विद्यालय भवन निर्माणसँग सम्बन्धित पुराना बेरुजु फर्स्यौट गर्न ठुलो समस्याः सचिव पौडेल

काठमाडाैँ । शिक्षा सचिव चुणामणि पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माणसँग सम्बन्धित पुराना बेरुजु फस्र्यौट गर्न ठूलो समस्या देखिएको बताएका छन् । 

सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा उनले साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत विद्यालय भवन निर्माणका लागि गएको बजेट फर्स्याैट हुन नसकेको अधिकांश बेरुजु अहिले पनि बाँकी रहेको बताएका हुन् ।

उनकाअनुसार भवन निर्माण सम्पन्न भइसके पनि आवश्यक कागजात र प्रमाण अभावका कारण बेरुजु फस्र्यौट हुन सकेको छैन । अहिले मन्त्रालयअन्तर्गतका समन्वय इकाईहरूमा लेखा तथा प्राविधिक जनशक्ति अभाव रहेको बताउँदै उनले स्थानीय तहसँग अनुरोध गरेर काम अगाडि बढाइरहेको बताए ।

सचिव पौडेलले विद्यालय व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपनि बेरुजु भने मन्त्रालयमै बाँकी रहँदा समस्या जटिल बनेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार यदि बेरुजु पनि स्थानीय तहमा सँगै हस्तान्तरण भएको भए फर्स्याैट प्रक्रिया सहज हुन्थ्यो । उनका अनुसार २०६५ देखि २०७० सालअघिसम्म निर्माण भएका विद्यालय भवनहरूको बेरुजु अझै कायम छ ।

कतिपय भवन २०७२ सालको भूकम्पले ध्वस्त भइसकेका र अहिले नयाँ भवन निर्माण भइसकेको अवस्थामा समेत पुरानो भवनको बेरुजु कायम रहेको उनले बताए । 

सचिव पौडेलले भने, “यो साविक बेलामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत विद्यालयमा चाहिँ विद्यालय भवन निर्माणको लागि पैसा जान्थ्यो । भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि त्यो फस्र्यौट हुन नसकेका बेरुजुहरू हो । अब अहिले हामीलाई फस्र्यौटमा देखिएको समस्या के हो भन्दा हाम्रो समन्वय इकाईमा लेखाको कर्मचारी पनि छैन, हाम्रो प्राविधिक जनशक्ति पनि छैन । जसोतसो स्थानीय तहसँग  अनुरोध गरिरहेको अवस्था चाहीँ छ । नीतिगत रुपमै हामीले सबै अधिकार स्थानीय तहमा गयो विद्यालयको, बेरुजु जति हामीमा रह्यो । यो पनि सँगसँगै ट्रान्सफर गर्न पाएको भए अलि सहज हुन्थ्यो होला, किनभने स्थानीय तह प्रत्यक्ष त्यहाँ जनशक्ति पनि हुन्छ, कुन विद्यालयको के–के निर्माणको के बाँकी रह्यो भन्ने पनि रहन्थ्यो ।”

सचिव पौडेलले मन्त्रालयले बेरुजु व्यवस्थापनलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजान थालेको पनि बताए । मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सबै बेरुजुको विवरण डिजिटलाइज गरिएको र कुन स्थानमा कति बेरुजु छ भन्ने अभिलेख डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत राखिएको उनले जानकारी दिए । तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको तथ्यांक र मन्त्रालयको डिजिटल अभिलेखबीच मिलान हुन नसकेको भन्दै उनले त्यसलाई मिलाउने प्रयास भइरहेको बताए ।