एलपी ग्यास पुनः १४.२ केजीकै सिलिण्डरमा विक्री गरिने, प्रतिसिलिण्डर ९३७ रुपैयाँ घाटा

काठमाडाैँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजारमा देखिएको एलपी ग्यासको आपूर्ति असहजता हटाउन पुनः १४.२ केजीकै सिलिण्डर कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिएको छ । 

बुधबार संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउन र ढुवानी लागत घटाउन यस्तो निर्णय गरिएको स्पष्ट पारे ।

यसअघि रुस–युक्रेन युद्ध र आपूर्तिमा देखिएको अवरोधका कारण सिर्जना भएको मनोवैज्ञानिक त्रास र अभावलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले ७.१ केजीको आधा सिलिण्डर वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

वि.सं. २०७२ सालको नाकाबन्दीको अभ्यासलाई पछ्याउँदै आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न उक्त कदम चालिएको भएपनि हाल ढुवानी भाडामा वृद्धि, उपभोक्ताको माग र औद्योगिक जनशक्तिको खर्च बढेका कारण पुनः पूर्ण तौलकै सिलिण्डर विक्री गर्ने निर्णयमा पुगिएको सचिव राउतले बताए ।

सचिव राउतकाअनुसार नेपाल आयल निगमले अहिले पनि एलपी ग्यासमा ठूलो नोक्सानी व्यहोर्दै आएको छ । इण्डियन आयल कर्पोरेसनबाट जुलाई २०२४ मा प्राप्त मूल्यसूचीअनुसार निगमलाई प्रतिसिलिण्डर ९३६ रुपैयाँ ९८ पैसा घाटा रहेको छ । यसअघि यो घाटा प्रतिसिलिन्डर १ हजार १ सय ७३ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो ।

ग्यासमा नेपाल सरकारले सिधै अनुदान उपलब्ध नगराएको स्पष्ट पार्दै सचिव राउतले निगमले अन्य पेट्रोलियम पदार्थको नाफाबाट ग्यासको घाटा पूर्ति (क्रस सब्सिडाइज) गरिरहेको जानकारी दिए। पछिल्लो तीन–चार महिनामा मात्रै मूल्य स्थिरिकरण कोष र सञ्चित नाफाबाट करिव ३६ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको उनले उल्लेख गरे ।

हाल बजारमा ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर २ हजार ६० रूपैयाँ कायम छ । मन्त्रालयकाअनुसार हाल मुलुकभर ५८ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन्, जसको दैनिक सिलिन्डर भर्ने क्षमता एक लाख ६२ हजार रहेको छ ।

बजारमा दैनिक औसत १ लाख १० हजार सिलिण्डर ण्क्रिी भइरहेको छ । उद्योगहरूको कूल भण्डारण क्षमता १० हजार १६६ मेट्रिक टन मात्र रहेको र नेपाल आयल निगमको आफ्नै भण्डारण क्षमता नहुँदा आपूर्ति व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको सचिव राउतको भनाइ छ । 

औद्योगिक प्रयोजनका लागि दिइने ग्यासमा भने निगमले परल मूल्यमै विक्री गर्ने गरेको र त्यसमा घाटा नरहेको उनले प्रस्ट पारे। सचिव राउतले सात सय ग्यास बुलेटहरू ट्रान्जिट र स्ट्यान्डबाईमा रहँदा भारतबाट हुने लोडिङमा समेत प्रभाव परेको भन्दै आगामी चाडपर्व र जाडो मौसममा हुनसक्ने माग वृद्धिलाई ध्यानमा राखी आपूर्ति व्यवस्था चुस्त बनाउन मन्त्रालय लागिपरेको बताए ।