अपाङ्गता भएका घरपरिवारमा गरिबीको दोहोरो बोझ

काठमाडाैँ । गरिबी र अपाङ्गता केवल जोडिएका दुई सामाजिक-आर्थिक अवस्था मात्र नभइ एक-अर्कालाई निरन्तर गहिराउँदै लैजाने संरचनात्मक असमानताका परिपूरक भएको अध्ययनले देखाएको छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले अपाङ्गता र घरपरिवारको आर्थिक विपन्नताबीचको गहिरो, संरचनात्मक र दुष्चक्रयुक्त अन्तरसम्बन्ध उजागर गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालका कुल घरपरिवारमध्ये २४ प्रतिशत अर्थात् करिब १७ लाख ७ हजार ३८ घरपरिवारमा कम्तीमा एक सदस्य कुनै न कुनै प्रकारको कार्यगत कठिनाइबाट प्रभावित छन्।

राष्ट्रिय स्तरमा घरपरिवारस्तरीय निरपेक्ष गरिबीको दर १६.७ प्रतिशत रहेकोमा अति गम्भीर अपाङ्गता भएका अर्थात कुनै पनि कार्य गर्न नसक्ने सदस्य रहेका घरपरिवारमा गरिबीको दर ३३.६ प्रतिशत पुगेको छ। यो दर राष्ट्रिय औसतभन्दा ठीक दोब्बर हो।

सर्वेक्षणअनुसार नेपालका २४ प्रतिशत घरपरिवार अर्थात् करिब १७ लाख परिवारमा कम्तीमा एक सदस्य कुनै न कुनै प्रकारको कार्यात्मक कठिनाइबाट प्रभावित छन्।

यी घरपरिवारमा गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै उच्च छ, जहाँ अति गम्भीर अपाङ्गता भएका सदस्य रहेका घरपरिवारमा गरिबीको दर ३३.६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन राष्ट्रिय घरपरिवारस्तरीय गरिबी दर १६.७ प्रतिशतको दोब्बरभन्दा बढी हो।

अझ कहालीलाग्दो चित्र त के छ भने देशका ५.२३ प्रतिशत घरपरिवार अर्थात् करिब ३ लाख ७६ हजार परिवार गरिबी र अपाङ्गताको दोहोरो बोझमा पिसिएका छन्। यीमध्ये १.८४ प्रतिशत घरपरिवार अर्थात् करिब १ लाख ३२ हजार ३ सय ४ परिवार त यस्ता छन्, जहाँ गम्भीर अपाङ्गता र निरपेक्ष गरिबी दुवै एकैसाथ विद्यमान छन्।

कुल घरपरिवार सङ्ख्याको आधारमा हेर्दा दृष्टिजन्य कठिनाइ भएका घरपरिवार ९ लाख १८ हजार ७ सय ९१ रहेका छन्, जुन सबैभन्दा बढी हो।

त्यसैगरी हिँड्न कठिनाइ भएका ७ लाख ७३ हजार २ सय ४०, सुन्न कठिनाइ भएका ५ लाख ९० हजार ६ सय १८, सम्झन वा ध्यान केन्द्रित गर्न कठिनाइ भएका ३ लाख ८६ हजार २ सय ५, आफ्नो हेरचाह गर्न कठिनाइ भएका ३ लाख २१ हजार ९ सय ८ र सञ्चार गर्न कठिनाइ भएका २ लाख ५४ हजार २ सय ९० घरपरिवार रहेका छन्।

गम्भीर कठिनाइ अर्थात् धेरै कठिनाइ वा अलिकति पनि गर्न नसक्ने आधारमा २ लाख ५ हजार १ सय ३६ घरपरिवारका साथ हिँड्न कठिनाइ हुनेहरू रहेका छन् र १ लाख ४४ हजार ७ सय ७६ घरपरिवारसहित दृष्टिजन्य कठिनाइ दोस्रो स्थानमा छ।

सहरी क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका घरपरिवारको सङ्ख्या ११ लाख १९ हजार ३ सय १० रहेको छ जुन ग्रामीण क्षेत्रको ५ लाख ८७ हजार ७ सय २८ को तुलनामा करिब दोब्बर हो। यसको प्रमुख कारण सहरी क्षेत्रमा वृद्धवृद्धाको जनाङ्किक उपस्थिति र जनसङ्ख्याको उच्च घनत्व हो।

अपाङ्गताले गैर-गरिब परिवारलाई समेत आर्थिक जर्जरतातर्फ धकेल्दै ‘स्रोत सङ्कुचनको दुश्चक्र सिर्जना गरेको प्रतिवेदनले ‌औंल्याएको छ।

राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोग खर्च १ लाख ४१ हजार ३२ रुपैयाँ रहेकोमा अति गम्भीर अपाङ्गता भएका घरपरिवारमा यो रकम १ लाख ३ हजार ४ सय ८० रुपैयाँमा झरेको देखिन्छ।

प्रतिवेदनअनुसार गैर-गरिब मानिएका परिवारमा समेत अपाङ्गता भएका सदस्य हुनासाथ प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च १ लाख ५७ हजार ८ सय ३४ रुपैयाँबाट घटेर १ लाख २७ हजार ९ सय ९३ रुपैयाँमा सीमित हुन पुग्छ।

यसले के पुष्टि गर्छ भने राज्यले तय गरेको विद्यमान गरिबीको मानकले अपाङ्गता भएका परिवारले भोग्नुपरेको अदृश्य र अतिरिक्त वित्तीय भारलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन।

विश्वव्यापी रूपमा अपाङ्गतालाई व्यक्तिगत स्वास्थ्य वा शारीरिक विचलनको रूपमा मात्र हेरिने परम्परागत अवधारणालाई त्यागेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (यूएनसिआरपीपिडी) ले यसलाई अधिकार र मानव अधिकारको विषयका रूपमा परिभाषित गरेको छ।

वाशिङ्टन ग्रुप अन डिसेबिलिटी स्ट्याटिस्टिक्सको विधि अपनाएर तयार पारिएको यो प्रतिवेदनले अपाङ्गतालाई एउटा व्यक्तिमा सीमित नरहेर सम्पूर्ण घरपरिवारको आय, उपभोग ढाँचा, श्रम सहभागिता र जीवनस्तरलाई नै फेरबदल गरिदिने पारिवारिक घटनाको रूपमा पुष्टि गरेको छ।
अपाङ्गता नभएका घरपरिवारसरह समान जीवनस्तर कायम राख्न सामान्य कठिनाइ भएका परिवारलाई २५.३ प्रतिशत थप आय वा खर्च आवश्यक पर्छ भने गम्भीर अपाङ्गता भएका परिवारका लागि यो अतिरिक्त लागत ४७.६ प्रतिशतसम्म पुग्छ।

अन्य सबै सामाजिक-आर्थिक सूचकहरूलाई स्थिर राख्दा पनि घरपरिवारमा गम्भीर अपाङ्गता भएको खण्डमा सो परिवार निरपेक्ष गरिबीमा धकेलिने सम्भावना ६.७ प्रतिशत बिन्दुले बढ्छ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिमजस्ता दुर्गम प्रदेशहरूमा यो सम्भावना ९.७ प्रतिशत बिन्दुसम्म पुग्छ। यसले नेपालमा विद्यमान सामाजिक सुरक्षा भत्ता र गरिबी निवारणका परम्परागत कार्यक्रमहरू अपाङ्गता-समायोजित नभएकाले प्रभावरहित बनेको स्पष्ट सङ्केत गर्छ।

कुल घरपरिवार सङ्ख्याको आधारमा हेर्दा दृष्टिजन्य कठिनाइ भएका घरपरिवार ९ लाख १८ हजार ७ सय ९१ रहेका छन्, जुन सबैभन्दा बढी हो। त्यसैगरी हिँड्न कठिनाइ भएका ७ लाख ७३ हजार २ सय ४०, सुन्न कठिनाइ भएका ५ लाख ९० हजार ६ सय १८, सम्झन वा ध्यान केन्द्रित गर्न कठिनाइ भएका ३ लाख ८६ हजार २ सय ५, आफ्नो हेरचाह गर्न कठिनाइ भएका ३ लाख २१ हजार ९ सय ८ र सञ्चार गर्न कठिनाइ भएका २ लाख ५४ हजार २ सय ९० घरपरिवार रहेका छन्।

यद्यपि जब गम्भीर कठिनाइ अर्थात् धेरै कठिनाइ वा अलिकति पनि गर्न नसक्ने अवस्थाको विश्लेषण गरिन्छ, तब २ लाख ५ हजार १ सय ३६ घरपरिवारका साथ हिँड्न कठिनाइ अग्रस्थानमा आउँछ र १ लाख ४४ हजार ७ सय ७६ घरपरिवारसहित दृष्टिजन्य कठिनाइ दोस्रो स्थानमा रहन्छ।

सहरी क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका घरपरिवारको सङ्ख्या ११ लाख १९ हजार ३ सय १० रहेको छ जुन ग्रामीण क्षेत्रको ५ लाख ८७ हजार ७ सय २८ को तुलनामा करिब दोब्बर हो।

प्रतिवेदनले अपाङ्गताको गम्भीरतासँगै घरपरिवारको औसत आकार बढ्दै जाने ‘हेरचाहकर्ता प्रभाव’ लाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ।

राष्ट्रिय स्तरमा औसत घरपरिवार आकार ४ सदस्य रहेकोमा सामान्य कठिनाइमा यो ४.२५, मध्यम कठिनाइमा ४.३४, गम्भीर कठिनाइमा ४.५५ र अति गम्भीर कठिनाइमा ५.०५ पुग्छ। यस तथ्याङ्कले नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि राज्य वा समुदायस्तरमा कुनै पनि प्रकारको औपचारिक हेरचाह प्रणालीनहुँदा परिवार नै प्राथमिक र एक मात्र सहारा बनेको पुष्टि गर्छ।

अति गम्भीर अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहयोग गर्न परिवारका अन्य आर्थिक रुपमा उत्पादक सदस्यहरू, विशेष गरी महिलाहरू, आफ्नो रोजगारी वा शिक्षा छाडेर पूर्णकालीन हेरचाहकर्ता बन्न बाध्य हुन्छन्। यसले घरपरिवारको कुल आय घटाउँछ।

गरीबी र अपाङ्गताको अन्तरसम्बन्धित वर्गीकरणले देशको सामाजिक-आर्थिक धरातललाई स्पष्ट रूपमा विभाजन गरिदिएको छ
कुल ७१ लाख ६८ हजार ६ सय ४ घरपरिवारमध्ये ६४.७९ प्रतिशत परिवार अपाङ्गतामुक्त र गैर-गरिब छन्, जसलाई आर्थिक रूपमा सबल र सुरक्षित मान्ने गरिन्छ।

अर्कोतर्फ सामान्य अपाङ्गता भएर पनि गैर-गरिब रहेका १३.९४ प्रतिशत घरपरिवारहरू आर्थिक सुरक्षा भए तापनि आन्तरिक स्रोत सङ्कुचनको मारमा छन्।

अपाङ्गता नभएका तर निरपेक्ष गरिबीमा रहेका घरपरिवार ११.४५ प्रतिशत छन्, जसले परम्परागत गरिबीको प्रतिनिधित्व गर्छन्। गम्भीर अपाङ्गता भएका तर गैर-गरिब मानिएका ४.५८ प्रतिशत घरपरिवारहरू आर्थिक रूपमा अत्यन्तै सङ्कटापन्न अवस्थामा छन्, जो कुनै पनि स्वास्थ्य सङ्कट वा आकस्मिक खर्चको एकै धक्कामा निरपेक्ष गरिबीमा धकेलिने जोखिममा छन्।

सामान्य अपाङ्गता र गरिबी दुवै झेलिरहेका ३.३९ प्रतिशत परिवार मध्यम दोहोरो बोझमा छन् भने १.८४ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ३२ हजार ३ सय ४ घरपरिवार गम्भीर अपाङ्गता र निरपेक्ष गरिबीको दोहोरो बोझमा परेको देखिन्छ।

अपाङ्गता र गरिबीको स्वरूप प्रदेशपिच्छे भिन्न र जटिल रहेको प्रतिवेनले औंल्याएको छ। कर्णाली प्रदेशमा अपाङ्गता र गरिबीको अन्तरसम्बन्ध देशमै सबैभन्दा भयावह र कहालीलाग्दो छ। सार्वजनिक पूर्वाधारको सर्वथा अभाव, स्वास्थ्य सेवामा भौगोलिक विकटता र उच्च यातायात खर्चले सो प्रदेशमा अपाङ्गताको लागत बढाएको देखिन्छ।

कर्णालीमा सामान्य अपाङ्गता भएको परिवारलाई अपाङ्गता नभएका परिवारसरह जीवनस्तर कायम राख्न ८४.६ प्रतिशत थप आय चाहिन्छ भने गम्भीर अपाङ्गतामा यो दर १२०.१ प्रतिशत पुग्छ, जुन देशमै सबैभन्दा उच्च हो। अर्थात् गम्भीर अपाङ्गता भएको कर्णालीको परिवारले उस्तै जीवनस्तर पाउन दोब्बरभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ।

ग्रामीण कर्णालीमा अति गम्भीर अपाङ्गता भएका घरपरिवारको गरिबी दर ७५.५ प्रतिशत पुगेको छ, जसको अर्थ त्यहाँ गम्भीर अपाङ्गता भएका चारमध्ये तीन घरपरिवार निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छन्।

सुदूरपश्चिममा सामान्य अपाङ्गताका लागि ७३.६ प्रतिशत र गम्भीर अपाङ्गताका लागि ९८.५ प्रतिशत थप खर्च आवश्यक पर्छ। ग्रामीण सुदूरपश्चिममा गम्भीर अपाङ्गता भएका घरपरिवारको गरिबी दर ४१.२ प्रतिशत छ भने समग्र प्रदेशमा गम्भीर अपाङ्गतामा गरिबी दर ४९.० प्रतिशत पुगेको छ।

मधेश प्रदेशमा गम्भीर अपाङ्गता भएका घरपरिवारको सङ्ख्या देशमै सबैभन्दा उच्च अर्थात् १ लाख १ हजार ४ सय ८४ छ। दृष्टिजन्य कठिनाइको गम्भीर अवस्था भएका ४७ हजार ९१४ घरपरिवार बागमती वा लुम्बिनीको तुलनामा धेरै गुणा बढी हो। मधेशमा सामान्य अपाङ्गतामा ४६.५ प्रतिशत र गम्भीर अपाङ्गतामा ५०.५ प्रतिशत थप खर्च चाहिन्छ।

बागमती प्रदेश र काठमाडौँ उपत्यकामा समग्र गरिबी दर तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि सहरी अपाङ्गताको आर्थिक सङ्कट निकै गम्भीर छ।
बागमती प्रदेशमा ३ लाख ६८ हजार २ सय २९ घरपरिवारमा अपाङ्गता छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र १ लाख ६४ हजार २ सय २ घरपरिवार अपाङ्गताबाट प्रभावित छन्।

बागमती प्रदेशमा सामान्य अपाङ्गताका लागि २१.६ प्रतिशत र गम्भीर अपाङ्गताका लागि ६५.१ प्रतिशत थप खर्च चाहिन्छ। काठमाडौँजस्ता सहरी क्षेत्रमा फिजियोथेरापी, सहायक सामग्री, पहुँचयुक्त आवास र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको उच्च मूल्यले गर्दा गम्भीर अपाङ्गताको लागत उच्च भएको हो।

लुम्बिनी प्रदेशमा कुनै पनि प्रकारको अपाङ्गता भएका कुल घरपरिवारको सङ्ख्या देशमै सबैभन्दा बढी अर्थात् ३ लाख ८३ हजार ३ सय ४ रहेको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा गम्भीर अपाङ्गतामा गरिबी दर ३३.८ प्रतिशत र अति गम्भीर अपाङ्गतामा ४४.९ प्रतिशत रहेको छ। प्रदेशमा सामान्य अपाङ्गताका लागि १५.६ प्रतिशत र गम्भीर अपाङ्गताका लागि ३१.३ प्रतिशत थप खर्च आवश्यक पर्छ।

कोशी प्रदेशमा अपाङ्गताको कार्यात्मक प्रकृतिमा अन्य प्रदेशभन्दा विल्कुल फरक छ। अन्य छवटै प्रदेशमा दृष्टिजन्य कठिनाइ पहिलो स्थानमा रहँदा कोशी मात्र यस्तो प्रदेश हो जहाँ सुन्न कठिनाइ पहिलो स्थानमा छ, जहाँ २८ हजार ५२९ घरपरिवारमा गम्भीर श्रवण अपाङ्गता रहेका सदस्य छन्।

प्रदेशमा अति गम्भीर अपाङ्गतामा गरिबी दर ३९.८ प्रतिशत छ र गम्भीर अपाङ्गताले गरिबीको सम्भावना ५.९ प्रतिशत बिन्दुले बढाउँछ।

गण्डकी प्रदेशमा सामान्य अपाङ्गताका लागि ३.८ प्रतिशत र गम्भीर अपाङ्गताका लागि २५.३ प्रतिशत अतिरिक्त खर्च आवश्यक पर्छ। प्रदेशमा अति गम्भीर अपाङ्गतामा गरिबी दर २१.७ प्रतिशत छ र औसत परिवार आकार ४.४४ सदस्य रहेको छ। औसत सीमान्त प्रभावअनुसार गण्डकीमा गम्भीर अपाङ्गताले गरिबीको सम्भावना ५.५ प्रतिशत बिन्दुले बढाउँछ।