मूल्य सिर्जना टुटिसकेको हेटौँडा कपडा कारखाना: उत्पादन कि टेलरिङ? 

काठमाडौँ। नेपालको औद्योगिक इतिहासमा २०२० सालदेखि ४० को दशक एउटा यस्तो युग थियो, जहाँ देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजनाहरू केवल कागजमा कोरिएका थिएनन्, तिनलाई माटो र मेसिनसँग सिधै जोडिएको थियो।

सिंहदरबारका योजनाकारहरूले कोरेको त्यो सबैभन्दा वैज्ञानिक र एकीकृत खाका थियो- किसानको खेतदेखि कपडाको थानसम्मको उत्पादन चक्र।

केवल उद्योग चलाउने योजना मात्र थिएन, यो त नेपालको आफ्नै माटोमा कपास रोपेर, आफ्नै मेसिनमा धागो कातेर र आफ्नै कारखानाबाट बजारमा कपडा पुर्‍याउने एउटा पूर्ण आत्मनिर्भर आर्थिक चक्रको जग थियो।

यो त्रि-पक्षीय मूल्य शृङ्खलाको आधार बाँके, बर्दिया र दाङका फाँटहरूमा किसानहरूले उब्जाउने कपास नै यस कडीको मुख्य आधार थियो। कपास विकास समितिले किसानहरूलाई उन्नत बीउ, प्राविधिक ज्ञान र मल उपलब्ध गराएर कपास खेतीको प्रवर्द्धन गरेको थियो।

वि.सं. २०४५ देखि २०५२ को स्वर्णिम कालमा कपास खेती केवल एउटा परम्परागत बाली थिएन, यो पश्चिम नेपाल ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड थियो। तत्कालीन तथ्याङ्क अनुसार कपास विकास समितिको प्रत्यक्ष दायरामा रही करिब ८ हजार देखि १० हजार किसान परिवार कपास खेतीमा आबद्ध थिए। 

बर्दियाको कुम्भर फार्म र बाँकेका विभिन्न पकेट क्षेत्रमा गरी करिब ४ हजार२०० हेक्टर जमिनमा कपास खेती गरिन्थ्यो। त्यस समयमा वार्षिक २ हजार ५०० देखि ३ हजार ५०० मेट्रिक टनसम्म उच्च गुणस्तरको बीउ कपास उत्पादन गर्दथे। 

किसानहरूको खेतमा पाकेको कच्चा कपासलाई पहिलो चरणमा प्राथमिक संकलन र प्रशोधनका लागि बाँकेको खजुरास्थित अत्याधुनिक प्रशोधन केन्द्रमा पुर्‍याइन्थ्यो।

खजुराको यो प्रशोधन केन्द्रमा राखिएका उच्च क्षमताका जिनिङ मेसिनहरूले कच्चा कपासबाट कपासको बिया  र भुवालाई पूर्ण रूपमा छुट्ट्याउने काम गर्थे। बीउ छुट्ट्याएर तयार पारिएको यो शुद्ध रेशा अर्थात् भुवा कपासलाई प्याकिङ गरी कताई खण्डका रूपमा स्थापित बुटवल धागो कारखानातर्फ प्रस्थान गराइन्थ्यो।

खजुरा र कुम्भरका प्रशोधन केन्द्रहरूबाट गाडीका गाडी लोड भएर आएको भुवा कपासले बुटवल औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको बुटवल धागो कारखानाको मुख्य प्लान्टमा प्रवेश पाउँथ्यो। कारखानामा जडान गरिएका चिनियाँ सहयोगका ५६ वटा अत्याधुनिक स्पिनिङ फ्रेमहरू चौबीसै घण्टा चलिरहन्थे।

ती मेसिनहरूमा खजुराको भुवा कपासलाई हालेर उच्च गुणस्तरको सुती धागोमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो।

भुवा कपासलाई धागोमा बदल्ने त्यो दोस्रो कडी अर्थात् बुटवल धागो कारखानाको जग वि.सं. २०३९ मा बसालिएको थियो। वि.सं. २०४८ देखि नियमित व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको यो स्पिनिङ मिलले आफ्नो क्षमताको शिखरमा रहँदा दैनिक ७ देखि १० मेट्रिक टनसम्म उच्च गुणस्तरको सुती धागो उत्पादन गर्ने क्षमता राख्दथ्यो। 

कारखानामा जडान गरिएका चिनियाँ प्रविधिका ५६ वटा स्पिनिङम मेसिनले आफ्नो नियमित र पूर्ण सञ्चालनको समयमा यस स्पिनिङ मिलले दैनिक ७ देखि १० मेट्रिक टनस म्म उच्च गुणस्तरको सुती धागो उत्पादन गर्ने क्षमता राख्दथ्यो। त्यहाँ उत्पादित धागोको एउटा ठूलो हिस्सा देशको तेस्रो कडी अर्थात् हेटौँडा कपडा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने स्पिनिङ यार्नको निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्न पठाइन्थ्यो भने बाँकी रहेको धागो स्वदेशी बजारका अन्य कपडा बुन्ने साना उद्योगहरू र भारतमा समेत निकासी गरिन्थ्यो। 

बुटवल धागो कारखानाबाट उत्पादित भएको उच्च गुणस्तरको सुती धागो हेटौँडा कपडा उद्योगको परिसरमा पुग्दथ्यो, तब यसको वास्तविक रूपान्तरण सुरु हुन्थ्यो।

हेटौँडा कपडा उद्योगको विशाल बुनाई खण्डभित्र रहेका ४८८ वटा अत्याधुनिक तानहरू एकै स्वरमा चल्दा निस्कने आवाजले हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र गुन्जायमान हुन्थ्यो।यी तानहरूले बुटवलको धागोलाई विभिन्न श्रेणीका थान कपडाहरूमा बुन्ने काम गर्थे।

नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषबाट करिब २ अर्ब लगानी गरेर उत्पादन गरिने कपडा सेना प्रहरीका लागि मात्र हो कि सर्वसाधारणले पनि २०४० को मध्यदशकमा जस्तै सस्तो र बलिया सुतीका कपडा लगाउन पाउने हुन् भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।

वि.सं. २०३५ देखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको हेटौँडा कपडा  उद्योगले आफ्नो स्वर्णकालमा वार्षिक करिब १ करोड १० लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्दथ्यो। 

बुनेर तयार पारिएको कच्चा वा फुस्रो कपडालाई त्यसपछि उद्योगकै रंगाई, छपाई र फिनिसिङ विभागमा पठाइन्थ्यो।

त्यहाँ कपडालाई विभिन्न रंगहरू भर्ने, आकर्षक बुट्टाहरू छाप्ने र प्रयोगयोग्य नरम तथा टिकाउ बनाउने अन्तिम फिनिसिङको काम हुन्थ्यो। यसरी पूर्ण रूपमा तयार भएको नेपाली सुतीकाकपडाहरू अन्ततः आम उपभोक्ताहरूको घर-घरमा पुग्थे।

यो उद्योग चीन सरकारको पूर्ण वैदेशिक सहयोगमा निर्माण गरिएको थियो। स्थापनाको सुरुवाती चरणमा उद्योगको कार्यसम्पादन निकै उत्साहजनक रहेको अभिलेखहरूले देखाउँछन्।

विशेष गरी उद्योग स्थापना गरेर चिनियाँ प्राविधिक विशेषज्ञहरू स्वदेश फर्किएको दुई वर्ष पछिसम्म पनि प्लान्टले आफ्नो पूर्ण क्षमतामा गुणस्तरीय कपडा उत्पादन गरिरहेको थियो। तर, त्यसपछिका करिब दुई दशक भने उद्योगका लागि सुखद रहेनन्। व्यवस्थापकीय कमजोरी, सरकारी उदासीनता र बजारको माग अनुरूप प्रविधिमा परिमार्जन हुन नसक्दा उद्योगको कार्यसम्पादन लगातार खस्कँदै गयो।

वि.सं. २०५६ मा आइपुग्दा चरम राजनीतिक युनियनबाजी, व्यवस्थापकीय कमजोरी र लोडसेडिङको मारका कारण हेटौँडा कपडा उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द भयो, त्यसको सिधा असर दोस्रो कडी अर्थात् बुटवल धागो कारखानामा पर्‍यो।

बुटवल धागोले आफ्नो उत्पादन खरिद गर्ने मुख्य र नियमित ग्राहक गुमायो। उत्पादित धागो गोदाममै थुप्रिन थालेपछि र निजी क्षेत्रका मिलहरूले भारतबाट सस्ता धागो आयात गर्न थालेपछि २०६४ साल फागुनमा बुटवल धागो कारखाना पनि सधैँका लागि बन्द भयो।

बुटवल धागो बन्द हुनासाथ पहिलो कडी अर्थात् कपास विकास समितिको कपास खपत गर्ने औद्योगिक माग शून्यमा झर्‍यो। बजार नपाएर किसानहरूले कपास खेतमै जलाउनुपर्ने पीडादायी अवस्था आयो। जीविकोपार्जनको माध्यम नै खोसिएपछि तराईका हजारौँ किसानहरूले कपास खेती त्यागेर पुनः परम्परागत बाली वा भारत प्रवासको बाटो रोजे। 

मूल्य चक्र सहितको उत्पादन कि टेलरिङमात्र?

यतिबेला हेटौँडा कपडा उद्योगलाई ब्युँताउन नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषको लगानी र सैनिक व्यवस्थापनमा ब्युँताउन १ अर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक खाका स्वीकृत गरेको छ।

यद्यपि कपडा कारखानाका लागि कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने न यतिबेला कपास खेती छ न त आफ्नै स्पिनिङ उद्योग। भारत वा तेस्रो मुलुकबाट ल्याइएको कपडाबाटै पुराना चिनियाँ  मेसिनहरूबाट उत्पादन असम्भव नै देखिन्छ।

उद्योगमा सन् १९७८ मा चीनले सहयोगस्वरूप उपलब्ध ‘ए-हेड’प्रकारको  धागो कात्ने मेसिन (स्पिनिङ मेसिन) र तानबाटै बन्द हुनुपूर्वसम्म कपडा उत्पादन हुन्थ्यो। त्यबेला जडान गरिएका मेसिनहरू हालको आधुनिक उत्पादनका लागि असान्दर्भिक त भएका छन् नै अधिकांश त जीर्ण भइसकेका छन्।

उत्पादनको पूर्ण आधार चक्रमा जोडिएका करिब १० हजार आम किसानदेखि तत्कालीन समयमा कपास प्रशोधन कारखाना, धागो कारखानादेखि हेटौँडा कपडा कारखानासम्म प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका ३ हजार अधिक श्रमिक, कर्मचारी र प्राविधिकहरू यतिबेला पुरै विस्थापित भइसकेका छन् ।

नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषबाट करिब २ अर्ब लगानी गरेर उत्पादन गरिने कपडा सेना- प्रहरीका लागि मात्र हो कि सर्वसाधारणले पनि २०४० को मध्यदशकमा जस्तै सस्तो र बलिया सुतीका कपडा लगाउन पाउने हुन् भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।