काठमाडाैँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका केही सूचकहरूमा उत्साहजनक सुधार देखिए पनि केही गम्भीर विषयहरू अझै ‘रेड जोन’मा रहेको बताएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्तिका लागि नेपालले थप संरचनागत र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
सचिव डा. देवकोटाकाअनुसार नेपालमा हेपाटाइटिस ‘बी’ को निवारण, फाइलारियासिस नियन्त्रण, कुल प्रजनन दर (२.१) र गर्भवती जाँच (एन्टिनेटल केयर) को अवस्था सन्तोषजनक छ । यदि यही गतिमा काम भए यी सूचकहरूमा नेपाल दिगो विकास लक्ष्यसम्म ‘ग्रीन जोन’ मा पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको मुख्य चुनौतीका रूपमा ‘आउट अफ पकेट एक्सपेडिचर’ (नागरिकले उपचारका लागि आफ्नै गोजीबाट गर्ने खर्च) रहेको सचिव देवकोटाले जानकारी दिए । सरकारी लगानी र निःशुल्क सेवाका बाबजुद निजी अस्पतालहरूको महँगो शुल्क र औषधि एवं उपचारको बढ्दो दररेटका कारण यो भार बढेको उनको विश्लेषण छ ।
स्वास्थ्य बीमाको पहुँच ४५ प्रतिशत घरधुरीमा पुगे पनि व्यक्तिगत कभरेज ३३ प्रतिशत मात्र रहेको उनले बताए । बीमा कार्यक्रममा धेरैजसो बिरामी व्यक्तिहरू मात्र आबद्ध हुने र स्वस्थ जनसंख्या बाहिरै रहने प्रवृत्तिका कारण बिमा कोषमा चाप परेको र दाबी भुक्तानीमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षा कोषबाट ९ प्रतिशत र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २ प्रतिशत स्वास्थ्य कभरेज भइरहेको बताए ।
नेपालका विभिन्न प्रदेशहरूबीच स्वास्थ्य सूचकमा ठूलो खाडल देखिएको सचिव देवकोटाले उल्लेख गरे । वागमती प्रदेशमा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख ९८ मा झरिसकेको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेशमा यो संख्या २०७ रहेको छ ।
त्यस्तै, नवजात शिशु मृत्युदर गण्डकीमा ८ प्रतिशत हुँदा सुदूरपश्चिममा २७ प्रतिशत रहेको छ । यो असमानता हटाउन आगामी वर्षदेखि प्रदेशगत आवश्यकताका आधारमा छुट्टाछुट्टै बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपालमा हुने कुल मृत्युमध्ये ७१ प्रतिशत हिस्सा नसर्ने रोग (एनसीडी) को रहेको र यसले नागरिकलाई गरिबीतर्फ धकेलिरहेको प्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
यस्तै, वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा वार्षिक करिव २६ हजार मानिसको अकाल मृत्यु हुने गरेको बताए । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार प्रतिहजार जनसंख्यामा ४ जना स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्नेमा नेपालमा यो अनुपात १.४९ मात्र रहेको छ ।
कुल संघीय बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा विनियोजन हुनुपर्ने माग रहँदै आएपनि हाल ४.८ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन हुनुले सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भइरहेको सचिव डा. देवकोटाले बताए । मातृ मृत्यु, नवजात शिशु मृत्यु, क्षयरोग, आत्महत्या, पाठेघरको क्यान्सर र डेंगी जस्ता समस्याहरू अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेकाले टार्गेटेड एप्रोच (लक्षित अवधारणा) बाट काम गर्नुपर्ने उनको निष्कर्ष छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्