काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद आशिष गजुरेलले मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि आन्तरिक राजश्व पर्याप्त नभएकाले निजी क्षेत्र र डायस्पोराको पुँजी परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गजुरेलले पूर्वाधार निर्माणका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए ।
सांसद गजुरेलले आगामी आर्थिक वर्षको पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजन गरिने सम्भावित ४ खर्ब रुपैयाँको बजेटले मुलुकको बढ्दो माग धान्न नसक्ने उल्लेख गरे ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरू लगानी गर्न इच्छुक भएपनि सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाउन नसकेको उनको टिप्पणी छ । निजी क्षेत्रले मुनाफा र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित नभई पूर्वाधारमा लगानी नगर्ने हुँदा उनीहरूलाई विश्वासमा लिन सरकारसँग उनले माग गरे ।
लगानी बोर्डको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै सांसद गजुरेलले बोर्डको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको शक्तिशाली निकाय भए पनि बोर्डले अपेक्षित डेलिभरी दिन नसकेको उनको आरोप छ । निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न लगानी बोर्ड ऐनमा उल्लेखित ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ लाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।
उनले भने, “हाम्रो आफ्नै राजस्वबाट पूर्वाधार क्षेत्रको माग परिपूर्ति हुने सम्भावना देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न पूर्वाधार बण्ड, डायस्पोरा पुँजी र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेललाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक छ ।”
यसैगरी, पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन राजश्व ग्यारेन्टी, ट्राफिक ग्यारेन्टी, बाई ब्याक ग्यारेन्टी र सहुलियतपूर्ण ऋण जस्ता विधिहरूमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सांसद गजुरेलले ‘प्रोजेक्ट बैंक’ मा रहेका आयोजनाहरूलाई ‘रेडी टु गो’ (कार्यान्वयनका लागि तयारी) अवस्थामा राख्न र निजी लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त आयोजनाहरूको अध्ययन गरी तयारी अवस्थामा राख्न समेत आग्रह गरे । एकीकृत पूर्वाधार अन्तर्गत सडक, हवाई, ऊर्जा र डिजिटल पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै उनले जलवायु अनुकूल र उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्