काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जल संरक्षणका लागि जलस्रोतमाथि कानूनी नियमन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार सिंहदरबारमा जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय उर्जा तथा उर्जा दक्षता विधेयकमाथि सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँगको छलफलमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले बढ्दो प्रदुषणका कारण जलस्रोतहरु नष्ट हुँदै गएको भन्दै त्यसको नियमनसम्बन्धी व्यवस्था जलस्रोत विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बताए ।
उनले जल संरक्षणका लागि कानून निर्माण सँगसँगै समानान्तर रुपमा जनचेतना समेत अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले उद्योग तथा स्थानीयले उत्पादन हुने सबै प्रकारको फोहोर नदीनालाहरुमा फाल्दा जल संरक्षण अझै चुनौतीपूर्ण बनेको उल्लेख गरे ।
उनले मधेस प्रदेशको शीरसिया नदी प्रदुषित हुँदा स्थानीयले पालेका गाईवस्तु मर्ने तथा कृषि उत्पादनमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको उल्लेख गरे ।
जल संरक्षणमा समुदायको सहभागिता बढाउन प्रोत्साहनस्वरूप पुरस्कारको व्यवस्था समेत विधेयकमा प्रश्ताव गरिएको बताए । उनले सरकारको नीतिअनुसार फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने ‘पाइलट परियोजना’ कार्यन्वयनको तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिए । यदि उक्त परियोजना प्रभावकारी भए प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म उक्त परियोजना विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको मन्त्री श्रेष्ठकाे भनाइ छ ।
उनले जल संरक्षणको लागि तीन तहको सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको विकल्प नरहेको समेत बताए । उनले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताको प्रवद्र्धन, विकास र विस्तार गरी दिगो ऊर्जामा नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकताका आधारमा सरकारले काम गरिरहेको समेत बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्