कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक: पीडित निक्षेपकर्ता,मस्त सुरक्षण कोष

काठमाडौँ । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक समस्याग्रस्त घोषणा भएको डेढ वर्ष भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ पुषमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेर व्यवस्थापन नियन्त्रण लिएपनि निक्षेपकर्ताहरूले अहिलेसम्म निक्षेप फिर्ता पाएका छैनन् ।

कर्णाली विकास बैंक चल्न सक्ने स्थिति नआएपछि व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न सकेको छैन ।

व्यवस्थापनको लागि राष्ट्र बैंकले ३ सदस्य रहेको कमिटी गठन गरेको थियो । उक्त टोलीले अहिले पनि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंककाे केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर व्यवस्थापन हेरिरहेकाे छ ।

निक्षेपकर्ताहरूले निक्षेप फिर्ता माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कर्णाली विकास बैंकमा निक्षेपकर्ताको ४ अर्ब ६१ करोड ४ लाख ६८ हजार रूपैयाँ छ ।

निक्षेपकर्ताहरूले निक्षेप फिर्ता चाहिन्छ भनिरहँदा राष्ट्र बैंक भने निक्षेप बराबरको सेयर दिने कि थप बाहिरबाट लगानीकर्ता भित्राएर व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्ने भनेर छलफल गरिरहेको छ । तर निक्षेप कसरी फिर्ता गर्ने भनेर राष्ट्र बैंक नै अन्योलमा देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप तथा सुरक्षण काेषमा सुरक्षण गरिएकाे हुन्छ । साना निक्षेपकर्ताहरूकाे हितकाे लागि ५ लाख रूपैयाँसम्मकाे निक्षेपकाे सुरक्षण गरिएकाे हुन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप विश्वसनीय बनाउन ५ लाख रूपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण गरिएको हुन्छ ।

अहिले निक्षेपकर्ताहरू समस्यामा पर्दा पनि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा गरिएको सुरक्षणबाट फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । तर, सुरक्षण काेषबाट निक्षेप फिर्ता पाउने अवस्था छैन ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐन २०७३ को दफा ३० मा भनिएको छ, “सुरक्षित सदस्य संस्था समस्याग्रस्त भई वित्तीय लिक्विडेशन वा लिक्विडेशन वा खारेजीको प्रक्रियामा रहेको कारणबाट सुरक्षित निक्षेपकर्ताको रकम तत्काल भुक्तानी दिन सुरक्षित सदस्य संस्था असमर्थ भएको भनी नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट लेखी आएमा कोषले सम्बन्धित निक्षेपकर्तालाई सुरक्षित निक्षेपको शोधभर्ना दिनेछ ।”

ऐनले नै बैंक संस्था खारेजीको प्रक्रियामा गएपछि निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेर त्यसको पुन सञ्चालन गर्न खोजिरहँदा निक्षेपकर्ताहरू मारमा परेका हुन् । यो हिसाबमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजीमा पनि नजाने र कोषले निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षित रहेको भन्ने गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेल बिमाको माध्यमबाट निक्षेप फिर्ता गर्नको लागि सुरुमा संस्थालाई लिक्विडेसनमा लगेर त्यसपछि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको ऐन बमोजिम फिर्ता गर्न सकिने बताउँछन् ।

“५ लाख रूपैयाँसम्मको बिमा भएको भएर त्यतिसम्म फिर्ता पाउने हो । एक करोड रूपैयाँ जम्मा गरेको छ भने ५ लाख रूपैयाँसम्म फिर्ता पाउने हो । ठुला निक्षेप हुनेले ५ लाख रूपैयाँ मात्र फिर्ता हुने र अरु फिर्ता नहुने भएकोले समस्या हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न खोजिरहेको छ । लिक्विडेसनमा लैजाँँदा शतप्रतिशत फिर्ता नपाउने भएको हुनाले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न खोजेको हो,” उनले भने, “यदि निक्षेपकर्ताहरू चाहन्छन् भने त्यस संस्थाको डिडिए गरेर प्राप्त गरेर मूल्यको आधारमा निक्षेपकर्ताहरूले सेयरमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिँदै छ । त्यसरी बैंक पनि बच्ने भयो बैंक बच्यो भने अरू कुनैसँग मर्जर गरेर राम्रै गरेर पैसा फिर्ता गर्न सक्ने भयो ।”

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा एक लाख २ हजार ३३१ खातामा निक्षेप छ । जसमा बचत खाताको हिस्सा ४७.९ प्रतिशत, चल्तीको ०.७ प्रतिशत, कल १७.४ प्रतिशत र मुद्दतीको हिस्सा ३४ प्रतिशत छ । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा ८०.२ प्रतिशत व्यक्तिगत निक्षेप छ भने १९.८ प्रतिशत संस्थागत निक्षेप छ ।

बैंकमा ५ लाख रुपैयाँसम्म एक लाख ४५३ जनाको एक अर्ब १९ करोड ७८ लाख ४५ हजार ६२४ रुपैयाँ, ५ लाख देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म एक हजार ८१४ जनाको २ अर्ब २६ करोड ४३ लाख ३४ हजार ७२७.५८ रुपैयाँ छ ।

यस्तै ५० लाख देखि एक करोड रुपैयाँसम्म ४७ जनाको ३२ करोड ४५ लाख ७५ हजार ४५१.८४ रुपैयाँ, एक करोड रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म १४ जनाको १९ करोड ७९ लाख ७ हजार ७०३.४० रुपैयाँ र ५ करोड रुपैयाँदेखि माथि ३ जनाको ४८ करोड ६९ लाख ५० हजार ६५३.२० रुपैयाँ निक्षेप रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

बैंकले एक हजार २७ ऋणीहरुलाई २ अर्ब ९३ करोड ६६ लाख ६७ हजार ९८४ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ जसमध्ये ३५२ जनाको २ अर्ब २२ करोड ५७ लाख ७१ हजार ५८२ रुपैयाँ कुल निष्कृय कर्जा रहेको देखिएको छ ।

सो विकास बैंकले आफ्नो सम्पत्ति पनि बेचेर दायित्व पूर्ति गर्न नसक्ने देखिएको छ । बैंकसँग २ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख ५७ हजार रुपैयाँमात्र पुँजी तथा सम्पत्ति छ भने ५ अर्ब ३ करोड २५ लाख एक हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने दायित्व छ । जसमा बैंकको आफ्नो सम्पत्तिबाट २ अर्ब ४६ करोड ७७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ तिर्न नसक्ने देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कर्णाली विकास बैंक ‘स्क्याम’ : २ अर्ब ४६ कराेड रूपैयाँ दायित्व भुक्तानी गर्न सक्दैन