भोटेकोसी प्रलयको एक महिनाः तीन जिल्लामा खाद्य सुरक्षाको गम्भीर संकट

काठमाडौँ । गत भदौ १० को विनाशकारी भोटेकोसी प्रलयपछि रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बजारका पसलहरू फेरि खुल्न थाले पनि खाद्य उपलब्धता कमजोर रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले सार्वजनिक गरेको द्रुत बजार कार्यक्षमता तथा मूल्य अनुगमन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले बजार भौतिक रूपमा खुला भए पनि प्रकोप प्रभावित नागरिकको थप खाद्यान्न मागलाई धान्न नसक्ने देखाएको हो।

विश्व खाद्य कार्यक्रमले गरेको अभ्ययन अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रका ६१.५ प्रतिशत व्यापारीसँग अब एक साताभन्दा कम समयका लागि मात्रै खाद्यान्न मौज्दात बाँकी छ।

अध्ययन गरिएका ११७ प्रमुख व्यापारीहरूमध्ये ९७.४ प्रतिशतले आफ्ना मुख्य आपूर्ति मार्गहरू या त पूर्ण रूपमा बन्द रहेको वा आंशिक रूपमा मात्रै खुलेको बताएका छन् भने केवल २६.५ प्रतिशत व्यापारीले मात्र आगामी दुई साताभित्र थप नगद सहायताका कारण सिर्जित हुने मागलाई धान्न सक्ने क्षमता रहेको बताएका छन्।

ऐतिहासिक व्यापारिक केन्द्रका रूपमा रहेको बेत्रावती बजार भोटेकोसी प्रलयका कारण गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। त्यसै गरी रसुवाको उत्तरी नाका जोड्ने स्याफ्रुबेँसी लगायतका मुख्य थोक व्यापारिक केन्द्रहरू पनि प्रभावित भएका छन्। जिल्लागत र पालिकागत रूपमा बजारको स्थिति हेर्दा धादिङ तुलनात्मक रूपमा सुदृढ अवस्थामा देखिएको छ भने रसुवा सबैभन्दा नाजुक स्थितिमा छ।

धादिङका मूल्याङ्कन गरिएका क्षेत्रमा बजार सञ्चालन अन्य जिल्लाको तुलनामा बलियो छ। गल्छी र गजुरी गाउँपालिकाका अन्तर्वार्ता लिइएका २० जना व्यापारी सबैले बजार पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेको बताएका छन्। गल्छी, गजुरी र आदमघाट बजारले स्थानीय समुदायलाई नियमित सेवा दिइरहेका छन्। गल्छीमा पुनर्आपूर्ति र थप माग धान्ने क्षमता सबल छ, जहाँ आठमध्ये पाँच व्यापारीले सामान्य आपूर्ति पाइरहेको र छ जनाले अतिरिक्त नगद माग धान्न सक्ने बताएका छन्। 

गजुरीमा आपूर्ति अझै केही सुस्त भए पनि आठ जना व्यापारी थप माग धान्न पूर्ण सक्षम छन्। यद्यपि, दुवै पालिकाका अधिकांश व्यापारीले मुख्य आपूर्ति मार्ग आंशिक अवरुद्ध रहेको बताएकाले यी बजारहरू आगामी दिनमा यातायात अवरोध भएमा पुनः जोखिममा पर्न सक्ने सङ्केत मिल्छ।

नुवाकोट जिल्लामा बजारको अवस्था विषम छ। विदुर नगरपालिकाका २१ जना व्यापारीमध्ये १० जनाले बजार पूर्ण सञ्चालनमा रहेको, २ जनाले आंशिक र ९ जनाले पूर्ण बन्द रहेको बताएका छन्। बन्द रहेको बताउनेहरू मुख्य गरी वडा नम्बर ५ र ७ का देवीघाट तथा तुप्छे क्षेत्रका व्यापारीहरू रहेका छन्, जहाँ बाढीले भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो। 

काठमाडौँसँग वैकल्पिक सडक सञ्जालले जोडिएको वडा नम्बर ९ को कोलोनी र बट्टार बजार भने पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छन् । सरकारले अस्थायी पुल राखेर देवीघाटतर्फको पहुँच सुधारेकाले त्यसतर्फ पनि नगद सहायताको सम्भावना क्रमशः बढ्दै गएको छ।

नुवाकोटकै बेलकोटगढी पालिकाका १५ मध्ये १३ व्यापारीले बजार आंशिक र २ ले पूर्ण सञ्चालनमा रहेको बताएका छन्, जहाँ रातामाटे र महादेवस्थान क्षेत्रका १० जना व्यापारी अतिरिक्त माग धान्न सक्षम देखिएका छन्। अर्कातर्फ किस्पाङ गाउँपालिकामा भने सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ।

किस्पाङका १७ मध्ये १४ व्यापारीले बजार खुला रहेको बताए तापनि सतदोबाटो, काउले, चम्पानी र खाल्टेका १४ जना व्यापारीले नै आपूर्तिकर्ताबाट सामान नआएको वा आंशिक मात्र आएको बताएका छन्। 

सर्वेमा सहभागी ११ जना व्यापारीले थप माग धान्न नसक्ने बताएका छन्। 

रसुवा जिल्लामा भने भौतिक पहुँच र बजारको आपूर्ति क्षमता दुवै हिसाबले अवस्था सबैभन्दा गम्भीर छ। कालिका गाउँपालिकाका कालिकास्थान र घुम्ती बजारका १८ जना व्यापारी सबैले पसल खुलेको बताए तापनि यी बजारहरू पूर्ण रूपमा अवरुद्ध यातायात र रित्तिँदै गएको गोदामको बिचमा चलेका छन्। 

कालिकाका कुनै पनि व्यापारीसँग आगामी दुई साताको थप नगद माग धान्ने क्षमता छैन। पसलका साटर खुलेका भए पनि भण्डार सकिँदै गएकाले कालिकाका बजारहरू चरम जोखिममा छन्। उत्तरगया गाउँपालिकाका १३ जना व्यापारी सबैले बजार आंशिक मात्र चलेको बताएका छन्, जहाँ माझगाउँ, डाँडागाउँ, खड्कु, कटुन्जे र देउराली डाँडाका बजारहरूमा चामल र दालको तीव्र अभाव छ। वडा नम्बर ४ र ५ का बस्तीहरू अझै पनि वैकल्पिक बजारको पहुँचबाहिर छन्।

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका १३ जना व्यापारीले बजार आंशिक सञ्चालनमा रहेको बताएका छन्। तर यो तथ्याङ्क धुञ्चे, ठूलो भर्खु र नयाँ बजारजस्ता पहुँचयोग्य सडक किनारका स्थानमा मात्र सीमित छ। स्याफ्रुबेँसीको बजार पूर्वाधार बाढीले बगाएको छ भने आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकामा सडक सम्पर्क विच्छेद भएकाले व्यापारीहरूसँग कुराकानी हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

रसुवाका हिमाली तथा भौगोलिक रूपमा सम्बन्ध बिच्छेद भएका बस्तीहरू लाङटाङ गाउँ, क्यान्जिन गोम्पा, थुमन, चिलिमे, ब्रिद्धिम र ग्रेमा सडक र बजार दुवै नभएकाो जनाइएको छ। 

धादिङका गल्छी, गजुरी र नुवाकोटको बेलकोटगढीमा चामल, दाल, तेल, नुन र चिनी लगभग पूर्ण रूपमा उपलब्ध भए पनि नुवाकोटको किस्पाङ र रसुवाका कालिका, उत्तरगया तथा गोसाइँकुण्डमा खाने तेल, चिनी र पिठोको मौज्दात निकै सीमित रहेको प्रतिवेदनमा छ।

उत्तरगयामा चामल र दालको उपलब्धता अत्यन्त कमजोर छ भने गोसाइँकुण्डका खुद्रा पसलहरूमा चिनी निकै कम मात्रामा मात्रै भेटिएको छ। यी विवरणहरू व्यापारीको गोदाममा रहेको स्टकका आधारमा निकालिएकाले मानवीय संस्थाहरूले राहत बाँड्नुअघि स्थानीय बजारमा खाद्यको वास्तविक उपलब्धता, गुणस्तर र मूल्य पुनः जाँच्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमले आठ वटा स्थानीय तहका ११७ जना प्रमुख व्यापारीहरूसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता लिएर तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार सर्वेक्षण गरिएकामध्ये ६४ जना व्यापारीले आफ्नो बजार पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेको बताएका छन्। अर्कातर्फ ४३ जनाले आंशिक सञ्चालन र १० जनाले बजार पूर्ण रूपमा बन्द रहेको जानकारी दिए छन्। 

अध्ययनमा संलग्न ११४ जना व्यापारीहरूले आफ्ना मुख्य आपूर्ति मार्गहरू या त पूर्ण रूपमा बन्द रहेको वा आंशिक रूपमा मात्रै खुला रहेको जानकारी दिएका छन्। 

आपूर्तिकर्ताहरूबाट गोदाममा आउने सामान पूर्ण रूपमा नआएको वा आंशिक मात्रै आएको बताउने व्यापारीको सङ्ख्या ९५ छ। अध्ययनले यदि ढुवानी प्रणाली पूर्ण रूपमा ठप्प भयो भने विद्यमान खाद्यान्न मौज्दात एक साताभन्दा कम समयका लागि मात्रै टिक्ने अनुमान ७२ जना अर्थात् ६१.५ प्रतिशत व्यापारीहरूले गरेका छन्।

मानवीय सहायता संस्थाहरूले दिने नगद सहायतासँग जोडिएर आउने अतिरिक्त मागलाई आगामी दुई साताभित्र पूर्ण रूपमा धान्न सक्ने व्यापारीको सङ्ख्या केवल ३१ जना अर्थात् २६.५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। बाँकी ८६ जना अर्थात् ७३.५ प्रतिशत व्यापारीहरूले तत्काल सिर्जित हुने अतिरिक्त मागलाई धान्न नसक्ने वा आंशिक रूपमा मात्रै धान्न सक्ने बताए। 

व्यापारीहरूले बाढीभन्दा अघिको मूल्य सम्झेर त्यसलाई सेप्टेम्बर २०२६ को मूल्यसँग जोडी तुलना गर्दा चिनीको मूल्यमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ११ प्रतिशत बढेको बताए। त्यसैगरी चामलको मूल्यमा ५ प्रतिशत र खाने तेलमा ३.६ प्रतिशतको मध्यमान वृद्धि देखिएको छ।

बाढीपछि मूल्य बढेको बताउने ८३ जना व्यापारीहरूमध्ये ९५.२ प्रतिशतले आपूर्तिमा आएको अवरोधलाई मुख्य कारण मानेका छन्। त्यसै गरी ९२.८ प्रतिशत व्यापारीले ढुवानी खर्चमा भएको भारी वृद्धिलाई मूल्य बढाउनुपर्ने बाध्यताका रूपमा अघि सारेका छन्।

यस्तै ५१.८ प्रतिशतले गोदाममा मौज्दातको अभावलाई कारण उल्लेख गरेका छन् अस्वाभाविक माग वृद्धिलाई कारण मान्ने व्यापारी केवल ७.२ प्रतिशत छन्।

अध्ययन क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाहरूको भौतिक उपस्थिति उच्च देखिए पनि तिनको वास्तविक सञ्चालन स्थिति भने निराशाजनक छ। नजिकै पुग्ने दूरीमा सहकारी संस्था रहेको बताउने व्यापारी ८९.७ प्रतिशत, मोबाइल मनी एजेन्ट ७६.९ प्रतिशत, बैङ्कहरू ७१.८ प्रतिशत र एटीएम ६३.२ प्रतिशत रहेका छन्। 

यद्यपि, बैङ्कहरू सामान्य रूपमा सञ्चालनमा रहेको बताउने ५३ प्रतिशत, एटीएम ५२.१ प्रतिशत, सहकारी ४४.४ प्रतिशत र मोबाइल मनी ४२.७ प्रतिशत मात्रै छन्। 

प्रभावित परिवारहरूले बजारमा पुगेर सुरक्षित रूपमा नगद झिक्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्नमा केवल ५९ जना अर्थात् ५०.४ प्रतिशत व्यापारीहरूले मात्रै सुरक्षित रूपमा नगद झिक्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। ३५ प्रतिशतले निकै कठिनाइ र जोखिमका साथ मात्रै नगद पाइने बताएका छन् भने १४.५ प्रतिशत व्यापारीले नगद झिक्न पूर्ण रूपमा असम्भव वा असुरक्षित रहेको बताएका छन्। 

धादिङका गल्छी र गजुरीमा सत प्रतिशत र बेलकोटगढीमा ९३ प्रतिशत व्यापारीले नगद झिक्न सकिने बताए पनि रसुवा र नुवाकोटका दुर्गम भागमा भने अवस्था विकराल छ।

विदुर नगरपालिकाको नमुनामा दुई जना व्यापारीले मात्रै सुरक्षित नगद पहुँच रहेको बताए भने १३ जनाले कठिनाइ र ६ जनाले असम्भव रहेको जनाए। 

किस्पाङ गाउँपालिकामा सहज रूपमा नगद झिक्न सकिने बताउने एक जना पनि व्यापारी भेटिएका छैनन्; त्यहाँ १७ मध्ये १३ जनाले कठिनाइ र ४ जनाले असम्भव रहेको बताएका छन्। उत्तरगयामा सबै व्यापारीले नगद पहुँच अत्यन्त कठिन वा असुरक्षित रहेको बताएका छन्। 

यसका अतिरिक्त, विपद्पछि स्थानीय बैङ्क तथा सहकारीहरूमा सर्वसाधारणको उच्च निकासी मागका कारण अल्पकालीन तरलताको गम्भीर समस्या देखिएको छ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमले सम्पूर्ण पालिका वा जिल्लाभरि एउटै प्रकारको राहत मोडालिटी लागू नगर्न सुझाव दिएको छ।