काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ल्याएको कर नीतिले विद्युतीय सवारीसाधन र विद्युत खपतलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गरेको बताएका छन्।
घिसिङले विद्युतीय सवारीसाधनमा थपिएको कर तथा शुल्कले स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ हरित ऊर्जाको खपत बढाउने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने तथा वातावरणमैत्री यातायात प्रणाली विकास गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यविपरीत काम गर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार आर्थिक विधेयक–२०८३ मार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा २० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल, कारोबार मूल्यका आधारमा २.५ प्रतिशतदेखि १३० प्रतिशतसम्म स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, ५ प्रतिशत सडक दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएकाले समग्र करभार पेट्रोलियम इन्धनमा आधारित सवारीसाधनसरह पुगेको छ।
उनले यसले गुणस्तरीय विद्युतीय सवारीको आयात तथा प्रयोगमा गम्भीर असर पर्ने तथा सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरणलाई समेत कमजोर बनाउने बताएका छन्।
ऊर्जा रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउने अवसर सरकारले गुमाएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले लोडसेडिङ अन्त्यपछि विद्युतीय सवारीको विस्तारमा हासिल गरेको उपलब्धि हालको कर नीतिका कारण जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
घिसिङले स्वदेशी विद्युतको खपत बढाउन, व्यापार घाटा घटाउन, पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा निर्भरता कम गर्न र वातावरणीय दिगोपना सुनिश्चित गर्न विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनले विद्युतीय सवारीमाथि लगाइएका कर तथा शुल्कको तत्काल पुनरावलोकन गरी दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितअनुकूल कर संरचना निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
त्यसैगरी, सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय पनि आम उपभोक्ताको हितविपरीत रहेको घिसिङको भनाइ छ। उनले अधिकांश सामान्य घरायसी उपभोक्ता यसबाट प्रभावित हुने र लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढ्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार विद्युतमा थप कर लगाउने निर्णयले खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु प्रयोजनमा विद्युत प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढाउन सक्छ। यसले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यलाई कमजोर बनाउने उनको तर्क छ।
घिसिङले देशभित्रै उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनु अहिलेको आवश्यकता भएकाले विद्युत महसुललाई उपभोक्तामैत्री बनाउनु पर्ने बताए।
स्वदेशी विद्युतको उपयोग, स्वच्छ हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन तथा आम उपभोक्ताको हितका लागि ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपतमा लगाइएको अतिरिक्त ५ प्रतिशत भ्याट तत्काल फिर्ता लिन उनले सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्