काठमाडौँ । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले अहिलेकै अवस्थामा इन्टर्न चिकित्सकको निर्वाह भत्ता बढाउन नसक्ने भन्दै स्पष्ट नीति बनाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग माग गरेका छन् ।
निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले एमबिबिएस तथा बिडिएस इन्टर्न चिकित्सकको निर्वाह भत्ता बढाउन नसक्ने भन्दै यसबारे स्पष्ट नीति, शुल्क संरचना तथा उपलब्ध गराइने सुविधाबारे पारदर्शी व्यवस्था तय गर्न आग्रह गरेको छ ।
विज्ञप्ति जारी गर्दै एसोसिएसनले १ वर्षको अनिवार्य इन्टर्नसिप ४.५ वर्षको सैद्धान्तिक अध्ययनपछिको व्यवहारिक अध्ययन हो भनेर बुझ्न आग्रहसमेत गरेको छ ।
भर्ना हुँदा यसको शुल्क नलिएको भन्दै अब नयाँ भर्नाका क्रममा यसलाई समायोजन गर्नुपर्ने मेडिकल सञ्चालकहरूको भनाई छ ।
एसोसिएसनले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ,“ विगतमा इन्टर्नसिपका लागि छुट्टै शुल्क लिने र त्यही रकमबाट केही रकम इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई वितरण गर्ने प्रचालन थियो तर चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापनापछि इन्टर्नसिप शुल्क नलिने व्यवस्था लागु भयो । त्यसपछि हामीले इन्टर्नसिप शुल्क नलिने र त्यस शीर्षकमा कुनै पनि रकम असुल नगर्ने नीति अबलम्बन गरेका हौँ ।”
विगतमा इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप रु. १५ सय हुँदै हाल १३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइदै आएको पनि एसोसिएसनले जानकारी गराएको छ । यद्यपी कुनै पनि कानुन, विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम वा नियामक व्यवस्थाले इन्टर्न चिकित्सकलाई अनिवार्यरूपमा निश्चित रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था नगरेको पनि एसोसिएसनले स्मरण गराएको छ ।
पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने माग राखेर एमबिबिएस अध्ययनरत डिल्ली हरिजन तीन दिनदेखि अनसनमा छन् । स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि उनलाई बुधबार उपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर लगिएको छ ।
हरिजन माग पूरा गराउन अनसन बसेपछि एसोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गरेर इन्टर्न चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता बढाउन नसक्ने भन्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
इन्टर्न चिकित्सकलाई कर्मचारी वा श्रमिकको रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने भन्दै एसोसिएसनले उनीहरू अझै विश्वविद्यालयको अध्ययनक्रम पूरा गरिरहेका विद्यार्थी भएकाले स्नातकोत्तर (पिजी) आवासीय चिकित्सकसँग तुलना गर्न गर्न नमिल्ने एसोसिएसनको भनाई छ ।
सन् २०२६ सम्म भर्ना भएका विद्यार्थीका हकमा हालको व्यवस्था परिवर्तन गर्न नसकिने, तर आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नयाँ ब्याचका लागि आवश्यक परे नियामक निकायसँग छलफल गर्न तयार रहेको एसोसिएसन भनाइ छ। एसोसिएसनले राज्य वा नियामक निकायले आवश्यक आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गरे आफूहरू त्यसअनुसारको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्