यवस्था र राजनीतिक दल वा गतिविधिमा संलग्न भएमा भविष्यमा समेत सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी खारेज गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

९२. निजामती सेवामा योग्यतामा आधारित नियुक्तिको व्यवस्था, विभागीय तथा आयोजना प्रमुखको त्रैमासिक मूल्याङ्कन, नैतिक परीक्षण संयन्त्र, निजामती सेवा बोर्ड, कम्तीमा कार्यसम्पादन स्तर भएको कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राखिने व्यवस्था, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली मार्फत नतिजामुखी र नागरिकमैत्री संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ।

९३. “एक पटकको विवरण सबै सेवामा प्रयोग” को सिद्धान्तमा आधारित अन्तरसञ्चालन सक्षम सरकारी डाटाबेस विकास गरिनेछ। सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छोटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन अन्तरआबद्ध प्रणालीमार्फत एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत ई-गभर्नेन्स प्रणाली सुदृढ गरिनेछ। न्यूनतम एक सय सरकारी सेवाहरूलाई एकीकृत “नागरिक एप” मार्फत उपलब्ध गराइनेछ।

९४. प्रत्येक सेवाको कानुनी समयसीमा तोकी उल्लङ्घन गर्ने अधिकारी स्वतः जवाफदेही हुने व्यवस्था गरिनेछ। राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अतिकम सार्वजनिक सेवासँग अन्तरआबद्ध गर्दै “एक परिचयपत्र नीति” लागू गरी नागरिकता, बैंकिङ, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षालगायतका सेवालाई एकीकृत गरिनेछ। “एकल सेवा केन्द्र” लाई सबै कार्यालयमा विस्तार गर्न तथा अत्यावश्यक सेवा सातै दिन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। डिजिटल हस्ताक्षर, अनलाइन सेवा र समयबद्ध निर्णय प्रणालीमार्फत नागरिकलाई लाइन, झन्झट र अनुपयुक्त मध्यस्थबाट मुक्त गरिनेछ।

९५. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गर्दै अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रणाली प्रभावकारी बनाइनेछ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई “भ्रष्टाचार निवारण इकाई” का रूपमा पुनर्संरचना गरिनेछ। भ्रष्टाचार उजुरीकर्ताको पहिचान संरक्षण र पुरस्कारसम्बन्धी व्यवस्था गरिनेछ। उच्च पदस्थ पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

९६. सार्वजनिक खरिद, राजस्व र प्रशासनिक प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र प्रतिस्पर्धात्मक बनाइनेछ। नागरिक विश्वास तथा सुशासन मापन सूचकाङ्क, डिजिटल अडिट प्रणालीमार्फत उच्च जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी भ्रष्टाचार रोकथाममूलक कारबाही सुदृढ गरिनेछ।

९७. नीति तथा योजना निर्माणलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोग तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना गरी अनुसन्धान र अनुगमनमा केन्द्रित सक्षम र विश्वसनीय सार्वजनिक “थिङ्क-ट्याङ्क” तथा “राष्ट्रिय नीति शोधशाला” को रूपमा विकास गरिनेछ। राष्ट्रिय थिङ्क प्रणालीको सामयिक पुनर्संरचना गरी सुदृढ बनाइनेछ।

९८. मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनलाई सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कायान्वयन गरिनेछ। मानव अधिकार उल्लङ्घनमा शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।

९९. उत्तरदायी सुशासन मार्फत सामाजिक न्याय, समतामूलक अवसर र तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्न सत्तारूढ दलको वाचा पत्र एवम् प्रमुख राजनीतिक दलका साझा प्रतिबद्धतालाई आधार मान्दै राष्ट्रिय सोच, साधन र साम्याको न्यायोचित परिचालन गरिनेछ।

१००. आम नेपाली जनताको विश्वास र सार्वभौम सहभागिताबाट स्थापित राजनीतिक स्थिरतालाई दुर्लभ अवसरको रूपमा ग्रहण गर्दै राष्ट्रको समग्र रूपान्तरणलाई गति दिइनेछ। उत्तरदायी शासन प्रणालीमार्फत राज्यप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्दै समुन्ति-केन्द्रित सुशासनलाई राष्ट्रिय संस्कृतिका रूपमा संस्थागत गरिनेछ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीको सुदृढीकरण सरकारको मार्गदर्शन हुनेछ।

अन्त्यमा, लोकतन्त्रका संवाहक सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा अर्थव्यवस्था, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, नेपाली सेना लगायत सबै सुरक्षा निकायहरू, किसान, मजदुर, उद्योगी, व्यवसायी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी लगायत नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमार्फत नेपालको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदानका लागि हार्दिक आह्वान गर्दछु। नेपालको उन्नतिको लक्ष्य हासिल गर्न उदारतापूर्वक निरन्तर सहयोग पुर्‍याउँदै आउनुभएका छिमेकी देश लगायत मित्र राष्ट्र, विकास साझेदार तथा गैरआवासीय नेपालीलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा सबैको निरन्तर सहयोग प्राप्त भइरहने विश्वास व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।