काठमाडाैँ । सरकारले नयाँ प्रविधि र सस्तो दरमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) वितरण प्रक्रिया शुरु गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले मंगलबार संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै गत असार २९ गतेदेखि नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी सेवा सुचारु भएको जानकारी दिएका हुन् ।
सचिव राईकाअनुसार नेपालले राहदानीको विकासक्रममा हस्तलिखित र मेसिन रिडेबल (एमआरपी) युग पार गर्दै अहिले अत्याधुनिक चिप्स जडित विद्युतीय राहदानी वितरण गरिरहेको छ । सन् २०१० देखि करिब १६ वर्षसम्म फ्रान्सेली कम्पनीले नेपालको राहदानी छपाइको जिम्मेवारी सम्हालेकोमा अहिले नयाँ बोलपत्रमार्फत जर्मन कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको हो ।
विगतमा फ्रान्सेली कम्पनीसँग पहिलो पटक प्रतिगोटा १० डलर ४५ सेन्ट र पछि १० डलर १३ सेन्टमा राहदानी छपाइको सम्झौता भएको थियो । सो कम्पनीमार्फत कुल ५८ लाख थान राहदानी छापिएको विभागको तथ्याङ्क छ । वर्तमान सरकारले जर्मनीका दुई कम्पनी ‘मुलबउर’ र ’भेरिडोस’ सँग २०८० साल साउन १२ गते नयाँ ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । नयाँ सम्झौताअनुसार प्रतिगोटा राहदानीको लागत ८ डलर ३१ सेन्ट कायम भएको छ, जुन अघिल्लो दरको तुलनामा निकै कम हो ।
नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै राहदानी विभाग, केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट सेवा प्रवाह शुरु भइसकेको छ । प्रणाली पूर्ण रूपमा सुचारु हुन करिव तीन महिनाको ‘स्टेबिलाइजेसन पिरियड’ (स्थिरीकरण अवधि) लाग्ने सचिव राईले स्पष्ट पारे ।
वैदेशिक रोजगारी र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको राहदानी सेवालाई अत्यन्त संवेदनशील मान्दै सरकारले यसलाई एक दिन पनि नरोकिने गरी व्यवस्थापन मिलाएको उनको दाबी छ । परराष्ट्र सचिव राईले राहदानी विभागका महानिर्देशक लगायतको टोलीले प्रणालीको निरन्तर अनुगमन गरिरहेको र नेपाली जनतालाई सहज, सरल र सुलभ ढंगले सेवा प्रदान गर्न मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको समेत व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्