जनकपुरधाम ।
मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीको मूल्यांकन तथा सुधारका प्राथमिक क्षेत्र पहिचान गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको आफ्नो पहिलो सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पीईएफए) मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
मधेस प्रदेश सरकार, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को संयुक्त आयोजनामा जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई तथा एडीबी नेपाल आवासीय नियोगका कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नाउड कोउचोइस सहभागी थिए।
पीईएफए परामर्शदाता प्रकाशजंग थापाले मूल्यांकनका मुख्य निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा प्रदेश सरकार, नागरिक समाज, प्राज्ञिक क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम तथा विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त मापदण्डका आधारमा प्रदेशको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीको मूल्यांकन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मूल्यांकनले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्मको अवधिलाई समेटेको छ। मूल्यांकनका क्रममा प्रदेश सभामा पेस गरिएको पछिल्लो बजेट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को थियो।
प्रदेशले सूचक तहमा समग्र ‘डी प्लस’ अंक प्राप्त गरेको छ। मूल्यांकनमा ३२ वटा कार्यसम्पादन सूचक तथा ९८ वटा आयाम समेटिएका छन्। आयाम तहमा ‘डी’ र सूचक तहमा ‘डी प्लस’ सबैभन्दा बढी दोहोरिएको अंक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले प्रदेशको बजेट तथा लेखा वर्गीकरण प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल रहेकोलाई सबल पक्षका रूपमा औँल्याएको छ। वार्षिक बजेट दस्तावेजमा पर्याप्त सूचना समावेश हुनु, बजेट क्यालेन्डरको व्यवस्था, समयमै बजेट स्वीकृति, बजेटमा वर्षको बीचमा गरिने समायोजनका स्पष्ट नियम, करदातासम्बन्धी सूचना सहज रूपमा उपलब्ध हुनु, न्यून खर्च बक्यौता, त्रैमासिक बजेट कार्यान्वयन प्रतिवेदन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वार्षिक एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरिनुलाई पनि सकारात्मक पक्षका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
तर, राजस्व तथा खर्चको लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि न्यून हुनु, बजेट निर्माण तथा लगानी योजना प्रक्रियामा सार्वजनिक परामर्श सीमित हुनु, बजेटबाहिरका निकायको वित्तीय अनुगमन पर्याप्त नहुनु, सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचना सीमित हुनु, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन कमजोर हुनु, कर जोखिम व्यवस्थापन तथा कर्मचारी पारिश्रमिक नियन्त्रणमा कमजोरी रहनु, सार्वजनिक खरिद अनुगमनमा खण्डीकरण हुनु तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि प्रदेश सभाबाट हुने छलफलमा ढिलाइ हुनुजस्ता विषयमा सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
मुख्यमन्त्री यादवले प्रतिवेदनले प्रदेशको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्थाको वस्तुनिष्ठ र प्रमाणमा आधारित चित्र प्रस्तुत गरेको बताए।
उनले भने, “प्रतिवेदनले आगामी दिनमा वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण क्षेत्र पनि स्पष्ट रूपमा पहिचान गरेको छ। बजेटको विश्वसनीयता सुधार, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन सुदृढीकरण, बजेट तर्जुमा तथा सेवा प्रवाहको डिजाइन प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता वृद्धि र राजस्व तथा खर्च व्यवस्थापनको प्रभावकारिता बढाउनु सुधार गर्नुपर्ने प्रमुख क्षेत्र हुन्।”
उनले मूल्यांकनले सुधार आवश्यक क्षेत्र मात्र पहिचान नगरी त्यसका निष्कर्ष कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मार्गचित्रसमेत दिएको बताए। उनका अनुसार प्रतिवेदनले संस्थागत सुदृढीकरण, प्रक्रियागत सुधार, क्षमता विकास तथा सरकारी निकायबीच समन्वय सुधारका लागि मार्गदर्शन गरेको छ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले पीईएफए मूल्यांकनले प्रदेशको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीको कार्यसम्पादनको वस्तुनिष्ठ र तथ्यमा आधारित चित्र प्रस्तुत गरेको बताए।
उनले भने, “मूल्यांकनले अहिलेसम्म हासिल गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू पहिचान गर्नुका साथै आगामी दिनमा थप सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र पनि स्पष्ट रूपमा औँल्याएको छ। बजेट कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, वित्तीय प्रतिवेदन तथा अनुगमन र निगरानी संयन्त्रलाई थप सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण अवसर पनि यसले देखाएको छ।”
मधेस प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयका सचिव पोखरेलले प्रतिवेदनले वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू स्पष्ट रूपमा पहिचान गरेको बताए।
उनले भने, “बजेटको विश्वसनीयता सुधार, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन सुदृढीकरण, बजेट तर्जुमा तथा सेवा प्रवाहको डिजाइन प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता वृद्धि र राजस्व तथा खर्च व्यवस्थापनको प्रभावकारिता बढाउनु सुधार गर्नुपर्ने प्रमुख क्षेत्र हुन्।”
एडीबीको सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन तथा सुशासन क्षेत्र कार्यालयका निर्देशक चिग्देम आकिनले मूल्यांकनले बजेटको विश्वसनीयता सुधार, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता अभिवृद्धि, वित्तीय अनुशासन सुदृढीकरण तथा नागरिकको हितमा सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न सहयोग पुग्ने बताइन्।
एडीबी नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नाउड कोउचोइसले पीईएफए मूल्यांकनले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढ गर्न तथा सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा सुधार ल्याउन मधेस प्रदेशलाई स्पष्ट मार्गचित्र प्रदान गरेको बताए।
उनले भने, “सुदृढ सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन राम्रो सेवा प्रवाह, जवाफदेहिता सुदृढीकरण र सार्वजनिक खर्चलाई मधेस प्रदेशका जनताका लागि प्रत्यक्ष परिणाममा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ।”
प्रतिवेदनलाई सुधारका प्राथमिक क्षेत्र पहिचान तथा प्राथमिकता र क्रम निर्धारणसहितको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम विकास गर्ने आधारका रूपमा प्रयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। प्रदेश सरकारले प्रतिवेदनका निष्कर्षका आधारमा वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने, बजेटको विश्वसनीयता सुधार गर्ने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने तथा सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा थप प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने योजना बनाएको छ।
पीईएफए सचिवालयले १३ नोभेम्बर २०२५ मा प्रतिवेदनलाई ‘पीईएफए चेक’ प्रदान गरेको थियो। यसले प्रतिवेदनले पीईएफएको गुणस्तर सुनिश्चिततासम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेको पुष्टि गरेको छ।
मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा गरिएको मूल्यांकनमा एडीबीले सहयोग गरेको थियो। नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखासँगको समन्वयमा मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) ले पनि जनवरी २०२५ सम्म यस प्रक्रियामा सहयोग गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्