संसदमा रोइलो र पशुधनको अर्थचक्र

विश्वका कुनै पनि अर्थव्यवस्थाहरूको आआफ्नै मौलिक विशेषताहरू हुन्छन्। कुनै अर्थव्यवस्था कृषिमा आधारित हुन्छ भने कुनै अर्थव्यवस्थाहरू उद्योग वा औद्योगिक संरचनामा आधारित रहेका हुन्छन्। संरचनागत रूपमा नेपालको आर्थिक संरचना जतिसुकै परिवर्तन भएको दाबी गर्ने गरिएको भए पनि यो अझै पनि मूलतः कृषिमा आधारित अर्थव्यवस्था नै हो भन्ने कुरामा कुनै अर्को द्विविधा वा तर्क हुन सक्दैन।

पछिल्लो तीन दशकमा सेवा क्षेत्रले आफ्नो हिस्सा बढाउँदै लगेको कारणले समग्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान वा हिस्सा घटेजस्तो देखिएको भए पनि प्राकृतिक प्रकोप वा रोगव्याधिको संक्रमण बाहेक समग्रमा कृषिको उत्पादन घटेको देखिँदैन। अहिले पनि नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा कृषिमा नै आश्रित रहेका छन्। 

कृषि क्षेत्रको समग्र उत्पादन र उत्पादकत्व पनि बढ्दै गएको कृषि मन्त्रालय तथा नेपाल कृषि अनुसन्धान केन्द्र (नार्क) लगायतका निकायहरूले गरेका अध्ययनहरूबाट देखिन्छ।

 यद्यपि स्वीकार गर्नैपर्ने तथ्य के हो भने २०५८ सालपछि नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समुखी भएका कारण तथा छिमेकी मुलुक भारतको उच्च अनुदान तथा कृषि सहुलियत पाएका कृषि उपजहरूको तुलनामा नेपालमा उत्पादन लागत उच्च भएको तथा मुख्य खेतीजन्य सिजनमा सरकारले पर्याप्त रासायनिक मल उन्नत बिउबिजन उपलब्ध गराउन नसकेको एवं कृषि बजारचक्र कमजोर भएका कारण खेतबारी बाँझै राखी विदेश पलायन हुने क्रम बढेको छ। 

अझ त्यसमाथि पहाडी, मध्य पहाडी क्षेत्रहरूमा बाँदर, बदेल लगायतका वन्यजन्तुहरूको अत्याधिक प्रकोपले तथा तराई क्षेत्रको मध्यवर्ती क्षेत्र निलगाई र बदेलको प्रकोपले किसानहरू प्रताडित भएका छन्। यसको असर कृषि उत्पादनमा देखा परि नै रहेको छ।

अर्थतन्त्रको मूल क्षेत्र भए पनि कृषि अहिले पनि उपेक्षित र अपहेलित पेशाको रूपमा रहँदै आएको तथ्यलाई पनि स्वीकार गर्नैपर्छ। केही उत्साही युवाहरूले फरक र बढी लाभकारी ढाँचाको तरकारी, फलफुल र अन्य विशिष्टकृत उत्पादनहरूमा सफलता हासिल गरेको तथा केही ठूला व्यावसायिक गृहहरूले कृषि क्षेत्रलाई लक्षित गरी लगानी गर्न थालेको अवस्था पनि छ। सरकारले केही दाताद्वारा लगानी गरिएका लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा त्यसको पनि नतिजा राम्रै देखिएको छ।

यसका बाबजुद दाताको लगानी रोकिने बित्तिकै ती कृषिका बहुवर्षीय आयोजनाहरू खरायोको सिंग जस्तै अलपत्र पर्ने गरेका छन्। भन्नाको तात्पर्य के हो भने यदि सामान्य सुधार, आधुनिकीकरण, यान्त्रिककरण र लक्षित लगानी गर्ने हो भने नेपालको कृषि क्षेत्र पुनः उदाउन सक्ने सम्भावना पनि कायमै छ। तर यसका लागि अहिलेकै जस्तो अत्याधिक मानव श्रम प्रयोग हुने ढाँचाले न उत्पादन बढाउन सकिन्छ न त उत्पादकत्व नै।

यहाँनेरी कृषिको चर्चा गरिनुको मूल कारण के हो भने नेपालका समग्र आर्थिक चक्र नै कुनै न कुनै रूपमा कृषि प्रणालीसँग जोडिन्छन्। त्यसमाथि नेपालमा मनाइने चाडपर्वहरू प्रत्यक्ष रुपमा कृषिको मौसमी चक्रसँगै जोडिन्छन्।

नेपालमा वर्षभरि हुने कुल वार्षिक उपभोगको झण्डै ३५ देखि ४० प्रतिशत हिस्सा दशैं, तिहार र छठका दुई महिनामा मात्र खपत हुन्छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उपभोगको हिस्सा ९४ प्रतिशत रहेको सन्दर्भमा, यस दुई महिनाको अवधिमा हुने एकीकृत आर्थिक क्रियाकलापले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको करिब ३० देखि ३५ प्रतिशत हिस्सालाई प्रत्यक्ष रूपमा चलायमान बनाउँछ। पर्वहरूले अर्थतन्त्रमा पार्ने मौसमी उपभोग वृद्धि नेपालमा मात्र सीमित नभई विश्वव्यापी रूपमा नै प्रवृत्ति देखिन्छ।

यसअघि पंक्तिकारले चाडपर्वको अर्थचक्रबारे पटकपटक विश्लेषण गरिसकेको छ। यस आलेखमा कृषिमध्ये पशुपालनले नेपालका साना किसानहरूमा प्रदान गरिरहेका अवसर र आयआर्जनका श्रृङ्खलाबारे थोरै चर्चा गर्ने प्रयास गरिनेछ।

चाडबाड अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो र प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि तथा पशुधन क्षेत्रमा पर्दछ। दशैं, तिहार र छठको अवधिमा मासु तथा मासुजन्य उत्पादनको खपत चरम विन्दुमा पुग्छ। विशेष गरी दशैंको महाअष्टमी र महानवमीमा हुने दिइने बली तथा पारिवारिक उपभोग लागि खसी, बोका, भेडा-च्याङ्ग्रा, रांगा, बंगुर-सुंगरको माग बढ्ने गर्छ।

बली प्रथाबारे विभिन्न खालका तर्कहरू गर्ने गरिन्छ। नेपालमा अभिलेखित बली प्रथा काठमाडौँ उपत्यकाको नेवाः परम्परा र पश्चिम नेपालको खस र मगर संस्कृति र संस्कारसँग जोडिन्छ, जुनपछि प्रायः सबै जातजाति र समुदायमा क्रमशः विस्तार भएको मानिन्छ। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसाँस्कृतिक देश हो। हरेक जातजाति, समुदायका आआफ्नै रीतिथिति र परम्पराहरू छन् जुन क्रमशः एक जाति वा समुदायबाट अर्को समुदायले स्वीकार र अवलम्बन गर्दै गएका परम्पराहरू थुप्रै छन्।

भनिरहनु पर्दैन, नेपाल तन्त्र साधनाको भूमि हो। उपत्यकामा यो विधि मातृका, भैरव, तलेजु र पछि दशैंको भगवतीसँग जोडिन्छ। मल्लकालीन अभिलेखहरूले तलेजु भवानीको स्थापनापछि वार्षिक पूजामा रांगा र बोका चढाउने चलन रहेको र पछि पृथ्वीनारायण शाहको उपत्यका विजयसँगै त्यसलाई ‍औपचारिक रुपमा विस्तार गरिएको विभिन्न अध्ययन/शोधपत्रहरूमा उल्लेखित छन्। नक्साल भगवती लगायतका मन्दिरमा पञ्चबलि (रांगा, बोका, भेडा, हाँस, कुखुरा) दिने परम्परा नेवाः संस्कृतिको मुख्य हिस्सा रहँदै आएको छ।

संस्कृति र परम्पराको अर्थचक्र सम्बन्ध

अब जाउँ, संस्कृति र परम्पराको अर्थचक्र सम्बन्धतर्फ। देशको कुल कृषि मूल्य अभिवृद्धिमा पशुपन्छी क्षेत्रको योगदान लगभग २४ प्रतिशत छ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक (आव २०८१/८२) अनुसार मुलुकभर १ करोड ५९ लाख ५४ हजार खसीबोका, ५१ लाख ४१ हजार गाई, ३२ लाख ९५ हजार भैंसी र ५ करोड ६४ लाख कुखुरा उत्पादन भएका  थिए, कुल मासु उत्पादनमा कुखुराको हिस्सा ४० प्रतिशत र रांगाको हिस्सा ३१ प्रतिशत, खसीबोकाको मासुको हिस्सा १९.८ प्रतिशत, सुँगुर र बंगुरको मासुको हिस्सा ८.४ प्रतिशत, भेडाको मासु ०.६ प्रतिशत र हाँसको मासुको ०.२ प्रतिशत हिस्सा छ। 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार २ करोड ९१ लाख ६० हजार जनसङ्ख्याका आधारमा नेपालमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक मासु उपलब्धता १५.६ किलोग्राम र दूध उपलब्धता ९३.१ लिटर पुगेको छ।

कृषि मूल्य अभिवृद्धिका दृष्टिले भने भैंसीको दूध एक्लैले ७.६९ प्रतिशत र भैंसीको मासुले ४.०३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्। गाईको दूधले ४.१४ प्रतिशत, खसीबोकाले ३.२७ प्रतिशत र कुखुराले १.५२ प्रतिशत योगदान दिएका छन्। कुल दूध उत्पादनमा भैंसीको योगदान १४ लाख १६ हजार टन र गाईको १३ लाख २ हजार टन छ, जहाँ प्रतिदुहुनो गाईभैंसी औसत ९३२ लिटर वार्षिक उत्पादन देखिन्छ।

दशैँमा खपत हुने कुल मासुमध्ये खसीबोका र च्याङ्ग्राको हिस्सा ५४ प्रतिशत, राँगा/भैँसीको २१ प्रतिशत, कुखुराको १७ प्रतिशत, सुँगुर तथा बंगुरको ७ प्रतिशत र अन्य १ प्रतिशत रहने गरेको छ। नेपालमा वार्षिक करिब ७५ लाखदेखि ९० लाख खसीबोकाको किनबेच हुने गरेको अध्यययनहरूले देखाउँछन्।

यीमध्ये दशैंमा सर्वाधिक खपत हुने खसीबोका पालनको मात्र तथ्याङ्क हेरौँ।  प्रादेशिक आधारमा कोशी प्रदेश ३५ लाख १२ हजार ९८२ खसीबोका पालन गरिएकोमा बागमती प्रदेश २७ लाख ४ हजार ९८, लुम्बिनी प्रदेश २६ लाख ७३ हजार ८१६,मधेस प्रदेशमा १९ लाख १० हजार, कर्णालीमा १८ लाख ५० हजार, गण्डकीमा १७ लाख ६० हजार र सुदूरपश्चिममा १५ लाख २० हजार खसीबोका पालिएका छन्।

जिल्लागत तहमा कोशी प्रदेशको मोरङ ५ लाख ६२ हजार ६९३ खसीबोकासहित देशभरमै अगाडि छ। कर्णाली प्रदेशको सल्यान ५ लाख ६० हजार २१२ खसीबोकासहित दोस्रो स्थानमा रहँदा तेस्रो स्थानमा रहेको झापामा ५ लाख १ हजार १००, चौथो स्थानको धादिङमा ४ लाख ४५ हजार ५३४ र पाँचौँ स्थानको गोर्खामा ३ लाख ९८ हजार ६२२ खसीबोका रहेका छन्। 

त्यसैगरी गण्डकीको तनहुँमा ३ लाख ८८ हजार १७६, सुदूरपश्चिमको कैलालीमा ३ लाख ८५ हजार ८३३, कोशीको सुनसरीमा ३ लाख ६१ हजार ६३३, बागमतीको मकवानपुरमा ३ लाख ५६ हजार ३९२ र उदयपुरमा ३ लाख ५३ हजार ७५७ खसीबोका रहेको मन्त्रालयको विवरणले देखाउँछ। यी पजिल्लाहरूबाट उत्पादित पशुधन सडक सञ्जाल हुँदै काठमाडौँ, पोखरा र नारायणगढजस्ता प्रमुख शहरी क्षेत्रमा आपूर्ति हुने गर्दछ।

संघीय संरचनापछि पहिलो पटक सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले मुलुकका ७५३ वटै स्थानीय तह र ६,७४३ वडाहरूको वडास्तरीय सामुदायिक तथ्याङ्क अनुसार देशका कुल ६ हजार ७४३ वडाहरूमध्ये ५ हजार ८०० भन्दा बढी वडाहरूमा कुनै न कुनै रूपको व्यावसायिक वा परम्परागत पशुपन्छी पालनलाई मुख्य कृषि गतिविधिको रूपमा सूचीकृत गरिएको छ। 

मधेस प्रदेश र बागमती प्रदेशका शहरी तथा भित्री मधेसका वडाहरूमा कुखुरा पालन र व्यावसायिक गाईपालनको घनत्व उच्च छ भने मध्यपहाडी र हिमाली क्षेत्रका ६० प्रतिशत भन्दा बढी वडाहरूमा खसीबोका र बाख्रा पालन ग्रामीण जीविकोपार्जनको पहिलो आधार बनेको छ। 

पालिकागत विश्लेषण गर्दा मोरङका बेलबारी, सुन्दरहरैँचा, रतुवामाई तथा सल्यानका शारदा, बनगाड कुबिण्डे र बागचौर जस्ता पालिकाहरूमा प्रतिवडा औसत १ हजार ५०० देखि ३ हजारसम्म कृषक परिवारहरू व्यावसायिक पशुपालनमा आबद्ध रहेका छन्।
कुल राष्ट्रिय घरधुरीका आधारमा प्रतिघरधुरी औसत २.३९ खसीबोका, ०.७७ गाईवस्तु, ०.४९ भैँसी र ८.५ कुखुरा पर्न आउँछन्। कृषि कार्यमा संलग्न फार्म होल्डिङका आधारमा हेर्दा प्रतिफार्म ३.८६ खसीबोका, १.२४ गाईवस्तु, ०.८० भैँसी र १३.७ कुखुराको घनत्व देखिन्छ।

उदाहरणका लागि ६ वटा बाख्रा पालेको एक सामान्य पहाडी साना किसानको घरधुरीले बजार दर अनुसार असोज-कात्तिकको दशैँ सिजनमा २५ किलोको एउटा खसी प्रतिलो रु. ६५० देखि रु. ७०० सम्ममा बिक्री गर्दा रु. १६ हजार २५० देखि रु. १७ हजार ५०० सम्म एकमुष्ठ नगद प्राप्त गर्छ। 

वर्षको अन्य समयमा थप एउटा माउ वा पाठापाठी बिक्री गर्दा रु. १० हजारदेखि रु. १२ हजार प्राप्त भई कुल वार्षिक नगद प्रवाह रु. २७ हजार देखि रु. ३५ हजारसम्म पुग्छ। 

दशैंमा कति खसीबोका, रांगा, सुँगुर-बंगुर, हाँस-कुखुरा खपत हुन्छ भन्ने विषयमा आधिकारिक सर्वेहरू भएका छैनन्। विभिन्न फरक-फरक अनुमानले कम्तिमा साढे ३ लाखदेखि ७ लाखसम्म खसीबोकाको उपभोग हुने गरेको उल्लेख गरेका छन्। यस अध्ययननका लागि तल्लो बेसलाइन अर्थात् देशभरि साढे तीन लाख खसीबोकाको मासु खपत हुने गरेको जसमध्ये ५० देखि ६० हजार खसीबोका काठमाडौं उपत्यकाभित्रमात्र खपत हुने गरेको पशुसेवा विभागको आकलनलाई आधार मानिएको छ।

नेपालमा २-४ खसीबोका पालन गरेर दशैंमा बिक्री गरि त्यसले दशैं खर्चमात्र नभइ वर्षभरिकै लागि नुनतेलको जोहो गर्ने परिवार संख्या ठूलो छ। यस आधारमा हेर्दा दशैंमा ४२ प्रतिशत मध्यम वर्ग र ३ प्रतिशत उच्च धनाढ्य वर्गले माछामासुमा खर्च गर्ने एक खर्ब रुपैयाँ सीधै साना किसानको हातमा पुग्छ। दुध उत्पादनसहितका अन्य पशुधन उपजहरूको हिसाबकिताब अलग्गै छ। यो लामो चक्रमा उदयपुरको किसान लखनलाल चौधरीदेखि मनाङका जाङ्बु शेर्पासम्म जोडिन्छन्। 

आफूले चाडबाड नमान्न पाइन्छ। सबैको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हुन्छ। माछामासु नखान, वैष्णव, कृष्णप्रणामी हुन पाइन्छ तर संसदमा सोसल मिडियामा खपतका लागि बोल्दा अरुको आस्था र धर्म अनि परम्परामाथि के बोल्दैछु भन्ने पनि विचार गरिनु पर्छ। अमेरिकामा मनाइने थ्याङ्स गिभिङमा होस् वा मुश्लिम समुदायमा मनाइने बकर-इद पर्व वा अन्य समुदायको पर्व तिनमा पनि माछामासु खपत भएकै हुन्छ। त्यसले पनि अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याइरहेकै हुन्छ। 

यसपटक महाविपद्ले सबैलाई असर पारेको छ। बजारमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको छ। आपूर्तिचक्र खलबलिँदा र अर्थतन्त्रमा चलायमानता सिर्जना नहुँदा साना किसान प्रताडित हुने निश्चित नै छ। यस्तो बेलामा आफूले के बोल्दैछु के लेख्दैछु भन्ने पनि हेक्का राख्नु पर्छ।