काठमाडाैँ । खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक दिनेशकुमार नापितले युरेनियम, रेयर अर्थ एलिमेन्ट, रणनीतिक तथा रेडियोधर्मी खनिजको उत्खननका लागि विभागले हालसम्म कुनै अनुमति पत्र जारी नगरेको स्पष्ट पारेका छन् ।
शुक्रबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा नापितले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
समितिको छलफलमा युरेनियम खानी विदेशी मुलुकलाई दिइएको भन्ने विषय उठेपछि नापितले त्यस्तो अनुमति विभागबाट नदिइएको स्पष्ट पारे । उनले यस्ता रणनीतिक तथा संवेदनशील खनिजको विषयमा स्पष्ट कानूनी मार्गदर्शन आवश्यक रहेको बताए ।
प्रश्तावित खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयकमा नै यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नापितले नेपालमा खानी तथा खनिज क्षेत्रको विकासका लागि अन्वेषण तथा उत्खननका अनुमति पत्र जारी गर्ने प्रक्रियालाई अत्यधिक नियन्त्रणमुखी बनाउन नहुने बताए । उनकाअनुसार हाल करिव १६६ वटा उत्खनन र ४५० वटा खोजतलासका अनुमति पत्र छन् ।
उनले खनिज उत्खननलाई उद्योग र मूल्य अभिवृद्धिसँग जोड्न सके मात्रै त्यसबाट मुलुकले पर्याप्त आर्थिक लाभ लिन सक्ने बताए । नेपालमै खनिज प्रशोधन गरी उच्च मूल्यका उत्पादनका रूपमा बजारमा लैजाने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
सानो आकारका खानी तथा स्थानीय समुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिएका परियोजनाका लागि अनुमति प्रक्रिया सरल बनाउनेतर्फ विभागले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको अवस्थामा साना खानीका अनुमति पत्र एक साताभित्र जारी गर्न सकिने गरी टेम्पलेट र प्रक्रियागत सरलीकरण गर्न खोजिएको उनले बताए ।
उनले भने, “युरेनियम मात्रै होइन, रेयर अर्थ एलिमेन्ट, रणनीतिक खनिज र रेडियोधर्मी खनिजमा विभागले आजसम्म कुनै अनुमति पत्र जारी गरेको छैन ।”
महानिर्देशक नापितले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन मात्रै नभई वन तथा सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी कानूनसमेत आकर्षित हुने भएकाले कतिपय खानी सञ्चालनमा अन्तरसम्बन्धित कानूनी समस्या देखिएको बताए ।
उनकाअनुसार एउटा ठाउँमा वन ऐन, वातावरणसम्बन्धी कानुन तथा खानीसम्बन्धी कानून एकसाथ लागू हुने अवस्था रहेकाले यस्ता क्रसकटिङ इस्युलाई एकीकृत रूपमा समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्