काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिबारे स्पष्टिकरण दिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आजै विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति विशेषगरी दशगजामा भएको अतिक्रमण र क्रस–बोर्डर अकुपेसन (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) सँग सम्बन्धित रहेको बताएको हो ।
मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा सरकारको धारणा यसअघि नै बैशाख २० गते सार्वजनिक गरेको थियो ।
सो विषयमा नेपाल सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको र त्यसको जवाफ समेत भारतबाट प्राप्त भइसकेको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ ।
दुवै देशले सीमासम्बन्धी विवादहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले नेपाल–भारतबिच सुगौली सन्धि (सन् १८१६) का आधारमा सीमा निर्धारण भए पनि सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको नक्साङ्कन अझै बाँकी रहेको स्पष्ट पारेको छ । तीबाहेक अन्य केही स्थानमा दशगजा अतिक्रमण र सीमापार जग्गा उपयोगको समस्या देखिएको उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल भारत सिमानामा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरिएकाले कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको जमिनमा खेतीपाती वा बसोबास गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यही अवस्थालाई ‘क्रस–बोर्डर अकुपेसन’ भनिने गरिएको छ ।
मन्त्रालयले भनेको छ,“ नेपाल र भारतबीच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले नक्साङ्कन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा क्रस बोर्डर अकुपेसनको लगत सङ्कलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील छन्। लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील छ र संयुक्त रुपमा लगत सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ।”
उक्त अध्ययनबाट केही स्थानमा नेपालको उपयोगमा रहेको जमिन भारततर्फ पर्न सक्ने र भारतको उपयोगमा रहेको जमिन नेपालतर्फ पर्न सक्ने अवस्था देखिएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा उल्लेख गरेको “कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुनसक्ने” भन्ने भनाइ यही प्राविधिक सन्दर्भमा आएको मन्त्रालयले स्पष्टिकरण दिएको छ ।
मन्त्रालयले नेपाल–भारतबिच ऐतिहासिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै सन्धि, सम्झौता र आधिकारिक नक्साका आधारमा सीमा विवाद समाधान गर्न निरन्तर कूटनीतिक प्रयास जारी राख्ने प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्